Ekagaj Logo
२३ कात्तिक २०८१, शुक्रबार
(Friday, 08 November, 2024)

समाज

‘कान्तिपुरले वार्ताको नाममा हामीलाई अल्झ्यायो, अब निर्णायक आन्दोलनको तयारी गर्छौं’

इकागज |
साउन १२, २०८० शुक्रबार १४:४८ बजे

काठमाडौँ– श्रमजीवी पत्रकार संघ, नेपालका अध्यक्ष जन्मदेव जैशीले कान्तिपुर पब्लिकेसन्सले वार्ताका नाममा आन्दोलनरत पक्षलाई अल्झ्याउन खोजेको बताएका छन् । कान्तिपुर आफैँ पीडितसँगको वार्ता सफल नहोस् भन्ने पक्षमा रहेको उनको जिकिर छ । 

कान्तिपुरले शुक्रबार ‘कान्तिपुर व्यवस्थापन र आन्दोलनरत पक्षबीच वार्ता निष्कर्षविहीन’ शीर्षकको समाचारमा लेखिएका कुरा सत्य नभएको बताए । ‘वार्ता सफल हुँदैन्थ्यो किनकि कान्तिपुर वार्ताको नाममा अल्झाउने, थकाउने, प्रलोभनमा पार्नेदेखि फुटाउने षड्यन्त्र गरिरहेको थियो । तर, उसका सबै षड्यन्त्र चकनाचुर भएपछि आफैँ ब्याक भयो । अहिले आफैँ वार्ता निष्कर्षविहीन भन्छ,’ जैशीले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन् ।


कान्तिपुरले समाचारमा श्रमजीवीहरू पत्रिका बाँड्न तयार भए पनि जैशीका कारण अवरोध पुगेको भनी लेखेकोप्रति आपत्ति जनाएका छन् । उनले त्यसको विरोधमा खबरदारी गर्दै लेखेका छन्, ‘कान्तिपुरका संशाधन विभाग प्रमुख परमानन्द खनालले श्रमजीवी पत्रकार संघ, नेपाल र अध्यक्ष र जन्मदेव जैशीले दबाब दिएर रोक्न लगाएको भन्दै हिँडेका छन् । खबरदार !’

उनले अगाडि लेखेका छन्, ‘माग पूरा गर्न नचाहने, निष्कासन, सरुवा, निलम्बन, स्पष्टीकरण फिर्ता नलिने, ७ बुँदे मागप्रति सकारात्मक नहुने अनि वार्ता आफैँ भाँडेर श्रमजीवीलाई दोष थुपार्ने ?’

कान्तिपुरले चारमध्ये दुई समूहले पत्रिका वितरण अवरोध हटाएको दाबी गरे पनि जैशी त्यो स्वीकार्दैनन् । चारै समूहले पत्रिका वितरण ठप्प पारेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार कान्तिपुरले आन्दोलनलाई कमजोर बनाउन यस्ता भ्रामक कुरा सञ्चार गरिरहेको छ । ‘मोर्चामा आबद्ध चारै समूहले आफ्नो माग यथावत राखेर पत्रिका वितरण ठप्प पारेका छन् । बुधबार बेलुका आन्दोलनको विषयमा संयुक्त विज्ञप्तिसमेत जारी गरेका छन्,’ उनले भने ।

जैशीले कान्तिपुर पीडितका मागप्रति गम्भीर नभएसम्म वार्ताको औचित्य नभएको बताए । आन्दोलन अझ प्रभावकारी बनाउन आफूहरूले तयारी गरिरहेको उनको भनाइ छ । आफूहरूले कान्तिपुरका प्रबन्ध निर्देशक तथा अध्यक्ष कैलाश सिरोहियाको घर घेराउदेखि पत्रिका वितरण ठप्पलगायत निर्णायक विद्रोहस्वरूप थप आन्दोलनका कार्यक्रम गर्ने उनले चेतावनी दिए । 

