लमजुङमा विपद्काे तयारी, सडक मार्गबाट टाढाका स्थानमा हेलिप्याड निर्माण गरिने

लमजुङ । वर्षातको समयमा हुन सक्ने सम्भावित विपद्का घटनाको लागि लमजुङमा तयारी थालिएको छ । जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति लमजुङको बैठकले सम्भावित जोखिमको पूर्वतयारी स्वरुप आवश्यक पर्ने कार्यका लागि तयारी गरेको हो । 

बैठकले प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषद्को निणर्यानुसार नेपाली सेनाको प्राविधिक सहयोगमा स्थानीय तहको स्रोत साधन र व्यवस्थापनमा सडक मार्गबाट टाढा रहेको जिल्लाका विभिन्न स्थानमा हेलिप्याड स्थापना गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय  गरेको छ । त्यस्तै बैठकले २०० थान टेन्ट तथा ४०० थान त्रिपाल मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय गण्डकी प्रदेशसँग माग गर्ने निर्णय गरेको छ ।

---

जिल्ला विपद ब्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष एव‌ प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामकृष्ण अधिकारीको अध्यक्षतामा भएको वैठकले जिल्लास्थित सबै स्थानीय तह र सरकारी कार्यालय, जिल्ला अस्पताल, स्वास्थ्य कार्यालय तथा सुरक्षा निकायहरुले कार्यालयमा रहेका सवारी साधन मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने भए सो समेत गरी चालु हालतमा राख्ने र  वर्षातकाे समयमा अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक आफ्नो क्षेत्र बाहिर नपठाउने/नखटाउने निर्णय भएको छ ।

विपद् पूर्वतयारीमा रहनको लागि जिल्ला भित्रका अस्पतालहरुले आफ्नो इमर्जेन्सी सेवालाई थप प्रभावकारी बनाई आवश्यक शैया, एम्बुलेन्स, मेडिकल सामग्री तथा अन्य स्रोत साधनहरुको व्यवस्थापन मिलाउने निर्णय भएकाे छ । 

त्यस्तै विपद्को समयमा स्थानीय जनप्रतिनिधि, खोज उघार तथा राहत कार्यमा खटिने सुरक्षाकर्मी, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, नेपाल रेडक्रस सोसाईटी, तथा विभिन्न सामाजिक संघसंस्था प्रतिनिधि/कर्मचारीहरु बीच आवश्यक सम्पर्क समन्वय र सहकार्य गर्ने निर्णय भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत जगदिश मिश्रले जानकारी दिए ।

त्यसैगरि स्थानीय विपद ब्यवस्थापन समितिको वैठकले स्थानीय तहमा गठित स्थानीय आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रलाई थप सक्रिय बनाइ मौसमजन्य विपद् पूर्व तयारी र प्रतिकार्यका लागि आवश्यक सामग्रीहरु मौज्दात अवस्थामा राख्ने निर्णय गरेको छ ।

विपद्का घटनाबारे जानकारी प्राप्त हुनासाथ जिल्ला आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रलाई तत्काल जानकारी गराउने, जलस्रोत तथा सिँचाई विकास डिभिजन कार्यालयमा आपत्कालीन प्रयोजनाका लागि खरिद गरी राखिएको तारजाली आपत्कालीन अवस्थामा प्रयोग गर्ने गरी सवै स्थानीय तहलाई दामासाही हिसावले ५०/५० थानका दरले वितरण गर्ने निर्णय भएको छ ।