कान्तिपुरमा श्रमशोषणविरुद्धको आन्दोलन चौथो दिनमा, निर्णायक आन्दोलन गर्ने तयारीमा पीडितहरू

काठमाडौँ– आन्दोलनरत श्रमजीवीहरूले पत्रिका वितरण गर्न नमानेपछि कान्तिपुरले प्रहरी लगाएर बाँड्न दबाब दिएको श्रमजीवी पत्रकार संघ, नेपालका अध्यक्ष जन्मदेव जैसीले बताएका छन् ।

जैसीले आज मंगलबार पत्रिका बाँड्न प्रहरी लगाएर दबाब दिएको फोटोसहित सामाजिक सञ्जालमा हालेका छन् । 'श्रमजीवीको आन्दोलनमा प्रहरी धरपकड निन्दनीय छ,’ उनले भनेका छन्, ‘प्रहरीले पत्रिका बाँड्न दबाब दिनु के प्रहरी कैलाशका वितरकमा नियुक्त भएका हुन् ?’

---

जैसीले आज मंगलबार ‘प्रहरी दमनलाई पनि छिचोलेर अझ उन्नत स्तरमा आन्दोलन सफल गरेकामा श्रमजीवीलाई सलाम’ भनेका छन् । उनले विराटनगर, चितवन, पोखरामा पनि श्रमजीवीहरूले वितरण नगरेर आन्दोलनलाई राष्ट्रियकरण गर्न सफल भएकामा बधाईसमेत दिएका छन् । 

‘तर, चितवन र पोखराका ४८ जनामाथि व्यवस्थापकले स्पष्टीकरण सोधेर अन्ततः निष्कासनका लागि चालिएको षड्यन्त्र आन्दोलनको बलमा चकनाचूर बनाइछाडिनेछ,’ जैसीले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘हाम्रो आन्दोलन भिन्न रूपमा जारी छ ।’

कान्तिपुर मिडियाभित्रको विवाद दिनप्रति दिन पेचिलो बन्दै गइरहेको छ । गत शनिबारदेखि पीडित पत्रकार र कर्मचारीको संयुक्त मोर्चा ‘कान्तिपुर संघर्ष समिति’ ले दोस्रो चरणको विरोध कार्यक्रम सुरु गरेपछि कान्तिपुर मिडियाभित्रको विवाद थप चर्किएको हो । 

शनिबार संघर्ष समितिले आन्दोलनस्वरूप कर्मचारी र श्रमजीवी पत्रकारमाथि कान्तिपुर मिडियाको ज्यादतीबारे पाठक, विज्ञापनदाता र शुभेच्छुकलाई जानकारी गराउने उद्देश्यले पत्रिकासँगै अपील पत्र पनि पठायो । 

पीडितहरुले ‘भित्री आत्माले नचाहँदा नचाहँदै पनि भारी मन बोकेर उक्त पर्चा आफूहरू वितरण गर्न बाध्य’ भएकाे अपील पत्रमा लेखिएका छन्, ‘कान्तिपुरमा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकार, कामदार, कर्मचारीहरूको अवस्था चै दिनानुदिन नाजुक बन्दै जानु अत्यन्त दुर्भाग्य हो । विगत दुई महिनादेखि मानव संशाधन विभागबाट व्यक्तिपिच्छे मौखिक तथा लिखित रूपमा नै कामबाट निष्कासन गर्नु पनि उत्तिकै निन्दनीय छ ।’

संघर्ष समितिलाई श्रमजीवी पत्रकार संघ, नेपालको पनि सुरुदेखि नै साथ छ । सोही दिन उनीहरूले बिहान ८ बजे मन्डिखाटारस्थित कान्तिपुर ग्रूपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियाको घर घेराउ गरेका थिए । अध्यक्ष सिरोहियालाई आफ्नो अनुहार ऐनमा हेर्न भन्दै ऐनासमेत ‘उपहार’ दिएका थिए ।

