समाज कल्याण परिषद्ले थाल्यो असुली प्रक्रिया

काठमाडौँ- समाज कल्याण परिषदले परिषदकाे भवन, जमिन प्रयोग गरी भाडा नतिर्ने व्यवसायीमाथि रकम असुलीको प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

परिषदकाे आर्थिक प्रशासन नियमावली २०५० को नियम ६२ ( ४ )मा परिषदले आफ्नो स्वामित्वमा रहेका एवं भोगाधिकार प्राप्त गरेका भवन, जमिन र उपकरण निर्धारित प्रक्रिया अपनाई भाडामा दिनसक्ने व्यवस्था अनुसार भृकुटीमण्डप सञ्चालन कार्यालयबाट उपलब्ध गराएको जमिन, भवन प्रयोग गरी निर्धारित भाडा नतिरेका व्यवसायी उपर असुली प्रक्रिया अघि बढाइएको परिषदले जनाएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले २०७९ असार मसान्तसम्म असुल उपर गर्नुपर्ने भनि वक्यौतामा राखेका व्यवसायीमाथि परिषदले असुली प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

---

महालेखाले ५१ जना व्यवसायीको नाममा रहेको वक्यौता ५ करोड ८२ लाख ६४ हजार ७ सय ८६ रुपैयाँ सम्झौता बमोजिम रक असुल गर्न परिषदलाई भनेको थियो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सम्झौता भंग गरी असुली प्रक्रियामा जानु भनेर स्पष्ट निर्देशन दिएकाले असुली प्रक्रिया अघि बढाइएको परिषदका भृकुटीमण्डप सञ्चालन कार्यालयका आर्थिक प्रशासन प्रमुख दुर्गा भट्टराईले जानकारी दिए ।

उाले भाे, ‘वक्यौता सुशासन भित्रको चुनौती हो । ४९ सालदेखिको वक्यौता अहिलेसम्म निरन्तर छ । हामीले यो वक्यौतालाई चरणबद्ध ढंगले समाधान गर्ने दिशामा उन्मुख छौँ । ५ करोड ८२ लाख ६४ हजार ७ सय ६६ रुपैयाँको वक्यौता गत वर्ष महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखाले सम्झौता भंग गरेर असुली प्रक्रियामा जानु भनेर स्पष्ट निर्देशन दिएकाले हामीले त्यसै अनुसार प्रक्रिया अघि बढाएका छौँ ।'

परिषदले गणेशमान सिंह अध्ययन प्रतिष्ठान, रिपोर्टर्स क्लब नेपाल , बालबालिकाकf निम्ति गैरसरकारी महासंघ, राष्ट्रिय अपांङ्ग महासंघ, काठमाडौँ उपत्यका सार्वजनिक पुस्तकालय, नेपाल राष्ट्रिय अपाङ्ग मानव अधिकार संरक्षण मञ्च, नेपाल  अपाङ्ग समाज बहुउद्देश्यीय संस्था लि., नेपाल ह्विलचियर क्लब, नेपाल फोटो पत्रकार महासंघ, काठमाडौँ उपत्यका सार्वजनिक पुस्तकालय, नेपाल पत्रकार महासंघ, काठमाडौँ शाखा, लोकतान्त्रिक सहिद तथा घाइते समाज, उपभोक्ता मञ्च नेपाल, नेपाल अपाङ्ग समाज बहुउद्देश्यीय संस्था लिमिटेड, यशोदा कुमारी सेठ्ठी  लगायत ५१ जना उपर असुली प्रक्रिया सुरु गरेको हो । त्यसैगरी सिजनल कार्यक्रम गरेर भाडा नतिरेका राईज ग्लोवल, नेपाल विद्यार्थी संघ र स्थानीय विकास मन्त्रालयले पनि परिषदलाई भाडा तिरेका छैनन् । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा २०७९ असार मसान्त सम्ममा ५ करोड ८२ लाख ६४ हजार ७ सय ६६ रुपैयाँ वक्यौता रहेको भन्दै  ५१ जनाकै नाम उल्लेख गरी असुली प्रक्रिया अघि बढाउन भनिएको छ ।

यसैबीच, परिषदले २०८० असार मसान्तसम्मको ४ वटा भेन्डरको बहाल कर बराबर १ करोड ३३ लाख रुपैयाँ काठमाडौँ महानगरपालिकालाई बुझाएको छ । बहाल करको विषयलाई लिएर परिषद र महानगरबीच विवाद चर्किएको थियो ।  २०४९ सालमा टुँडिखेलबाट भृकुटीमण्डप सारिएका १४ सय व्यापारीको बहालकरको सवालमा भने त्रिपक्षीय छलफल गरी टुंगो लगाउने प्रयास भइरहेको आर्थिक प्रशासन प्रमुख भट्टराईले जानकारी दिए ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले बहाल कर स्थानीय सरकारलाई तिर्नु भनेकाले नियम अनुसार समाजकल्याण परिषदले भाडा वापत उठाएको रकमको १० प्रतिशत बहाल कर बापत महानगरपालिकालाई तिर्नुपर्छ । हाल ८६ वटा स्टल र १४ सय व्यवसायीले बहाल कर तिरेका छैनन् । यसमा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका व्यवसायी समावेश छैनन् । २०७३/७४ सालबाट स्थानीय सरकार सञ्चालनमा आएकाले सोही मितिदेखि बहालकर तिराउने  गरी परिषदले तयारी गरेको छ ।

यसैबीच परिषदले ३ वर्ष यता आफ्नो आम्दानीमा दोब्बर वृद्धि गरेको छ । स्वच्छ प्रतिष्पर्धाका आधारमा ठेक्का लगाउने, समय अनुसार भाडा समायोजन, इ–टेण्डर तथा असुलीलाई प्राथमिकता दिएका कारण आम्दानी बढेको आर्थिक प्रशासन प्रमुख भट्टराईले जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘भाडा उठाउने विषयमा कडाइ गर्ने,भाडा नतिर्नेलाई कानुनी दायरामा लैजाने तथा न्यूनतम दर रेटलाई समय सापेक्ष बनाएर भाडा समायोजन गरेका छौँ । यी सबै कारणले हामीले तीन वर्ष भित्र दोब्बर आम्दानी वृद्धि गर्न सक्षम भएका छौँ ।’

आर्थिक वर्ष ७७/७८ मा १० करोड ५६ लाख , ७८/७९ मा १५ करोड आम्दानी गरेको परिषदले आर्थिक वर्ष ७९/८० मा २० करोड बढी आम्दानी गरेको छ ।