पीडितको पहुँचमा छैनन् न्यायिक समिति

सुर्खेत: दुब्लो शरिर, अनुहार सुकेको, च्यातिको कपडामा ६ महिनाकी छोरीसँग घण्टाघर छेउकै सडकमा भेटिइन् २२ वर्षिया रीता पौडेल । खान नपाएकाले बच्चाले हातका औला चुसेको थियो । शरिर कमजोर भएरै होला रिता कापेकी थिइन् ।

असार महिनाको दोस्रो साता रितालाई विजोग  अवस्थामा भेटेपछि अधिवक्ता गीता कोराइरालाले नजिकै आफ्नो अफिसमा लगेर राखिन् । रिता र उनको बच्चालाई खाजा खुवाएपछि रिताले आफ्नो घटनाक्रम सुनाइन् ।

---

आफूमाथि भएको हिंसाबाट फुत्केर उनी एक महिनाअघि भौतारिएर हिँडेकी रहिछन् । कोरोना संक्रमणको कारण भएको लकडाउनका कारण न्याय माग्न कहाँ जानेमा अन्यौलमा थिइन् । उनका दुःखका दिन त्यतिबेलादेखि सुरू भए, जतिबेलादेखि उनी प्रेम सम्बन्धमा परिन् ।

केही वर्षअघि बाँकेको नेपालगञ्जकी रिता धेरै पढ्ने सपना बोकेर काठमाडौं गएकी थिइन् । २०७५ असारमा उनको एक जना युवकसँग भेट भयो । असल मित्रको रूपमा जोडिएको साइनो प्रेममा बदलियो । युवक दलित थिए । उनी ब्राह्मण रीतालाई जातको कुनै पर्वाह थिएन । दुवैबीचको प्रेमसम्बन्धलाई उनीहरुले विवाहमा परिणत गरे । ‘सानैदेखि दुःख पाएकी हुँदा जातको कुनै मतलब नगरी विवाह गर्ने योजनामा पुगेँ, विवाह अघि नै लिभिङ टुगेदर जस्तै रिलेसनमा रह्यौं,’ उनले भनिन् । सानैमा आमाको मायाको अनुभुती गर्न नपाएकी रिता घरमा गएर झन् यातनाको सिकार भइन् । ‘सानैदेखि म बुवासँग बसेकी थिएँ,’ उनले भनिन्, ‘पछि आउनुभएको मम्मीले मलाई कहिल्यै राम्रो व्यवहार गर्नुभएन।’

अन्तरजातीय विवाह गरेकोले रीताका आफ्नाहरूले वास्ता गर्दैनथे । प्रेमीले पनि हेर्न छोडिसकेका थिए। त्यहाँ उनलाई परिवारका सदस्यले कुटेर घरबाट निकालेपछि सधैँ अर्काको घरमा बस्न सम्भव नभएपछि नजिकै चर्चको मण्डलीमा गएर बस्ने गरेको उनले बताइन् । उनले घरमा १० महिनासम्म निकै यातना खेप्नुपर्‍यो। खान लगाउनसमेत राम्ररी दिन्नथे। अरूले दिएको लुगा लगाउन पनि नदिने । ‘घरमा दैनिक यातना दिन थाले, कहिले श्रीमानले त कहिले सासु–ससुराले कुटे,’ ‘कुटाई खाँदा अति भएर घरबाट निस्किएकी हुँ ।’ अहिले अधिवक्ता कोइरालाको सहयोगमा रिताले जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतमा जाहेरी दिएकी छन् । उनलाई अधिवत्ता कोइरालाले व्यक्तिगत सहयोगमा नै उनलाई प्रहरीसम्म लगेकी छन् ।

