लोकसेवामा थारू समुदायलाई आरक्षण दिन सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतले थारू समुदायलाई पनि सरकारी सेवामा आरक्षणको व्यवस्था गर्न सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।

लोक सेवा आयोगले गर्ने कर्मचारी छनौटको विज्ञापनमा थारू समुदायलाई आरक्षण नदिएपछि थारू कल्पाणकारिणी सभाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो । उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै मंगलबार न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र डा.आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले थारूसहित नयाँ आरक्षित वर्गका लागि जेजस्तो अनुपातमा आरक्षणको व्यवस्था छ, त्यसै अनुसार सरकारी सेवामा पनि आरक्षण दिन परमादेश जारी गरेको हो ।

---

थारू समुदायले थारू समुदायको जनसङ्ख्या ६.६ प्रतिशत रहेकाले सोही अनुपातमा सरकारी सेवामा पनि आरक्षण दिन माग गरेका थिए । संविधानको धारा ४२ भएको सामाजिक न्यायको हक अनुसार सीमान्तकृत वर्गलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक दिएको छ । सर्वोच्चले सोही हकको कार्यान्वयन गर्न आदेश दिएको हो ।