कान्तिपुरले आन्दोलनकारीले पत्रिकाभित्र अपीलपत्र राखेर वितरण गरेकोप्रति विरोध मात्र जनाएन, त्यसलाई अनधिकृत र कानुनविपरीतको संज्ञा दियो । पाठकहरूमा अनुरोध शीर्षक सूचनामा उसले लेख्यो, ‘पब्लिकेसन्स र ग्राहकबीचको अनुबन्ध र सरोकारविपरीत कुनै पनि अनधिकृत सामग्री वितरण गर्नु कानुनविपरीत भएकाले त्यस्ता सामग्री आएमा कारबाहीका लागि जानकारी गराई सहयोग गरिदिनुहुन अनुरोध छ ।’

विगत डेढ महिनादेखि छिटफुट विरोधका कार्यक्रम गर्दै आएका उनीहरू यसपालि यतिमै रोकिएनन् । आइतबार आन्दोलनकारीले काठमाडौँ उपत्यकामा कान्तिपुर र काठमाडौँ पोस्टको वितरण नै रोके । काठमाडौँमा रहेका १४ वटा वितरण प्वाइन्टबाट पत्रिका नउठेपछि निकै कम ग्राहकका घरमा मात्र पत्रिका पुग्यो ।

आइतबार संघर्ष समिति र श्रमजीवी पत्रकार संघले कान्तिपुरको केन्द्रीय कार्यालयबाट माइतीघरसम्म जुलुस पनि गरे । आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउँदै उनीहरूले सोमबारदेखि उपत्यका बाहिर विराटनगर, चितवन र पोखराबाट पनि पत्रिका वितरण ठप्प पारे ।

मंगलबार पनि उनीहरूले आन्दोलन जारी राखे । आज उनीहरूले केन्द्रीय कार्यालयमा कोणसभा गरे । पीडितहरूले सात बुँदे माग पूरा नभए आन्दोलन थप चर्काउने चेतावनी दिएका छन् । कार्यालयमा हड्ताल नै गर्नु परे पनि पछाडि नहट्ने पीडितहरूले संकल्प लिएका छन् ।  

पत्रिका वितरण रोकेपछि कान्तिपुरले विज्ञप्ति जारी गर्यो । पब्लिकेसन्सका सिइओ महेश स्वाँरले विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो कदम संविधानमा उल्लेखित अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सञ्चारको हक र उपभोक्ता अधिकारविरुद्ध भएको उल्लेख गरे ।

विज्ञप्तिमा पत्रिका वितरण गर्न तयार जनशक्तिलाई धम्की दिने, बीच बाटोमा अवरोध खडा गरी नियन्त्रणमा लिएर पत्रिका जफत गरिदिने जस्ता काम भएको बताइएको छ । 

‘आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्न खोज्ने श्रमिक तथा व्यवस्थापनका अधिकारीहरूमाथि गाली बेइज्जती गर्ने, हुलहुज्जत गर्ने र धम्क्याउने प्रवृत्तिविरुद्ध पनि कान्तिपुर पब्लिकेसन्स कठोर कानुनी कदमको प्रक्रियामा छ । त्यस्ता व्यक्ति संस्थाभित्र वा बाहिरका जोसुकै भए पनि कानुनी रूपमा उत्तरदायी बनाइनेछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

कुनै पनि बहानामा सञ्चार प्रवाह अवरुद्ध गर्न नपाइने संवैधानिक प्रबन्धलाई चुनौती दिने काम कान्तिपुर पब्लिकेसन्सको मात्रै चिन्ताको विषय नभएर नेपाली प्रेस जगत, नागरिक समाज, लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने राजनीतिक दल र समग्रमा नेपाली जनताको पनि सरोकारको विषय भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

तर, संघर्ष समितिका सदस्य शिव काफ्ले कान्तिपुरले दाबी गरेजस्तो आफूहरूले केही नगरेको बताउँछन् । ‘हामीले उपत्यकाका विभिन्न ठाउँबाट पत्रिकाहरू जम्मा गरेर उहाँहरूलाई नै बुझाएका छौँ । हामीबाट पत्रिका नष्ट गर्ने काम भएकै छैन । यो सरासर झुटो हो,’ काफ्लेले इकागजसँग भने । 