गत चैत अन्तिम साता वीरेन्द्रनगर ४ की एक ३५ वर्षिया सुत्केरी महिलालाई घरबाट निकाले । सुत्केरी अवस्थामा पेटभरी पनि खान पाइनन् । छोरी जन्माएको निहुँमा उनका श्रीमानले निकाले पछि उनी सडकमा आइन । ‘छोरी छोरी जन्मिए भनेर घरबाट निकालेपछि मागेर खादै हिडेकी छु’ ३५ वर्षीय महिलाले भनिन्, ‘न्याय खोज्न कहाँ जाने केही थाह छैन ।’ उनी तीन छोरीलाई साथमा लिएर घरबाट निस्किएकी थिइन् । स्थानीय बासिन्दाले उनको अवस्था देखेपछि सबैले खाना र कपडा जुटाइदिएका थिए । स्थानीयको सहयोगमा उनलाई प्रहरीमा पुर्‍याएका थिए ।

श्रीमानले मदिरा नपिएको र कुटाई नखाएको दिन वीरेन्द्रनगरकी ३२ वर्षीया (नाम परिवर्तन) रामसरा बिकको लागि कुनै नौलो थिएन । दिनभरी घर व्यवहार र साँझ मदिराको झोकमा कुटाई ,जसले गर्दा शरीरको कुनै अंग नै बाँकी थिएन निलडाम नबसेको । जति कुटाई पनि  चुपचाप सहदै आएकी उनी वरपर छिमेकीले सोधेमा बिरामी भएको भन्ने जवाफ दिने गर्थिन्  । तर, अतिनै भएपछि माइतीको साथ मागेर प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिइन् ।

उजुरीपछि दुवै पक्षलाई प्रहरी कार्यालयमा उपस्थितमा छलफल भयो । उनको जोडी आज फरक परिस्थितिमा उभिएको थियो । दुवै दम्पती प्रहरी कार्यालयमा उभिएको । अघिसम्म श्रीमानलाई कारबाही हुनुपर्छ भन्ने उनी प्रहरी अघि उनले जवाफ दिइन्, ‘मिलापत्र गर्ने’ श्रीमानलाई कारवाही नै हुनुपर्ने अडान राखेकी रामसराबाट यस्तो जवाफ आएपछि  मुद्दाको प्रक्रिया त्यही रोकियो ।

यी त केही प्रतिनिधि घटना मात्रै हुन् । सुर्खेतमा पीडित महिला तथा बालवालिका न्याय माग्न कहाँ जाने भन्ने विषयमा अनविज्ञ छन् । स्थानीय स्तरमा भएका न्यायिक समितिमा पीडितको पहुँच पुग्दैन । त्यतिमात्र होइन पुगेपछि पनि झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण कतिपय पीडितहरु त्यहाँ जान खोज्दैनन् । 

लकडाउनमा विवाद आएनन् 
कोभिड-१९ संक्रमणको कारण सरकारले गरेको लकडाउनको समयमा स्थानीय तहमा रहेमा न्यायिक समितिमा विवादहरु आएनन् । कर्णाली प्रदेशको राजधानी विरेन्द्रनगर नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा चैतयता कुनै मुद्धा आएनन् । नगरपालिकाका न्यायिक समितिका कर्मचारी विनिता ढुंगानाका अनुसार असारमा मात्र मुद्दा दर्ता भएको थियो । उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ५३ वटा मुद्धा दर्ता भएकोमा ३१ वटा मुद्धाको निरुपण गरिएको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षको साउन यता १२ वटा मुद्धा दर्ता भएका छन् । ‘न्यायिक समितिमा आउने मुद्धाहरु रितपूर्वक आइपुग्दैनन् । धेरैजसो मौखिक रुपमा भन्न आउनुहुन्छ । लेखेर ल्याउनुहोस् भनेपछि कतिपय मुद्धाहरु नै आउँदैनन्’ ढुंगानाले भनिन्, ‘उनीहरुको मुद्धा हेर्ने कानुनी सल्लाहकारको व्यवस्था त छ तर मुद्धा लेखिदिने वकिलको व्यवस्था छैन ।’

न्यायिक समितिमा आलीधुर, बाँध पैनी, कुलोको विवाद तथा उपयोग, अर्काको बाली नोक्सानी गरेको, चरन, घाँस, दाउरा, ज्याला नदिएको, घरपालुवा पशुपक्षी हराएको वा पाएको, ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको, सामान्य प्रकृतिका हिंसा जस्ता मुद्धाहरु आउने गरेको भेरीगंगा नगरपालिकाका न्यायिक समितमा कार्यरत कर्मचारी विरबहादुर चुनाराले बताए । अहिलेसम्म न्यायिक समितमा दुई सय वटा मुद्धाहरु दर्ता भएको चुनाराले बताए । 

