'जनसांखिक लाभ लिन ढिला नगरौँ'

काठमाडौँ- नेपालले जनसांखिक लाभांशको सदुपयोग गर्न ढिलाई गर्नु नहुने एक कार्यक्रमका सहभागीहरूले बताएका छन् ।

राष्ट्रिय युवा परिषदले आयोजना गरेको नीति बहस कार्यक्रममा नेपालको जनगणना, युवा र जनसांखिक लाभांश विषयमा पत्रकार चेतन अधिकारीले प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रमा युवाको जनसंख्या ३० वर्षअघिदेखि नेपालमा बढ्दै गए पनि त्यो जनशक्तिलाई नेपाललाई सदुपयोग गर्न नसकेको उल्लेख छ ।

---

‘२०४७ सालबाट नेपालमा  जन्मदर घट्दै गएको र युवा उमेरको जनसंख्या बढ्दै गएको हो,’ अधिकारीले प्रस्तुत गरिएको कार्यपत्रमा भनिएको छ, ‘जनसांखिक हिसाबले लाभको समय ३० वर्ष बिताए पनि देशले बोनस पाउन नसकेको बरु बाँकी रहेको २५ वर्षमा युवाहरूलाई कसरी स्वदेशमै श्रम, रोजगारी र उत्पादनमा लगाउन सकिन्छ त्यसमा सरकारले कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्दछ ।’

नेपालमा युवाको जनसंख्या बढ्दै जाँदा गल्फका देशहरूले त्यसमाथि आँखा लगाएर श्रमिक आपूर्ति गर्ने देशका रूपमा नेपाललाई छानेको र नेपालको जनसांखिक लाभ गल्फका देशहरूले पाएको अधिकारीले बताए । 

अधिकारीले प्रस्तुत गरेको कार्यपत्र अनुसार १६ देखि ४० वर्ष उमेर समूहका युवाहरूमा महिला र पुरुषको संख्याको अन्तर ठूलो रहेको छ । अन्य उमेर समूहमा रहेको अन्तर भन्दा यस उमेर समूहमा रहेको अन्तर ४ प्रतिशतभन्दा बढी देखिन्छ ।

१६ देखि ४० वर्ष उमेर समूहका युवाहरू पुरुषहरू ५८ लाख २२ हजार २९४ हुँदा महिलाहरू ६५ लाख ८९ हजार ८८२ छ । यो उमेर समूहको कुल जनसंख्या १ कराेड २४ लाख १२ हजार १७६ रहेको छ । जसमा महिलाको प्रतिशत ५३.०९ प्रतिशत छ भने पुरुषको प्रतिशत ४६.९ प्रतिशत रहको छ । कुल जनसंख्यामा करिब ७ लाख महिलाको संख्या बढी हुँदा सबैभन्दा उत्पादक मानिएको युवा जनसंख्यामा मात्र ७ लाख ६७ हजार ५८८ जनसंख्या बढी रहेको छ । यो उमेर समूहका सबैभन्दा बढी रोजगारीको खोजीमा वैदेशिक रोजगारीमा जानु पर्ने बाध्यता भएको यस प्रकारको तथ्यांक देखिएको अधिकारीले बताए ।

परिषदका उपाध्यक्ष सुरेन्द्र बस्नेतले नीतिगत तहमा जनसांखिक बहसलाई प्रोत्साहन नगरी तथ्यमा आधारित योजना बनाउन नसकिने बताए । ‘तथ्यांकलाई नीतिगत रूपमा बहसमा लैजाने,यसको विश्लेषण र प्रयोगमा सरकार, राजनीतिक दल लगायतलाई घच्घच्याउन युवा परिषद सदैव लाग्दछ,’ बस्नेतले भने । जनसांखिक लाभांशको खेर गएका ३ दशकको क्षतिपूर्ति पाउने गरी अढाइ दशकमा देशले विकास र समृद्धिमा फड्को मार्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । 

कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा.रामकुमार फुंयालले दिगो विकास लक्ष्य सम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । उपत्यकाका क्याम्पसका स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनका पदाधिकारी,विद्यार्थी संगठनका पदाधिकारी र युवा संगठनका पदाधिकारी तथा सदस्यहरू सहभागी उक्त कार्यक्रममा युवालाई स्वदेशमै रोजगारी उपलब्ध गराए जनसांखिक लाभ गुमाउनु पर्ने अवस्था नआउने सहभागीहरूले बताएका थिए । 

कार्यपत्रमा नेपालको जनसांखिक लाभांशलाई यसरी चित्रित गरिएको छ- 'बढ्दो स्वास्थ्य सुविधा, साक्षरताको ग्राफ, आर्थिक उन्नती आदि कारणले नेपाल अहिले जनसांखिक लाभको अवस्थामा रहेको छ । काम गर्न सक्ने उमेरको जनसंख्या (१५–५९ वर्ष) ६३ प्रतिशत हुनु नेपालले गौरव गर्ने विषय हो । इतिहासमै सबैभन्दा बढी सक्रिय जनसंख्या भएको समयलाई समृद्धिका लागि उपयोग गर्न तीनै तहका सरकारले ढिलाई गर्नुहुँदैन । ७० वर्षको अवधिमा नेपालमा आश्रित जनसंख्या सबैभन्दा कम रहेकोले युवाहरूका पाखुरा, दिमाग र आर्जन गरेको अर्थतन्त्रलाई देश विकासमा लगाउन उपयुक्त समय छ । सन् १९५२/५४ को जनगणनामा नेपालमा बाल आश्रित अनुपात (०–१४) ६८ प्रतिशत र ज्येष्ठ आश्रित अनुपात(६० वर्षभन्दामाथि) ९ प्रतिशत गरेर ७७ प्रतिशत आश्रित जनसंख्या रहेको थियो । यसको अर्थ हरेक १०० जना युवाले ७७ जना बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकलाई पालनपोषण गर्नु पर्दथ्यो । जसले गर्दा उसले आर्जन गरेको पारिश्रमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्पादनमा लगाउने गरी बचाउन मुस्किल पर्ने अवस्था थियो । यो अवस्था कुनै बेला यस्तो विकराल भएको थियो कि सन् १९९१ को जनगणना बाल आश्रित अनुपात ८२ र ज्येष्ठ आश्रित अनुपात ११ गरी ९३ रहेको थियो । तर, अवस्थामा अहिले सुधार आएको तथ्यांकले देखाएको छ । केही समय पहिले मात्र सार्वजनिक भएको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्यांक अनुसार आश्रित अनुपात ६१ मा झरेको छ । जसमा बाल आश्रित ४५ र ज्येष्ठ आश्रित १६ मात्र रहेको छ । आश्रित जनसंख्याको वृद्धिदर –०.३ प्रतिशत हुँदा सक्रिय उमेर समूहको जनसंख्याको वार्षिक वृद्धिदर चाही १.७ प्रतिशत रहेको छ ।'