वन सुधारका लागि ३ करोड लगानी, तर रोपेका बिरुवाको छैन संरक्षण

मकवानपुर- 'हरियो वन नेपालको धन' अब भनाइमा सीमित हुन लागेको भन्दै वन सुधारको प्रयास थालिने भएको छ । हरेक वर्षजसो डढेलोले वन सखाप हुने गरेको छ । केही संस्थाले वार्षिक उत्सवको अवसरमा बाहेक बिरुवा रोप्ने प्रचलन हराउँदै आएको छ । मध्य गर्मीमा अर्थात् जेठ २२ मा पर्ने वातावरण दिवसमा देखावटी रूपमा बिरुवा रोपिन्छन् तर ती बिरुवा संरक्षणको अभावमा केही घण्टामै झिरिप्प सुक्छन्, सर्ने र गोडमेलको कुरै छाडौँ । मुस्किलले सरेका बिरुवा वर्षाको झाडीले ओझेलमा पर्छन् र हुर्कन सक्दैनन् । बिरुवाको संरक्षण नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण पाटो रहेको बताउँछन् वनकर्मीहरू ।

केही प्रजाति बाहेक प्रायः: जसो बिरुवा असार र साउन महिनामा रिप्नु मौसमका दृष्टिकोणले राम्रो मानिन्छ । वनको संरक्षण र क्षत्र विस्तारका लागि सरकारी योजना कमै हुने गरेको छ ।

---

बागमती प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा अवस्था  बिग्रेको वनको संरक्षण गर्ने भएको छ । मन्त्रालयले यसका लागि बितेको आर्थिक वर्षमा केही जिल्लामा मात्र यो कार्यक्रम गरेको दाबी गरेको छ । वन मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा माग र आवश्यकताका आधारमा अवस्था सुधारका लागि वनलाई संरक्षण कार्यक्रम अघि सारेको हो ।

मन्त्रालयले ३ करोड ६० लाख रुपैयाँ खर्च गरेर अवस्था र हैसियत बिग्रेको वन क्षेत्रमा पुनरुत्पादन प्रवर्द्धन तथा संरक्षण कार्य गर्न लागिएको हो ।

अहिले यो बजेट मन्त्रालयमा रहे पनि प्रदेशका १३ वटै जिल्लाका डिभिजन वन कार्यालय अन्तरगतका क्षेत्रमा मागका आधारमा वन संरक्षण गरिने वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रल्हादप्रसाद धितालले जानकारी दिए ।

बितेको आर्थिक वर्षमा मकवानपुर, चितवनलगायतका जिल्लामा गरिएको यो कार्यक्रम प्रभावकारी भएको र चालु आर्थिक वर्षमा यस कार्यक्रमलाई मागका आधारमा काम गरिने गरी तयारी गरिएको छ । बितेको आर्थिक वर्षमा मकवानपुरका विभिन्न वन समूहमा आबद्ध गरिब किसानले हैसियत बिग्रेका वन व्यवस्थापन गरी राम्रो आम्दानी गर्न सक्ने समेत भएका छन् ।

यहाँको वन व्यवस्थापन गरेर नयाँ बिरुवा हुर्केपछि आर्थिक रूपमा विपन्न किसानको आयआर्जनमा सहयोग पुग्ने लक्ष राखिएको छ । यो वनमा विभिन्न जातका रुख, फलफूल, जमिन मलिलो गराउने विभिन्न जातका बोटबिरुवा, घाँस, डालेघाँस लगाउने कार्य भएको छ ।

घाँसले पशुपालन गर्नेतिर किसानलाई प्रेरित गराएको छ । यहाँ अम्रिसाका बिरुवा, कुचो, घाँससमेतमा आम्दानी गर्न सहज भएको छ । यो वनको पुनर्उत्थान गरेपछि वन सबैका लागि वरदान साबित भएकाे धितालले बताए   ।

यसले कर्मशील भएर काम गर्न सिकाउने अपेक्षा गरिएको छ । गाउँमै बसेर आम्दानी गर्न किसानहरूका लागि थप सहयोग पुग्ने उपभोक्ताहरू बताउँछन् । उनीहरूलाई अझ प्रोत्साहन गरी लगनशील बनाउन यो कामले सहयोग गरेको पनि छ । वनलाई पुनर्उत्थान गर्दा जलवायु परिवर्तनका असरहरूलाई पनि न्यूनीकरण गर्नमा सहयोग पुग्ने छ ।

स्थानीयहरूकै सक्रियतामा वन पनि हराभरा हुने र जलवायु परिवर्तनबाट हुने असरलाई न्यूनीकरणमा पनि सहयोग पुग्ने छ । समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापनको अभ्यास वन स्रोतको संरक्षण तथा व्यवस्थापनका लागि एक सफल प्रणाली सावित भएको छ । यसलाई वन विनाश कम गर्ने, वनको हैसियत सुधार गर्ने तथा गरिबी घटाउने एक माध्यमका रूपमा लिन थालिएको छ । यसलाई सामुदायिक संरक्षणको मोडेलका रूपमा पनि लिइन्छ ।

