हरवाचरवाको अधिकार यात्रा जनकपुरधाममा, ज्ञापनपत्र बुझाउन मुख्यमन्त्री कार्यालय छिर्न दिइएन

जनकपुरधाम- न्यायिक पुनःस्थापनाको माग गर्दै हरवाचरवाको अधिकार यात्रा मंगलबार जनकपुरधाम आइपुगेको छ । विभिन्न ६ बुँदे मागसहित चैत २५ गतेदेखि पर्सा र सप्तरीबाट एकसाथ सुरु गरिएको हरवाचरवाको अधिकार यात्रा हजारौँको संख्यामा जनकपुरधाम आइपुगेको हो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गत ९ महिना अघि घोषणा गरेको हरवाचरवा प्रथा मुक्त अहिलेसम्म व्यवहारमा कार्यान्वयनमा आउन नसकेको भन्दै पुनःस्थापनाको मागसहित मधेश प्रदेशमा पाँच दिने अधिकार यात्रामा उनीहरू निस्केका छन् । सप्तरीको राजविराज र पर्साको वीरगंजबाट गरी दुई समूहमा उनीहरू अधिकार यात्रामा निस्केका हुन् ।

---

राजविराजबाट सुरु भएको समूहको सो यात्रा लहान, बस्तीपुर, गोलबजार, औरही, गणेशमान चारनाथ, शहिदनगर हुँदै मंगलबार जनकपुरधाम आइ पुगेको हो । उता, वीरगन्जबाट निस्केको समूह पनि बहुदरमाई, जितपुर, कलैया, करैयामाई, कोल्भी, बलचनपुर, गरुडा, गौर, मंलगवा, ब्रह्मपुरी, जलेश्वर हुँदै जनकपुरधाम आइपुगेको हो । 

राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष दशनलाल मण्डलले दास प्रथाबाट मुक्त हुन राजविराज र वीरगञ्जबाट सुरु गरिएको पैदल अधिकार यात्रा जनकपुरधाममा पुगेर समापन गरिएको बताए । सरकारले हरवाचरवाको मुक्ति घोषणा गर्दै उनीहरूको पुनःस्थापनाका लागि लगत संकलन, सत्यापन, परिचयपत्र वितरण, पुनःस्थापना, सामाजिक विभेदको अन्त्य, मर्यादित जीवन, सामाजिक सशक्तीकरण, समावेशीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षाका मुद्दा सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता गरेको थियो । तर, आजसम्म पूरा हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

उनले भने, 'माग पूरा गर्न भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले कार्यविधि र कार्ययोजना निर्माण गरे पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको छैन ।' सरकारले मुक्ति घोषणा गरे पनि मधेश प्रदेशका ८ जिल्लासहित मोरङ, सुनसरी, नवलपरासी, रुपन्देही र कपिलवस्तुमा अझै हरवाचरवा प्रथा कायमै रहेको उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘खाना र औषधि उपचारका लागि हामी ऋणको गैरकानुनी सर्त मान्न बाध्य छौँ । तर, केन्द्रदेखि मधेश सरकार हाम्रो पुनःस्थापनाको सवालमा मौन छ ।’ देशमा संघीयता, लोकतन्त्र, समावेशीकरण र गणतन्त्र आएपनि आफूहरूको जीवनमा कुनै परिवर्तन नआएको उनले बताए । 

अधिकार यात्राका क्रममा १० हजारभन्दा बढी हरवाचरवा, शुभचिन्तक र पालिका प्रमुखहरूले उनीहरूको मागप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै गरिएको प्रतिबद्धतासहितको ज्ञापन पत्र मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई बुझाउने कार्यक्रम रहेको थियो । तर, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय क्षेत्रमा उनीहरूलाई प्रवेश गर्न नदिएपछि सो ज्ञापन पत्र उनीहरू बुझाउन सकेनन् । 

मण्डलले भने, 'हामीहरूको पीडा सुन्नेवाला कोही छैन, संघले प्रतिबद्धता गरेपनि कार्यान्वयन गरेनन् । प्रदेश सरकारले त झन् शोषक देखिए, हामीहरूको कुरा के सुन्नु ज्ञापन पत्र बुझाउन मुख्यमन्त्री कार्यालय भित्र छिर्न समेत दिएनन् ।'