कान्तिपुरले पत्रिका वितरणमा रोक लगाएको भन्दै उनीहरूसँग तीन दिने लिखित स्पष्टीकरण पनि मागेको छ । संस्थाले आफूहरूलाई तीन दिने स्पष्टीकरण सोध्न नपाउने र त्यो कानुनविपरीत भएको उनको भनाइ । सोमबार उनीहरूले लिखित स्पष्टीकरण बुझाएका छन् ।

काफ्ले २१ वर्षदेखि कान्तिपुरमा कार्यरत छन् । पत्रिका बिक्री वितरण शाखाको प्रमुखसमेत रहेका उनी स्थायी कर्मचारी हुन् । संस्थाले कर्मचारीसँग गैरकानुनी कार्य गरिरहेको र आफूहरूको त्यसको प्रतिकार गरिरहेको उनको भनाइ छ । 

गएको तीन महिनादेखि कान्तिपुरले आफ्ना पत्रकार तथा कर्मचारीलाई नियमित रूपमा तलब दिएको छैन । पब्लिकेसन्सले तलब रोक्ने, ढिला हाल्ने, अपूरो तलब दिने, राजीनामाका लागि दबाब दिने, सरुवा गर्नेलगायत पत्रकार तथा कर्मचारीलाई मानसिक यातना दिने, जागिर छाड्न बाध्य पार्ने उनीहरूको आरोप छ । 

‘हामीहरूको स्पष्ट माग छ– सर्वोच्च अदालत र श्रम अदालतले गरेको फैसला कान्तिपुरले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, कुनै पनि कर्मचारी वा पत्रकारलाई अवकाश दिनु परेमा कानुनले तोकेको सेवा सुविधा भुक्तानी गर्नुपर्ने, अपमानजनक तरिकाले जबर्जस्ती गलहत्याएर निकाल्न नपाइने, प्रचलित कानुनबमोजिमको सामाजिक सुरक्षा कोष लागू गर्नुपर्ने,’ उनले भने, ‘हाम्रा मागहरू कानुनसम्मत नै छन् । कान्तिपुरले यो कुरा छिटोभन्दा छिटो बुझोस् ।’

उनका अनुसार कान्तिपुरले जसरी हुन्छ कर्मचारी र पत्रकार गरी १ सय ३५ जना कर्मचारी कटौती गर्ने लक्ष्य बनाएको छ । हालसम्म पब्लिकेसन्सले राजीनामा गर्न दबाब दिँदा नमान्ने ६ जना जिल्ला संवाददातालाई अपायक पर्नेगरी विभिन्न जिल्लामा सरुवा गरेको छ भने टेलिभिजनमा कार्यरत ९ जना पत्रकारलाई मौखिक रूपमा राजीनामा दिन दबाब दिइरहेको उनको भनाइ छ । 

पत्रिका वितरकसहित ४० जनालाई जबर्जस्ती अवकाश पत्र थमाएर जागिरबाट निकालेको उनले बताए । त्यस्तै, पब्लिकेसन्सले राजीनामा दिन नमान्ने पत्रकारको समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण नगरेर उनीहरूलाई मानसिक यातना दिइरहेको उनले बताए । 

अध्यक्ष जैशीले पब्लिकेसन्सले खर्च कटौती गर्न सधैं आफ्नो काममा विश्वास गर्ने कर्मचारी तथा पत्रकारमाथि अत्याचार गरेको बताए । पीडितहरूले कानुनले तोकेबमोजिम नै उपदानसहित सेवा–सुविधा आफ्नो अधिकार मागे पनि संस्थाले त्यसलाई नजरअन्दाज गरेको जैशीको भनाइ छ ।