न्यायिक समितमा मात्र होइन लकडाउनको समयमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा समेत कम मात्रामा मुद्धा दर्ता भएको महिला सेलका प्रमुख डिला बिकले बताइन् । उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा एक सय ५५ वटा मुद्धा दर्ता भएको बताइन् । ‘लकडाउनको समयमा हिंसाका केसहरु धेरै घटेपनि बाहिर आएनन् ’ उनी भन्छिन्, ‘त्यसैले हिंसा सहेरै बस्दाको परिणाम आत्महत्याका घटना बढी देखिएका छन् ।’ प्रहरीका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा मात्र १७ जना महिलाले आत्महत्या गरेका छन् ।

त्यतिमात्र होइन लकडाउनको समयमा घटेका बलात्कारका घटनाहरुलाई स्थानीय स्तरमा मिलापत्र गराउने गरेको गुर्भाकोट नगरपालिकाकी स्थानीय हस्ता पुनले बताइन् । ‘लकडाउनको समयमा बाहिर जान पनि सम्भव नहुने र पीडितलाई कानुनी ज्ञानको अभाव हुँदा पनि यस्ता घटना मिलाएको देखियो’ उनी भन्छिन्, ‘न्यायिक समितिमा जाँदा पनि राजीनितक आधारमा नै हेर्ने भएकाले गाउँमा मिलाउँदा नै विकल्प देख्छन् ।’ 

न्यायिक समितिमा राजनीति
नागरिकको सामान्य जीवन निर्वाहको लागि आवश्यक पर्ने गाँस, बास र कपास देखि लिएर अधिकारका नयाँ आयमहरुका विषयमा उठेका समस्या तथा विवादको समाधान गर्ने पहिलो सरकार नै स्थानीय सरकार हो । स्थानीय तहबाट सेवाग्राहीलाई प्रदान गरिने सबै किसिमका सेवाहरूमा नागरिकहरूको समान र सहज पहुँच हुनुपर्छ । तर स्थानीय तहमा गठित न्यायिक समितिमा सबैको पहुँच पुग्न सकेको देखिदैन । न्यायिक समितिमा पुगेर निरुपण भएका विवादको पनि चित्तबुझ्दो जवाफ नभएको वीरेन्द्रनगरका स्थानीय बलबहादुर थापा बताउछन् ।

स्थानीय स्तरमा जनप्रतिनिधि कुनै न कुनै पार्टीबाट चुनाव लडेर आएका हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा पीडित र पीडक दुवैले राजनीतिक रूपमा अविश्वास गर्ने सम्भावना रहेको शिक्षक चन्द्रा खत्री बताउँछिन्। ‘जनप्रतिनिधि राजनीतिक प्रतिनिधि भएकाले उनीहरुमाथि शंका–उपशंका हुने गरको छ’ उनी भन्छिन्,‘स्थानीय स्तरमा न्याय दिदा राजनीतिक आधारमा पूर्वाग्रही राखिने भएकोले पनि पीडितहरु न्याय हराउने सोचमा न्यायिक समितिमा जादैनन् ।’ 

जनप्रतिनिधिलाई कुनै एउटा राजनीतिक पार्टीको प्रतिनिधिको रूपमा हेर्ने प्रवृत्तिले पनि समस्या भएको अधिवक्ता गीता कोइरालाको भनाई छ । ‘समितिसामु पार्टीगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर, हस्तक्षेपलाई चिर्दै निष्पक्ष र स्वतन्त्र न्याय सम्पादन गर्ने प्रमुख चुनौती रहेको छ’ उनी भन्छिन्, ‘यस्तो अवस्थामा कानुन, विधि र प्रक्रिया पुर्‍याएर मात्रै पुग्दैन। न्यायसम्पादनको कार्य पार्टीगत कोट फुकालेर गरिएमा मात्रै त्यसले वास्तविक न्याय निरूपणमा सहयोग पुग्छ ।’
छिटो-छरितो र सहज रूपमा न्याय दिने अभिप्रायले स्थानीय न्यायिक समितिको स्थापना भएको हो।

