स्थानीय तहमा छैनन् बालकल्याण अधिकारी

मकवानपुर- बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ र नियमावली २०७८ ले 'बालबालिकाको अधिकारको सम्मान, संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्न तथा बाल संरक्षण कार्य समेत गर्नका लागि स्थानीय तहमा एक जना बालकल्याण अधिकारी रहनेछ' भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।

तर, कानुनको अक्षरस पालना नहुँदा बालबालिकाको पक्षमा स्थानीय तहहरूबाटै बालबालिकाहरूको समस्यालाई अनुकरणीय ढंगले सम्बोधन हुन सकेको छैन । देश बालमैत्री स्थानीय शासन प्रणाली लागू गराउने अभियानमा रहँदा नीति, नियम, कानुन तथा निर्देशिकाहरूले भने बमोजिमको कार्यान्वयन त परको कुरा अभ्यास समेत हुन सकेको छैन ।

---

ऐन तथा नियमावलीले प्रत्येक स्थानीय तहमा बालकल्याण अधिकारीको नियुक्त गरी उनीहरूले गर्नुपर्ने काम कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाको सर्तको व्यवस्था गरिएको छ, तर व्यवहारमा यस्तो छैन ।

बालमैत्री स्थानीय शासन लागू भएको घोषणा भइसकेको मकवानपुर जिल्लाको मनहरी गाउँपालिकामा बालकल्याण अधिकारी नै छैनन् । जसले गर्दा बालबालिकाको सवाललाई संस्थागत रूपमा सम्बोधन गर्न समस्या भएको सरोकारवालहरूको गुनासो छ ।

जिल्लाको हेटौंडा उपमहानगरपालिका, कैलाश, बकैया, मकवानपुरगढी गाउँपालिकाहरूमा बालकल्याण अधिकारी तोकिएका छन् । तर, उनीहरूलाई बालकल्याण अधिकारीको जिम्मेवारी दिइनु भन्दा थपिएको हो । महिला तथा बालबालिका शाखाको कर्मचारीलाई नै बालकल्याण अधिकारी नियुक्त गर्दा कार्यबोझ मात्रै थपिने र काम नहुने समस्या रहेको सरोकारवालहरूले बताएका छन् ।

महिला तथा बालबालिका शाखामा कार्यरत कर्मचारीलाई बालकल्याण अधिकारी तोकिएपछि उनीहरूलाई कामको बोझ मात्रै थपिएको छ ।

ऐनले नयाँ नियुक्त गर्नुपर्ने भनेको भएपछि तत्काललाई झारो टार्ने हेतुले पुरानै कर्मचारीलाई नयाँ जिम्मेवारी तोकिँदा जुन रफ्तारमा काम हुनुपर्ने हो, त्यसरी नभएको बाल अधिकार परिषद बागमती प्रदेश सदस्य तथा सिविन बाल हेल्प लाइन मकवानपुरका प्रबन्धक झविन्द्र ज्ञवालीले बताए ।

'पुराना कर्मचारीहरूलाई नयाँ जिम्मेवारी तोकिदा उहाँहरूको कार्यबोझ बढ्ने समस्या हुन्छ, इच्छा भएर पनि उहाँहरूले कार्य समय बाँड्नुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दा बालबालिकाको केस प्राथमिकतामा नपर्न सक्छन्,' ज्ञवालीले भने । तोकिएका कर्मचारीहरूलाई पनि उनीहरूको काम कर्तव्य र अधिकारबारे जानकारी छैन, उनीहरूलाई तालिम र प्रशिक्षण छैन ।

