Ekagaj Logo
२२ कात्तिक २०८१, बिहीबार
(Thursday, 07 November, 2024)

समाज

कसैलाई काखापाखा गरिनँ र गर्दिनँ - नगरप्रमुख चिरीबाबु महर्जन

इकागज |
असार १८, २०८० सोमबार १२:२२ बजे

फाइल तस्बिर

पाटन- ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले सेवा प्रवाहमा आफूले कसैलाई काखापाखा नगरेको र अब पनि नगर्ने बताएका छन् ।

सुशासन र सेवा प्रवाहमा स्थानीय तहको भूमिका विषयक अन्तरक्रियामा नगरप्रमुख महर्जनले निर्वाचित भएर काम गर्दा पहिलो कार्यकालमा कसैलाई काखापाखा नगरेको बताएका छन् । दोस्रो कार्यकालमा पनि सबैलाई समान रुपले हेरेर सेवा प्रवाह गरिरहेको बताए ।


'नगरप्रमुखमा निर्वाचित भएपछि कसैलाई काखापाखा गरिनँ र गर्दिनँ । नियम, कानून र प्रक्रिया भन्दा बाहिरको काम पहिलो कार्यकालमा गरिनँ, यो कार्यकालमा त्यस्तो कामकुरा आएकै छैन । हामीले सुशासन र सेवा प्रवाहमा धेरै नयाँ नाैलाे काम गर्दै आएका छौँ, ' नगरप्रमुख महर्जनले भने ।

 नगर प्रमुख महर्जनले सार्वजनिक खरिद ऐनका कारण पूर्वाधार तथा सडक निर्माणमा समस्या भएको बताए २ दशमलव ८ किलो मिटर बाटो कालोपत्रे हुन ७ वर्ष लागेको बताए र यसमा सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले सार्वजनिक निर्माण क्षेत्रमा सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकता नदिएसम्म सम्झौता नै हुन नसक्ने अवस्था सृजना गर्नु आवश्यक भएकोमा जोड दिए । ‘सार्वजनिक खरिद ऐनको समस्याका कारण देशमा पूँजीगत खर्च आशातीत रुपमा हुन सकेको छैन,’ उनले भने ।

 कार्यवाहक महालेखापरीक्षक राममायाँ कुँवरले तीनै तहको सरकार, सार्वजनिक संस्था तथा निकायको लेखा परीक्षण गर्ने संवैधानिक दायित्व पूरा गर्दै सेवा प्रवाहमा सुशासन कायम गर्न महालेखा परिक्षक कार्यालय लागि परेको बताए।

 'सुशासन कायम गर्नका लागि महालेखा परिक्षकको कार्यालय सहयोगी निकाय  । तीनै तहको सरकार, सार्वजनिक संस्था तथा निकायको लेखा परीक्षण गर्ने संवैधानिक दायित्व महालेखालाई छ । २०१६ सालमा स्थापना भएको यस कार्यालयले सार्वजनिक संस्था वा निकायहरुले सुधार गर्नुपर्ने कुराहरु प्रतिवेदनमा ओैल्याउँदै आएको छ । स्थानीय तहले ऐन कानूनको कार्यान्वयनमा ध्यान नदिएको, बजेट लगानी गरेका योजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन नहुने गरेको, कार्यविधि नबनाइ सेवा प्रवाह गर्ने गरेको कुराहरू महालेखाले वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्ने गरेको छ ।

' कार्यवाहक महालेखापरीक्षक कुँवरले भने । उनले प्रतिवेदन तयार गर्नु अघि प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा ३५ दिनको म्याद दिएर प्रमाण पेश गर्न सम्बन्धित संस्था वा निकायलाई समय दिने गरेको पनि प्रष्ट पारे ।

काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम उपाध्यायले संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय र कानून बनाउने कुरामा समस्या रहेको बताए । उनले सेवा प्रवाहको सन्दर्भमा स्पष्ट नीति, छिटोछरितो सेवा प्रवाह, नागरिकप्रति हुने व्यवहार नै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने बताए ।

 शिक्षा, स्वास्थ्य, नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने कुराका साथै ज्ञानक अभिबृद्धिमा स्थानीय तहरुले ध्यान दिनुपर्ने कुरामा प्रजिअ उपाध्यायले जोड दिए। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका निमित्त सचिव विनु बज्राचार्य कुँवरले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गर्ने कामहरुकाे चर्चा गर्दै सतर्कता ऐनको तयारीमा रहेको बताए ।

 


Author

थप समाचार
x