तलब रोक्ने, ढिला हाल्ने, अपूरो तलब दिने, राजीनामाका लागि दबाब दिने, सरुवा गर्नेलगायत पत्रकार तथा कर्मचारीलाई मानसिक यातना दिने, जागिर छाड्न बाध्य पार्नेलगायत ७ बुँदे मागसहित कान्तिपुरको गैरकानुनी प्रवृत्तिविरुद्ध ७ दिनदेखि आन्दोलनरत पक्षलाई संस्थाको व्यवस्थापनले वार्ताका लागि बोलाएको थियो । तर, वार्ता सफल भएन । असफल भएपछि पीडित पक्षको संयुक्त मोर्चा कान्तिपुर संघर्ष समितिले वार्ता टोली भंग गरेका छन् । 

कान्तिपुरको रबैयाबारे पाठक, शुभेच्छुक र विज्ञापनदातालाई थाहा दिने उद्देश्यले संघर्ष समितिले गत शनिबारको पत्रिकाभित्र अपील पत्र पनि राखेको थियो । पीडितहरूले आइतबारदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा र सोमबारदेखि देशभर पत्रिका वितरण ठप्प पार्दै आएका छन् । उनीहरूले शनिबार पनि आन्दोलन जारी राखेका छन् । 

यस्ता छन् पीडितले राखेका सात बुँदे माग– 

१. श्रमजीवी पत्रकार ऐन २०५१ को दफा ५ र श्रमजीवी पत्रकार नियमावली ४७ बमोजिम नियुक्ति गर्दा सेवा सर्त र सुविधा श्रमजीवी पत्रकार सरह हुने किटान भएकोले २०७८ फागुन २९ गते सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला अनुसार श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी र कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक २४, ३७५ (चौबिस हजार तीन सय पचहत्तर) रुपैयाँ कायम भएको छ । २०७५ कात्तिक १ गतेबाट लागु हुनुपर्ने पारिश्रमिक षड्यन्त्रपूर्वक निलम्बन गरे पनि अब २०७८–११–२९ गतेबाटै क्षतिपूर्तिसहित अबिलम्ब कार्यान्वयन होस् । 

२. पत्रकार, कर्मचारी र कामदारले राजीनामा दिएमा श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी ऐन २०५१ दफा १८ मार्फत श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी नियमावलीको नियम ३१ अनुसार उपदान उपलब्ध गरियोस् ।

३. सञ्चार प्रतिष्ठानले श्रमजीवी कटौती गर्दा श्रमजीवि पत्रकार नियमावलीको ऐन नियम ३१ बमोजिम पाउने सबै सुविधा दिई सकेपछि श्रमजीवी पत्रकार ऐनको दफा २१ मार्फत श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी नियमावलीको नियम ३५ अनुसार उसले नियम ३१ बमोजिम पाएको उपदान बराबर थप क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइयोस् ।

४. श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी नियमावलीको नियम १९ बमोजिम : १८० दिन घर बिदा र बिरामी बिदा जतिसुकै सञ्चित गर्न सक्ने व्यवस्था गरियोस् । 

५. श्रमजीवी पत्रकार ऐन को दफा १७ तथा श्रमजीवी पत्रकार नियमावलीको नियम २७ बमोजिम सञ्चार प्रतिष्ठानले विज्ञापनबाट उठ्ने रकमको १० प्रतिशत रकम कल्याणकारी कोषमा जम्मा गरिनुपर्ने कोषको अबस्था के छ ? आजसम्म क–कसले सुविधा लिन पाए ? यसको विवरण उपलब्ध गराइयोस् ।

६. सञ्चार प्रतिष्ठानमा काम सुरुवात गर्दा नै श्रमजीवीलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत गर्दै योगदान गर्न सुरुवात गरियोस् ।

७. वितरक वाहक सार्वजनिक यातायात चल्नुअघि नै कार्यस्थल पुगिसक्नु पर्ने विशेष समयमा गरिने नियमित प्रकृतिको काम भएकोले वितरक–वाहकलाई पार्ट–टाइमर शब्द लेख्न बन्द गरियोस् ।

 

याे पनि,

कान्तिपुरमा श्रमशोषणविरुद्धको आन्दोलन चौथो दिनमा, निर्णायक आन्दोलन गर्ने तयारीमा पीडितहरू

 


Author

थप समाचार
x