‘पब्लिकेसन्सले उनीहरूलाई सर्वोच्च अदालतको फैसला र न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले तोकेअनुसार सेवासुविधासहित बिदाइ गर्ने योजना बनाउने हो भने समस्या सहजै समाधान हुन्छ । पीडितहरूले मागेको पनि यत्ति नै हो,’ जैशीले भने, ‘तर, यो मान्न तयार छैन । किनभने ऊ आफूलाई राज्यभन्दा ठूलो ठान्छ ।’

कानुन कार्यान्वयन गराउने निकाय कमजोर भएकै कारण कान्तिपुरले मनपरी गर्न सकेको उनको ठहर छ । सरकारले चाहने हो भने केही घण्टामै पब्लिकेसन्सलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सकिने उनले बताए । देशका अन्य सञ्चारमाध्यममा कार्यरत पत्रकार, बौद्धिक वर्ग, नागरिक समाजले कान्तिपुरको शोषण र गैरकानुनी गतिविधिविरुद्ध नबोल्दा उसलाई राहत मिलेको उनको भनाइ छ । 

कान्तिपुरमा कार्यरत एक पत्रकारले आफूहरू चाहेर पनि बोल्न सक्ने अवस्थामा नरहेको बताए । साहु सिरोहियाविरुद्ध खुलेर बोल्दै जागिरबाट निक्लिनुपर्ने डरले आफूहरू मौनता साँधेर बस्न बाध्य भएको बताउँछन् । तर, आफूहरू छिट्टै संगठित भएर सिरोहियाको रबैयाविरुद्ध निर्णायक आन्दोलन गर्ने उनको भनाइ छ ।
‘कान्तिपुरको स्थापना भएको ३१ वर्ष भयो । अहिलेसम्म उसले खर्बौँ कमाइसकेको छ । तर, अर्बौँ रुपैयाँ कमाएका संस्थाले अहिले आएर हामी घाटामा छौँ भनिरहेको छ,’ ती पत्रकारले भने, ‘मिडियाबाट कमाएको पैसा जग्गादेखि इन्स्युरेन्स कम्पनीमा लगानी गर्ने अनि अहिले आएर हामी धान्न सक्दैनौँ भनेको सुहाउँदैन ।’

मुलुकलाई नैतिकताको पाठ सिकाउने सञ्चार माध्यमले नै सबैभन्दा धेरै अनैतिक र गैरकानुनी काम गरिरहेको उनले बताए । 

कान्तिपुरभित्रको विवाद अहिले छताछुल्ल भएको छ । पत्रकार र कर्मचारीमाथि कान्तिपुरको शोषणविरुद्ध चौतर्फी आवाज उठ्न थालेको छ । यस घटनामा आम नागरिकसहित देशसञ्चार, बाह्रखरी, मिडिया कुराकानीलगायतका मिडियाहरू पीडितको पक्षमा उभिएका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघले पनि सोमबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै यसबारे बोलेको छ । 

‘पत्रकारले समयमै पारिश्रमिक नपाउने, लामो समय काम गरेर संस्थालाई योगदान गरेका पत्रकारलाई जबर्जस्ती हट्न बाध्य बनाउने, स्थायी पत्रकार तथा कर्मचारीलाई अस्थायी र करारमा रूपान्तरण गर्ने, सरुवा गर्नेलगायतका काम विद्यमान कानुनी व्यवस्थाविरोधी काम भएको महासंघको ठहर छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘श्रमजीवी पत्रकार ऐन र प्रचलित कानुन सर्वोच्च अदालतसमेतको आदेशअनुसारका सेवा सुविधा तत्काल उपलब्ध गराउन महासंघ कान्तिपुर व्यवस्थापन पक्षसँग पुनः आग्रह गर्दछ । अन्यथा महासंघ अन्यायमा परेका श्रमजीवी पत्रकारलाई निःशुल्क कानुनी उपचार उपलब्ध गराउन र दबाबमूलक आन्दोलन गर्न बाध्य हुने जानकारी गराइन्छ ।’

