ठगी मुद्दामा पसलका साहुसरह पौने ५ करोड बिगो तोकिएका लालबहादुरलाई उच्च अदालतले दियो सफाइ

विराटनगर- झण्डै पौने ५ करोड रुपैयाँ बिगो तोकिएर झुम्का सुनसरीको झुम्का कारागारको कैदी बनेका गोपाल भनिने लालबहादुर विश्वकर्माले उच्च अदालतबाट सफाइ पाएका छन् ।

सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिका–१९ स्थित बरमपुर फुलबारी टोलका विश्वकर्मा आफूले काम गर्ने इटहरीकै तरहरास्थित सिंहदेवी ज्वेलर्सका सञ्चालक दीपक परियारको ठगी धन्दाको सिकार भएका थिए ।

---

उनलाई जिल्ला अदालत सुनसरीले ठगी सम्बन्धी मुद्दामा बिगोवापतको ४ करोड ७१ लाख १६ हजार ७ सय २४ रुपैयाँसहित डेढ वर्ष कैद र ७० हजार रुपैयाँ जरिवाना भराउने आदेश दिएको थियो ।

मंगलबार उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीशहरू विपुल न्यौपाने र मिलनकुमार राईको इजलासले मुद्दा जिल्ला अदालतको फैसलालाई उल्टाउँदै ज्वेलर्सका कामदार लालबहादुरलाई न्यायको अनुभूति गराएको हो ।

आफू निर्दोष भएको भन्दै लालबहादुरले जिल्लाको फैसलाविरुद्ध दायर गरेको मुद्दामा फैसला उल्टी भएको उच्च अदालत विराटनगरका सूचना अधिकारी ओम सुवेदीले बताए ।

लालबहादुरको पक्षमा मंगलबारको पेशीमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोविता गौतमले समेत बहस गरेकी थिइन् । यो मुद्दामा पटकपटक मुद्दा पेसीमा चढ्दै आएपनि मंगलबारको पेशीपछि अन्तिम फैसला आएको जनाइएको छ ।

ज्वेलर्सका सञ्चालक दीपक परियार सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिका–२० तरहरास्थित ज्वेलर्सबाट सर्वसाधारणको सुन धरौटी राख्दै १८ करोड ८४ लाख ६६ हजार रुपैयाँ बराबरको ठगी गरी फरार भएका थिए । पीडितहरूले सञ्चालकविरुद्ध मुद्दा दायर गर्दा लालबहादुरसहित पाँचजनालाई विपक्षी बनाउँदै सञ्चालक सरहको बिगो र कैद सजायको माग गरेका थिए ।

ज्वेलर्सका कालिगड रहेका लालबहादुर ज्वेलर्सका सञ्चालक दिपक परियारका बुबा कृष्णबहादुर परियारसँगै पक्राउ परेका थिए । पछि दीपक पनि पक्राउ परे । उनीहरूविरुद्ध जिल्ला अदालत सुनसरीमा भएको थुनछेक बहसमा कृष्णबहादुर र उनकी छोरी सीतालाई पूर्पक्षका लागि कारागार चलानको आदेश दिएको थियो । 
लालबहादुरलाई २०७५ असार २५ मा दुई लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश भएको थियो । उक्त मुद्दामा जिल्ला अदालत सुनसरीकी न्यायाधीश निर्मला योङ्याको इजलासले २०७८ पुस १ मा फैसला गर्दा लालबहादुर पनि दोषी ठहर भएको आदेश दिएको थियो । सोही फैसलाका कारण लालबहादुर २०७९ मंसिर २१ गते पक्राउ परेर झुम्का कारागार चलान भएका थिए ।

२०७५ जेठ २० मा ज्वेलर्स सञ्चालक दिपकसहितको समूहले ५२ लाख ६६ हजार ठगी गरेको भन्दै सुकमति गुरुङसहित ९ जनाले इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरीमा जाहेरी दिएका थिए । २०७२ सालबाट ज्वेलर्स चलाउन थालेका दिपकले आर्थिक प्रगति बढाउँदै लगेका थिए । उनले लालबहादुरलाई कामदार राखेर सिंहदेवी मनि ट्रान्सफर र सिंहदेवी इण्डष्ट्रिज प्रालि नामका दुई कम्पनी समेत खडा गरे ।

दिपकले भने कम्पनीसँग कारोबार गर्नेलाई सजिलोका लागि भन्दै पासबुक समेत बनाएर काम गराउन सुरु गरे ।