यसैगरी प्रदेश बाल अधिकार समिति र स्थानीय बाल अधिकार समितिमा गठन गरेर बालबालिकाको पक्षमा हुनुपर्ने काम तथा निर्णयमाथि निगरानी गर्दै बालबालिकाको संरक्षण, उद्धार जस्ता कार्यमा लाग्नु पर्ने मार्गदर्शन छ । तर, यो पनि सबैतिर कार्यान्वयन भएको छैन । बालबालिकाहरूको विभिन्न अवस्थाको अध्ययनपछि उनीहरूलाई तत्काल उद्धार, राहत र पुनर्स्थापना गर्न तथा क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नका लागि स्थानीय तहहरूमा बाल कोषको समेत स्थापना गर्नुपर्नेमा धेरैजसो स्थानीय तहहरू यसबारे बेखबर छन् ।

नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट प्राप्त रकमको व्यवस्था गरेर काम कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यसरी पुरानै कर्मचारीलाई नयाँ जिम्मेवारी तोकिएपछि उनीहरू नयाँ जिम्मेवारीमा गर्नु पर्ने काम कर्तव्य अधिकारबारे पनि जानकारी छैन । 'बालकल्याण अधिकारी तोकिएको एउटा पत्र पाएको छु, के काम गर्ने, कसरी गर्ने, केही जानकारी छैन,' एक बालकल्याण अधिकारीको गुनासो थियो ।

बालबालिकाहरू मध्ये पनि श्रम क्षेत्रमा रहेको बालबालिकाको समस्या सम्बोधन गर्न, उनीहरूको हितका लागि काम गर्न स्थानीय, प्रदेश तथा संघीय सरकारले ध्यान नदिएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् ।

बागमती प्रदेशको बालकोषमा ५ करोड बजेट भएको तर, स्थानीय तह मार्फत काम गर्न संरचना बनेको कारण समस्या भएको ज्ञवालीले बताए । स्थानीय क्षेत्रमा रहेका ढुङ्गा गिट्टी बालुवाको क्रसरहरूमा बालश्रम बढी हुने गरेको पाइएको छ ।

बिहीबार हेटौंडामा भएको श्रममा रहेको बालबालिकाको सहभागिता विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागीहरूले श्रमिक बालबालिकाहरूको सवाल सधैं ओझेलमा परेको गुनासो गरे ।

बाल अधिकारकर्मीहरूले श्रमिक बालबालिकाको उद्धार गर्दा अभियानकर्मीलाई श्रम खोसेको आरोप आउने गरेको बालकल्याण समाज मकवानपुरका प्रमुख प्रकाश खतिवडाले बताए । श्रमबाट उठाएर उपयुक्त स्थानमा व्यवस्थापन गर्न नसक्दा बाल श्रमिकहरू पुन: श्रममा फर्कन बाध्य रहनु सबैभन्दा पीडादायी भएको आस्मान नेपालका मनिराम आचार्यले बताए ।

नेपालको दिगो विकास योजनाले पनि बालश्रम मुक्त राष्ट्रको कल्पना गरेको छ । तर, देशको धेरै बालबालिका आज पनि स्कुलभन्दा बाहिर र श्रममा रहेको सहभागीहरूकाे भनाइ छ ।

श्रममा रहेको बालबालिकाहरूको श्रम शोषणसँगै यौनशोषण समेत हुने गरेको, उनीहरूले समयमा खाना खाने, बिरामी पर्दा औषधि उपचार नपाउने, राति अबेरसम्म काम गर्नु पर्ने, अत्यधिक धुवाँ र धुलोको काम गर्नुपर्दा जटिल स्वास्थ्य समस्या समेत हुने गरेको कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तोता गंगा सुवेदीले उल्लेख गरिन् ।

ति बालबालिकाहरू कुलतको सिकार हुने, अभिभावक नहुँदा नागरिकता प्राप्तिमा समेत समस्या हुने गरेको सुवेदीकाे भनाइ छ ।

बालकल्याण समाज मकवानपुरको समन्वय र आस्मान नेपालको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा सहभागीहरूले बालबालिका सम्बन्धी नियमावली २०७८ को नियम ३ उप नियम २ र ३ मा बाल क्लब वा संस्था खोल्दा उनीहरूको सहभागिता अनिवार्य भनेको भए पनि व्यावहारमा यो समेत नभएकोमा गुनासो गरेका थिए ।