श्रमजीवी पत्रकार ऐन र सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयनका लागि हाल भइरहेको आन्दोलनका क्रममा पत्रिका वितरणसमेत प्रभावित भइरहेकाले वार्ता र संवादको प्रक्रियाबाट तत्काल समस्या समाधान गर्न पनि महासंघले कान्तिपुरसँग आग्रह गरेको छ । 

संघर्ष समितिको पटक–पटकको आग्रहलाई कान्तिपुरले लत्याएपछि आफूहरू दोस्रो आन्दोलनमा होमिन बाध्य भएको अध्यक्ष काफ्लेले बताए । आफूहरूको जायज माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने उनको संकल्प छ । 

गत जेठ १५ गते व्यवस्थापनसमक्ष समितिले ७ बुँदे मागपत्र बुझाएको थियो । तर, व्यवस्थापनले मागप्रति कुनै चासो देखाएन । त्यसपछि पनि समितिले सुरुमा ७ दिने र त्यसपछि ७२ घण्टे अल्टिमेटम दिएको थियो । कान्तिपुरले यी कुनैप्रति चासो नदिएपछि उनीहरूले असार ३१ गतेदेखि दोस्रो चरणको आन्दोलन सुरु गरेका थिए । 

यस्ता छन् पीडित आन्दोलनकारीले अगाडि सारेका सात बुँदे माग-

१. श्रमजीवी पत्रकार ऐन २०५१ को दफा ५ र श्रमजीवी पत्रकार नियमावली ४७ बमोजिम नियुक्ति गर्दा सेवा सर्त र सुविधा श्रमजीवी पत्रकार सरह हुने किटान भएकोले २०७८ फागुन २९ गते सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला अनुसार श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी र कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक २४, ३७५ (चौबिस हजार तीन सय पचहत्तर) रुपैयाँ कायम भएको छ । २०७५ कार्तिक १ गतेबाट लागु हुनुपर्ने पारिश्रमिक षड्यन्त्रपूर्वक निलम्बन गरे पनि अब २०७८-११-२९ गतेबाटै क्षतिपूर्तिसहित अबिलम्ब कार्यान्वयन होस् । 

२. पत्रकार, कर्मचारी र कामदारले राजीनामा दिएमा श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी ऐन २०५१ दफा १८ मार्फत श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी नियमावलीको नियम ३१ अनुसार उपदान उपलब्ध गरियोस् ।

३. सञ्चार प्रतिष्ठानले श्रमजीवी कटौती गर्दा श्रमजीवि पत्रकार नियमावलीको ऐन नियम ३१ बमोजिम पाउने सबै सुविधा दिई सकेपछि श्रमजीवी पत्रकार ऐनको दफा २१ मार्फत श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी नियमावलीको नियम ३५ अनुसार उसले नियम ३१ बमोजिम पाएको उपदान बराबर थप क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइयोस् ।

४. श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी नियमावलीको नियम १९ बमोजिम : १८० दिन घर बिदा र बिरामी बिदा जतिसुकै सञ्चित गर्न सक्ने व्यवस्था गरियोस् । 

५. श्रमजीवी पत्रकार ऐन को दफा १७ तथा श्रमजीवी पत्रकार नियमावलीको नियम २७ बमोजिम सञ्चार प्रतिष्ठानले विज्ञापनबाट उठ्ने रकमको १० प्रतिशत रकम कल्याणकारी कोषमा जम्मा गरिनुपर्ने कोषको अबस्था के छ ? आज सम्म क–कसले सुविधा लिन पाए ? यसको विवरण उपलब्ध गराइयोस् ।

६. सञ्चार प्रतिष्ठानमा काम सुरुवात गर्दा नै श्रमजीवीलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत गर्दै योगदान गर्न सुरुवात गरियोस् ।

७. वितरक वाहक सार्वजनिक यातायात चल्नुअघि नै कार्यस्थल पुगिसक्नु पर्ने विशेष समयमा गरिने नियमित प्रकृतिको काम भएकोले वितरक–वाहकलाई पार्ट–टाइमर शब्द लेख्न बन्द गरियोस् ।