मनोसामाजिक स्वास्थ्यविरुद्ध कानुनमै विभेद

मकवानपुर- सबै नागरिकलाई राज्यको तर्फबाट समान व्यवहार हुनु अनिवार्य छ । तर, संविधानले नै यो व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा भने समानता छैन ।

ऐन, कानुनमा समेत विभेदकारी व्यवस्था भएका कारण मनोसामाजिक समस्या भएकाहरूको अधिकारको सम्मान हुन सकेको छैन । ऐनहरूमा भाषिक विभेद र अपमानजनक शब्दावलीसँगै मनोसामाजिक अपाङ्गतालाई अयोग्यताको पर्यायका रूपमा परिभाषित गरिएको छ । मानसिक सन्तुलन ठीक नभएमा वा मगज बिग्रेमा पद रिक्त हुने, पदबाट हटाइने, पदमा कायम नरहने, पदमा नियुक्त नहुने जस्ता अयोग्य ठहरिने व्यवस्था कानुनले नै गरेकाले विषम परिस्थितिपछि समेत अधिकारबाट वञ्चित हुने अवस्था रहेको छ । तर, ऐन कानुन संशोधनतर्फ भने पैरवी पुगेको छैन । 

---

मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका कारणले प्रमाणपत्र रद्द गरिने व्यवस्था कानुनले गरेको छ । नेपाल कानुन आयोग ऐन, २०६३ को दफा २२ मा मगज बिग्रेमा परिषद्ले सदस्यको नाम सदस्यता दर्ता किताबबाट हटाउन आदेश दिन सक्नेछ भनिएको प्रति संशोधनको खाँचो महसुस हुने गरेको छ । 

नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद् ऐन, २०५५ को दफा १८ मा मगज बिग्रेमा दर्तावाला इन्जिनियरको नाम दर्ता किताबबाट हटाइने उल्लेख छ । यस्तै नेपाल फार्मेसी परिषद् ऐन, २०५७ को दफा १८ मा मगज बिग्रेम दर्तावाला फर्मासिष्ट तथा फार्मेसी सहायकको नाम दर्ता किताबबाट हटाइने भनिएको छ । यसैगरी अध्यागमन नियमावली, २०५१ को नियम २८ ले मगज बिग्रेमा वा बहुलाएमा भिसा रद्द गर्न सक्ने भनेको छ । 

नेपाल पक्षधर रहेको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिका साथै अपाङ्गता अधिकार ऐन २०७४ ले रोजगारीमा अपाङ्गताको आधारमा गरिने भेदभावलाई वर्जित गरेको छ । तर, मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू राज्यले छुट्याउने आरक्षण, समावेशीता र दिएको प्राथमिकतामा पर्न अझै सकेका छैनन् । कानुनहरूले नै मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई रोजगारीका लागि समेत अयोग्य बनाइदिएको प्रति पैरवी आवश्यक रहेकोले यसमा मिडिया समन्वय र सहकार्य अपेक्षा गरिएको कोशिशकाे कार्यक्रम संयोजक थमकुमारी कुवरले बताइन् । 

पछिल्लो समय केही सकारात्मक पहलका काम स्थानीय तहबाट सुरु भएको भए पनि अपेक्षाकृत उपलब्धि हासिल हुन नसकेको कुवंरकाे भनाइ छ । समुदायबाट उपेक्षा, विभेद र तिरस्कार भोग्न बाध्य ९४८ महिलालाई कोशिशले हालसम्म देशको विभिन्न स्थानबाट उद्धार गरेर अल्पकालीन मानसिक सहायता प्रदान गरेको कुंवरले बताइन् । 

स्थानीय तहहरूले पनि मनोसामाजिक अपाङ्गता भएकाहरूको क्षेत्रमा काम गर्नका लागि सहजीकरण आवश्यक रहेको तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्यको लगानी अभिवृद्धि गर्दै मानसिक स्वास्थ्य उपचारका लागि सहज पहुँच बढाउनु पर्ने उनकाे जिकिर छ । 

राज्यले नि:शुल्क औषधि र मनोसामाजिक परामर्शको व्यवस्थापन गर्न सकेमा मात्रै पनि मानसिक अपाङ्गता भएकाहरूको हकमा धेरै उपलब्धि हासिल हुन सक्ने तर, यसमा समेत राज्य उदासीन छ । कोशिशको परामर्शकर्ता संगिता खड्का राज्यबाट सेवा सुविधा नपाएकै कारण परिवार र समाजले मनोसामाजिक अपाङ्गता भएकाहरूलाई स्वीकार गर्न नचाहेको बताउँछिन्। मनोसामाजिक अपाङ्गता भएकालाई बौद्धिक अपाङ्गताको परिचयपत्र दिएको कारण पनि उनीहरूको उचित संरक्षण हुन नसकेको आफूहरूले केस स्टडिका क्रममा भेटेको उनले सुनाइन् । 

मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिविरुद्ध हुने भेदभाव अन्त्य गरी उनीहरूको नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको सम्मान गर्न तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सशक्तिकरण गर्न, अपाङ्गताकै आधारमा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक वा सांस्कृतिक क्षेत्रका अधिकार उपयोग गर्नबाट वञ्चित हुनबाट रोक्न समाजकै अभिन्न अंग भएकोले मिडियाको पनि दायित्व रहेको खड्काले बताइन् । समाचारहरूमा पनि अयोग्य, असक्षम, भाषिक विभेद, अपमानजक शब्दहरू प्रयोग भएको पाइएकोमा यस्तो पाटोको सुधार आवश्यक भएको उनकाे भनाइ छ । 

समाजले सामान्य ठानेको मनोसामाजिक अपाङ्गताका कारण अत्महत्याको क्रम बढ्दो छ । अहिले आत्महत्या विश्वकै लागि चिन्ताको विषय बनेको छ । हरेक ४० सेकेन्डमा एक जना र प्रत्येक वर्ष आठ लाख मानिसले आत्महत्या गर्दै आएको तथ्यांकमा उल्लेख छ। 

जसमा १५ देखि १९ वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिहरूको मृत्यु हुने प्रमुख तेस्रो कारण पनि आत्महत्या नै हो । विश्वमा हुने ७९ प्रतिशत आत्महत्या कम र मध्यम आय भएका देशहरूमा भएका छन् । 

नेपालमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ५ हजार ७८५ जनाले आत्महत्या गरेका थिए भने आव २०७७/७८ मा ७ हजार १४१ जनाले आत्महत्या गरेको तथ्यांक छ । आव २०७८/७९ मा ६ हजार ८३० र आव २०७९/८० को पुस महिनासम्म ३ हजार १६४ जनाले आत्महत्या गरिसकेका छन् । जसमा ९० प्रतिशत आत्महत्या मानसिक समस्याको उपज खड्काले बताइन् । नेपालमा अहिले दैनिक १८ जनाले आत्महत्या गर्ने गरेको खड्काले बताइन् ।

कोशिशको आयोजनामा आज मकवानपुरमा आयोजना गरिएको मिडिया अन्तरक्रिया कार्यक्रममा यस विषयमा छलफल गरिएको हो । सामाजिक जागरणसँग राज्यलाई जिम्मेवार बनाउन बहस र पैरवी आफूहरूले गरिएको कोशिश मकवानपुरकी सुनिरा लामाले बताइन् ।