स्थानीय स्तरमा सानोतिनो विवाद छिटोभन्दा छिटो समाधान गर्नुपर्ने हो। त्यसका लागि मेलमिलाप प्रक्रियालाई जोड दिन्छ। हुन त मेलमिलाप र मध्यस्थता गर्ने कार्य स्थानीय स्तरमा विभिन्न गैरसरकारी संघसंस्था तथा सामुदायिक संस्थाले समेत गर्दै आएका छन् । संस्थामा पनि वर्षेनी महिला हिंसाका मुद्धाका चाप लाग्ने गरेको स्थानीय आवाज संस्थाका मनोविमर्षकर्ता निसा पौडेलको भनाई छ ।

न्यायसम्पादनमा कानुनी ज्ञानको अभाव हुने, प्राविधिक ज्ञानको कमी हुने, यथेष्ट प्रमाणको मूल्यांकन नगरी फैसला हुन सक्ने, राजनीतिक पूर्वाग्रह हुन सक्नेजस्ता कारणले न्याय सम्पादनको प्रभावकारितामा आशंका कायमै रहेको अधिकारकर्मी सर्मिला विसी बताउँछिन् । ‘कसैको दबाब तथा प्रभावमा नपरी स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न जरुरी छ’ उनी भन्छिन्, ‘जसका लागि समितिका संयोजक आफैँ सक्रिय हुनुपर्छ । यसमा समितिलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिनुपर्छ।’ न्यायिक समिति सक्षम भएपछि सो स्थानीय तहमा रहेका सिमान्तकृत समुदायको न्यायमा पहुँच बढ्छ ।

संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको सल्लाहकार र आवश्यक कर्मचारी राख्न पाउने अधिकारको प्रयोग गरी न्याय निरूपणलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनको भनाई छ। न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्त, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र विवेकको प्रयोग गरेर न्याय सम्पादन गर्नुपर्छ। नागरिकको छिटो, छरितो, कम खर्च र कम समयमा न्याय पाउने आशा कायम छ। 

न्यायिक समिति आफै अलमलमा
सुर्खेतका स्थानीय तहका न्यायिक समिति आफै अन्योलमा रहेका छन् । कानुनी अनविज्ञताका कारण अधिकारको प्रयोग गर्ने व्यवहारिक सीपको कमीका रहेको देखिन्छ । कानुनका विषयमा जानकारी नहुँदा काम गर्न नसकेको भेरीगंगा नगरपालिकाका उपप्रमुख रेणु आचार्यले बताइन् । ‘न्यायिक समितिमा विभिन्न मुद्धाहरु आउँछन् तर कसरी अगाडी बढ्ने भन्ने विषयमा हामीसँग प्रर्याप्त जानकारी नहुँदा अलमलमा परेका छौ’ उनी भन्छिन्, ‘कानुन पढेका कर्मचारीको  व्यवस्था नहुँदा काम गर्न समस्या परेको छ ।’

न्यायिक समितिमा आएका मुद्धालाई ठाडो रुपमा छलफल गराउँदै आएको गुर्भाकोट नगरपालिकाका उपप्रमुख मैना बिकले बताइन् । कानुनको विषयमा उपप्रमुखलाई प्रयाप्त तालिमको व्यवस्था भएमा न्यायिक समितिमा काम गर्न सहज हुने उनको भनाई छ ।

एकातर्फ  स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले स्थानीय न्यायिक समितिलाई प्रदान गरेको अधिकार क्षेत्रका विषयहरुमा समेत समितिले फैसला गर्न नसक्नु र अर्कातर्फ आफ्नो अधिकार क्षेत्र भन्दा बाहिरका विषयहरुमा समेत फैसला गर्न खोज्नुले संवैधानिक रुपमा न्यायिक समितिलाई प्रदान गरेको अधिकारको सहि प्रयोग हुन नसकेको एलएलवी तेस्रो वर्षमा अध्ययनरत यमुना सापकोटाको भनाई छ ।