वन समूहहरूले व्यवस्थापन गर्दै आएका वन क्षेत्रसँग हजारौं स्थानीय विपन्नहरूको जीविकोपार्जन उकास्न सक्ने सम्भावना रहेको छ । विभिन्न अध्ययनहरूले ग्रामीण क्षेत्रका सम्पन्न मानिसहरूभन्दा विपन्न तथा सीमान्तकृत मानिसहरू सामुदायिक वनमा उपलब्ध स्रोतहरूमा बढी आश्रित छन् भन्ने देखाएको छ ।

वन समूहमा आबद्ध घरधुरीहरूको जीविकोपार्जनको सम्पूर्ण आधारहरू उक्त वन स्रोतमा आधारित भए तापनि निर्णय गर्ने प्रक्रियामा समूहका सबैको समान भूमिका तथा वनबाट प्राप्त लाभ समान रूपमा पाउन सकेका छैनन् ।

नेपालमा वन क्षेत्रको व्यवस्थापनमा वन विकास गुरुयोजना र त्यसपछि लागू भएको वन ऐन, २०४९ र नियमावली, २०५१ ले वन उपभोक्ताहरूलाई सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह गठन गर्न पाउने कानुनी अधिकारको पूर्णप्रत्याभूति गर्ने काम गर्यो ।

जसले गर्दा स्थानीय स्तरमा आफूलाई पायक पर्ने वन क्षेत्रका उपभोक्ताहरूले उपभोक्ता समिति गठन गरी वनको संरक्षण संवर्द्धन गर्नका लागि जिल्ला वन कार्यालयबाट आफ्नो समूहलाई हस्तान्तरण गर्न लगाउने प्रक्रियाको एक अभियानका रूपमा अगाडि बढ्यो । उक्त अभ्यासले तीव्र रूपमा बढ्दै गएको वन फडानी रोकियो । सामुदायिक वन हाम्रा लागि हो भन्ने सामूहिक भावनाको विकास जागृत हुँदै गयो । साथै स्थानीय समुदायहरू त्यसतर्फ अग्रसर समेत हुँदै गए ।

यसको माध्यमबाट वातावरण एवम् जैविक विविधताको संरक्षणका साथै वन पैदावार उत्पादन गर्ने क्षमताको समेत उल्लेखनीय वृद्धि भयो । त्यसैगरी नेपाल सरकारले सामुदायिक वनको मार्गदर्शन, २००९ मा विपन्न वर्गको पहिचान, उपसमूह गठन र यसको विधि सम्बन्धी स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्यो । उक्त व्यवस्थाले सावउसहरूमा उपसमूहहरूको गठन गरी सावउसका हैसियत बिग्रेका क्षेत्रहरूको व्यवस्थापन र उपयोगका निम्ति प्रदान गर्नका लागि कानुनी आधार समेत प्रदान गरेको छ । सामुदायिक वन पद्धतिलाई विश्व समुदायले पनि एउटा सफल मोडलका रूपमा अपनाउँदै गएको पाइन्छ ।

तथापि वनमा आश्रित अति गरिब र सीमान्तकृत समुदायको निर्णय प्रक्रिया तथा लाभांश वितरण प्रणालीमा पहुँच भने अझै पनि कम देखिन्छ । यस सन्दर्भमा सामुदायिक वनभित्र उपसमूहको गठन गर्ने अभ्यासलाई एउटा नवीनतम् मोडलको रूपमा लिन सकिन्छ । यसको लक्ष्य भनेको जैविक विविधताको संरक्षण र गरिबी न्यूनीकरणमा सहयोग गर्नु हो । यस मोडलको अवधारणा अनुसार गरिबहरू सङ्गठित भई निश्चित समयका लागि सावउसको उजाड क्षेत्र वा हैसियत बिग्रिएका क्षेत्रहरूलाई कबुलियतनामा गरी आयआर्जनका क्रियाकलापहरू गरी आयआर्जन बढाउने काम गर्दछन् । तसर्थ यस अध्ययनले सावउसहरूभित्र उपसमूह मोडलको विधि, प्रक्रिया तथा यस मोडलले वनको सुशासन र जीविकोपार्जनमा पारेको प्रभावहरू पारेका उदाहरण धेरै छन् ।

तर, सामुदायिक वनहरूमा कुहिँदै गएका काठको सदुपयोग, सीमान्तकृत समुदाय लक्षित कार्यक्रम तर्फ भने सरकारले अझै योजना नल्याएको र उल्टै वन जोगाउने सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिको रायलाई बेवास्ता गर्दै आएको सरोकारवालाहरूको गुनासो छ । वन डढेलोबाट बचेको बन क्षेत्रमा कति बिरुवा रोपिए र कति हुर्किए भन्ने तथ्यांकमा मन्त्रालय बेखबर छ ।