'लालपुर्जा लिँदा तिर्नुपर्ने शुल्क घटाउनुको विकल्प छैन'

बुटवल- भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूले लालपुर्जा लिँदा तिर्नुपर्ने शुल्क अत्यधिक भएकाले घटाउनुको विकल्प नभएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । लुम्बिनी प्रदेश संवाद समूहले मंगलबार बुटवलमा आयोजना गरेको भूमि व्यवस्थापनमा नीतिगत चुनौती र समन्वय विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरूले सो कुरा बताएका हुन् ।

अन्तरक्रियामा बोल्दै भूमि आयोगका रुपन्देही अध्यक्ष हरि आचार्यले आफूले अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएदेखि नै काम सुरु गरेको र धेरै जसो जग्गाको नापजाँचको काम सकिएको बताए । राजश्व बढी भयो भनेर लालपुर्जा नलगेको र सरकारले राजश्व घटाएमा रुपन्देहीमा १० हजार लालपुर्जा तत्काल वितरण गर्न सकिने बताए ।

---

जिल्लामा अहिलेसम्म ६८ जनाले मात्रै लालपुर्जा लगेको उनले बताए । अध्यक्ष आचार्यका अनुसार रुपन्देहीमा भूमिहीन, दलित र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको संख्या ७६ हजार ७२० जनाको लगत संकलन गरिएको छ । जसमध्ये जिल्लाका १६ पालिकामध्ये सबैभन्दा धेरै बुटवल उपमहानगरपालिकामा रहेका छन् ।

बुटवल उपमहानगरपालिका प्रमुख खेलराज पाण्डेयले जग्गा नापजाँच गर्न भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूले ताकेता गर्ने गरेता पनि लालपुर्जा लिँदा लाग्ने शुल्क अत्यधिक भएकाले खुलेर लालपुर्जा चाहियो भनेर आउने नगरेको बताए । ‘नापजाँच छिट्टो गरिदिन भनेर भन्न त धेरै आउने गर्नु हुन्छ । तर, शुल्क धेरै भएकाले खुलेर हामीलाई लालपुर्जा चाहियो भनेर आउने त कमै हुनु हुन्छ,’ उनले भने । साथै सरकारले निर्धारण गरेको राजश्व बजार मूल्य बराबर भएकाले ८० प्रतिशत मिनाह गर्नुपर्ने उपमहानगरपालिका प्रमुख पाण्डेयले बताए ।

यस्तै तिलोत्तमा नगरपालिका प्रमुख रामकृष्ण खाँणले पनि लालपुर्जा लिँदा लाग्ने शुल्क धेरै हुनुका साथै सरकारले १० वर्षसम्म बेचविखन गर्न र नामसारी गर्न नपाउने व्यवस्था गरेकाले यसलाई सच्चाउनु पर्ने बताए । देवदह नगरपालिका प्रमुख धुव्रप्रसाद खरेलले राजश्व बढी भएका कारण बनेका लालपुर्जा पनि लिन नआएको बताए । ३/४ सय लालपुर्जा तयार भइसके पनि शुल्क धेरै भएको भन्दै कसैले पनि लालपुर्जा नलगेको उनी बताउँछन् ।

सैनामैना नगरपालिकाका प्रमुख फडेन्द्र शर्माले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको समस्या राष्ट्रकै समस्या रहेकाले सबै मिलेर अहिले देखिएको राजश्व लगायतका समस्याहरू समाधान गर्नु पर्ने बताए । नापि अधिकृतहरू अनिल मरासिनी र  कपिल ज्ञवालीले १० वर्षसम्म भोग गरेको जग्गा राज्यले निर्धारण गरेको शुल्क तिरेर लालपुर्जा लिन सकिने बताए ।

२०५६ सालको आयोगले दोब्बर दस्तुर र २०७३ सालको आयोगले मूल्य बराबरको राजश्व निर्धारण गरेको बताउँदै यो आयोगले बजार मूल्यको ३० देखि ५० प्रतिशतसम्म राजश्व निर्धारण गरेको बताए । राजश्व धेरै भयो भनेर गुनासो आएपछि आफूहरू केन्द्रलाई जानकारी गराएको बताए । सो अवसरमा लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाका प्रमुख सजरुद्विन मुसलमान, सिद्धार्थ नगर नगरपालिकाका उपमेयर उमा अधिकारी, कञ्जन गाउँपालपिकाका अध्यक्ष नवराज ढकाल, सियारीका अध्यक्ष थानेश्वर घिमिरे, शुद्वोधनका अध्यक्ष विष्णु वस्याल, गैडहवाका अध्यक्ष सुरेन्द्र पौडेल, रोहिणिका अध्यक्ष विध्या यादव, ओमसतियाका अध्यक्ष मञ्जीतकुमार यादव, मायादेवीका अध्यक्ष धुर्वनारायण चौधरी, सम्मरीमाईका अध्यक्ष विनोदकुमार श्रीवास्तव, मस्चवारीमाईका अध्यक्ष गयाप्रसाद वरई लगायतले पुर्जा वितरण आफूहरूको पहिलो प्राथमिकतामा रहेको बताए ।

सो अवसरमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख उमाकान्त चापागाईले भूमिहीन र अव्यवस्थितको समस्या महत्वपूर्ण सवाल भएकाले तीनै तहको सरकार मिलेर काम गर्नुपर्ने बताए ।

स्थानीय गिता पाण्डेले निर्वाचनको बेलामा सबैले लालपुर्जा दिन्छौँ भन्ने मुख्य चुनावी एजेण्डा गराउने गरे पनि जिते पछि समस्या समाधानका लागि वास्ता नगरेको बताइन् । साथै दलहरूले भूमिहीनहरूलाई भोट बैंकका रूपमा मात्रै प्रयोग गर्ने गरेको गुनासो गरिन् । अन्तरक्रिया कार्यक्रममा वन कार्यालय, नापी, मालपोत, प्रशासन लगायतका कार्यालयका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता थियो ।

संवाद समूहले यो सवालमा लुम्बिनी प्रदेशका सबै जिल्लामा कार्यक्रम गरी सरोकारहरूलाई थप जिम्मेवार बनाउने कार्यक्रम गरेको छ ।