कतै पनि आर्थिक कारोबारको अनुमति नलिई कारोबार गरिरहेका दिपकले सर्वसाधारणलाई १८ प्रतिशतसम्म ब्याजको लोभ देखाउँदै बचत पनि लिन थाले । धेरै ब्याजको लोभमा सर्वसाधारणबाट पैसा उठाएर दिपकले जग्गा कारोबारमा लगानी लगाए । तर, पछि दिपकको कारोबार बिग्रिन थाल्यो । उनले बचतकर्ताहरूलाई साँवा ब्याज भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था पुगेपछि एककान दुईकान हुँदै प्रहरीसम्म उजुरी पुग्यो । प्रहरीले ठगीको अनुसन्धान प्रकृया अगाडि बढायो । २७५ जनाको उजुरीको आधारमा १८ करोड ८४ लाख ६६ हजार ८ सय ८९ रुपैयाँ ठगिएको जाहेरी दर्ता भयो । प्रहरी प्रतिवेदनका आधारमा जिल्ला अदालत सुनसरीमा ठगी मुद्दा दर्ता भएर अनुसन्धान अघि बढ्यो ।

सरकारी वकिलको कार्यालयले प्रहरी प्रतिवेदनका आधारमा ज्वलेर्स सञ्चालक दिपकसहित उनका बुबा कृष्णबहादुर, भाइ कमल र दिदी सीता विश्वकर्मासँगै कालिगढ लालबहादुरलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा चल्यो ।

फरार रहेका कमललाई मुलतवीमा राखियो । बाँकी चार जनालाई दोषी ठहर गर्दै बिगोसहित कैद सजाय र जरिवाना पनि भराउने फैसला भयो । ठगीका मुख्य योजनाकार दिपकलाई तीन वर्ष कैद र ७० हजार जरिवाना भयो । कृष्णबहादुर, उनकी छोरी सीता र कामदार लालबहादुरलाई जनही एक वर्ष ६ महिना कैद सजाय र ७० हजार जरिवानाको फैसला गरेको थियो । जिल्ला अदालतले दिपकसहित कृष्णबहादुर, सीता र लालबहादुरबाट बिगो तोकिएको १८ करोड ८४ लाख ६६ हजार ८८९ रुपैयाँबाट  दामासाईमा बिगो भराउन फैसला गर्यो ।

दिपक ज्वेलर्समा नभएको बेलामा पैसा बचत गर्न आउनेको विवरण पासबुकमा भर्न उनका बाबु कृष्णबहादुरले लालबहादुरलाई लगाउने गरेका थिए । सञ्चालकहरूको विश्वास र आग्रहका भरमा लालबहादुरले कञ्चन चौधरी र अन्जना राईको नामको पासबुकमा बचत जम्मा गर्दा आफैंले हस्ताक्षर गरिदिएका थिए ।
त्यही हस्ताक्षरको परिणाम उनको सामान्य परिवारका लागि करोडौं बिगो तिर्नुपर्ने गरी कैद र जरिवानाको सिकार भयो । बकपत्रमा पनि आफू कामदार मात्रै भएको लालबहादुरले बयान दिए तर उनी फैजदारी कानुनीमा दोषी नै देखिए ।

३३ वर्षीय लालबहादुर निर्दोष भएको भन्दै सामाजिक अभियन्ताहरूले उनको न्यायका लागि अभियान चलाएका थिए । उनको रिहाइका लागि सामाजिक सञ्जालहरूमा ‘जस्टिस फर लालबहादुर बिक’ भन्नै अभियान नै चल्यो । यो कुरा तत्कालीन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेसम्मै पुगेपछि उनले पनि चासो देखाए । अभियन्ताहरूले अरु धेरै राजनीतिकर्मीहरूलाई लालबहादुर कानुनी रूपमा मात्रै फसेको सन्देश दिएका थिए । लालबहादुरको न्यायका लागि भएको चौतर्फी दबाबमूलक अभियानलाई कानुनको छोपिएको आँखाले पनि आज देख्यो ।

बाबुबाट अंशमा पाएको ५ धुर जग्गा र त्यसमा बनेको घरसहित सिरिखुरी सम्पति बेच्दा पनि जरिवाना र बिगो भर्ने अवस्थामा नरहेको लालबहादुरले मंगलबार न्यायलयबाटै नयाँ जीवन पाए ।