गरिब विपन्नलाई नि:शुल्क उपचार नगर्ने स्वास्थ्य संस्थालाई कारबाही गर्न मन्त्री बस्नेतको निर्देशन

जनकपुरधाम- स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले कानुनी व्यवस्था अनुसार विपन्न तथा गरिब वर्गलाई नि:शुल्क उपचार नगर्ने निजी स्वास्थ्य संस्थालाई कारबाही गर्न स्थानीय तह प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिएका छन् ।

बुधबार मधेश प्रदेशकाे स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयद्वारा आयोजित मधेश प्रदेशको जनसंख्यायिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२ प्रतिवेदन सार्वजनिक तथा स्थानीय तहका प्रमुखहरूसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री बस्नेतले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् । उनले भने २५ शय्यासम्मको निजी अस्पताललाई दर्तादेखि खारेजसम्मको अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ । कानुनमा प्रत्येक निजी स्वास्थ्य संस्थाले कुल बिरामी संख्याको १० प्रतिशत विपन्न र गरिब वर्गलाई नि:शुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था छ । 

---

यी व्यवस्था कार्यान्वयन भए धेरै हदसम्म नि:शुल्क उपचारको समस्या समाधान हुन्छ । यी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने निजी स्वास्थ्य संस्थालाई लाइसेन्स समेत खारेज गर्न प्रक्रिया अघि बढाउन कार्यक्रममा उपस्थित स्थानीय तह प्रमुख तथा उपप्रमुखहरूलाई निर्देशन दिए । 

मन्त्रालयले पहिलो पटक निजी तथा सरकारी अस्पतालमा गरेर ३ हजार २५ वटा शय्या गरिब तथा विपन्न वर्गका लागि निःशुल्क छुट्याउने काम भएको जानकारी दिँदै उनले गरिब तथा विपन्न कार्ड नभएका जिल्लाका पालिकामा वडाले सिफारिस गरेका विपन्न तथा गरिब कार्डलाई आधार मानेर सुविधा दिलाउन निर्देशन समेत दिए । 

कार्यक्रममा उपस्थिति पालिकाहरूका प्रमुख र उपप्रमुखहरूले आधारभूत अस्पतालमा सञ्चालनका लागि कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी कायम गर्नुपर्ने माग गरे ।  स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा.रोशन पोखरेलले नेपाल सरकारले तोकेको ९८ प्रकारको औषधि वितरण र खोप केन्द्र मात्र सञ्चालनका लागि अहेव, अनमी र सहयोगी आवश्यकता रहेकोमा सके भने आफैँ व्यवस्थापन गर, नभए स्वास्थ्य चौकीबाट गर्नु, नेपाल सरकारले व्यवस्थापन नगर्ने बताए ।

उनले भने, 'आधारभूत अस्पतालका लागि हामी दरबन्दी दिँदैनौँ, बरु प्रदेशका १३६ वटै पालिकामध्ये अस्पताल नरहेका पालिकामा ५ देखि १५ बेडसम्मको अस्पताल निर्माण गरिदिनेछौं ।'

कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका मेयर मनोज साहले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रत्येक नागरिकलाई नि:शुल्क स्वास्थ्य व्यवस्था गर्न प्रत्येक पालिकाको वडामा स्वास्थ्य चौकी स्थापना गर्नुपर्ने माग गरे ।

कार्यक्रमका अध्यक्षता गरेका मधेश प्रदेशका स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरेन्द्र सिंहले पूर्वाधार रहेपनि जनशक्ति नभएकाे जस्ता यावत कारणले मधेश प्रदेशको स्वास्थ्य अवस्था खराब रहेको बताए । उनले मधेश प्रदेशको स्वास्थ्य सुधारका लागि मन्त्रालयले काम थालिसकेको बताउँदै सबै जिल्ला अस्पतालहरूलाई १ सय शय्यासम्मको सञ्चालन गर्न प्रक्रिया अघि बढाइसकेको जानकारी दिए ।