सामुदायिक विद्यालयलाई बस खर्च व्यहोर्नै सकस

मकवानपुर । मकवानपुर जिल्ला मकवानपुरगढी गाउँपालिका वडा न.२ को चण्डिका माध्यमिक विद्यालयलाई बागमती प्रदेश सरकारले बस प्रदान गर्‍यो । अहिले बस प्राप्त हुँदा स्कुललाई आर्थिक जोहोको चिन्ता सुरु भएको छ ।

“बस सञ्चालन सुरु गरेपछि मासिक खर्च ७० देखि ७५ हजार हुने रहेछ, कहाँबाट खर्च धान्ने होला स्रोतको खोजी गरिरहेका छौ” प्रध्यानाध्यापक कमल फूयाँलले भने । हालै मात्रै स्कुल बस प्राप्त भएको चण्डिका माविले यसै महिना अन्तिमबाट विद्यार्थीहरूको लागि सुरु गर्दैछ । घरबाट ३ किमी बाटो धाएर स्कुल पुग्नु पर्ने बाध्यता हट्न लागेकोमा खुसी लागेको मकवानपुरगढी १ लेनडाँडाकी चमेली थिङले बताइन् ।

---

सरकारले सामुदायिक विद्यालयहरूको गुणस्तरमा सुधार ल्याउन विद्यालयमा गर्ने लगानी बढाउँदै लगेको छ तर यसको उपभोग सहज छैन । यसको एउटा उदाहरण हो स्कुल बसको लागि सरकारको लगानी ।

भौगोलिक रुपमा दुरी टाढा भएको कारण विद्यालय छाड्न बाध्य हुने छात्रछात्राहरूलाई मध्य नजर गरेर विद्यालयलाई सरकारले बस सेवामा अनुदान दिने कार्यक्रम ल्यायो तर, यो कार्यक्रममा सामुदायिक विद्यालयहरूको पहुँच नै पुग्ने गरेको छैन । सामुदायिक विद्यालयहरूको आय स्रोत नै नहुने भएपछि बसमाथि लगानी गर्ने हिम्मत नै गर्दैनन् स्कुलहरू । सरकारले निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरेको छ । विद्यालयले विद्यार्थीबाट कुनै पनि शिर्षकमा शुल्क लिन नपाउने भएपछि बस सञ्चालन खर्च धान्नै नसकिने भएकोले हिम्मत नगरेको विद्यालय सञ्चालकहरूको भनाइ छ ।

शिक्षामा सबैको पहुँच बढाउने उद्देश्यले बागमती प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले विद्यालय बस सेवा अनुदान कार्यक्रम अघि सारेको छ, तर यसको प्रभावकारिता देखिएको छैन ।

“स्कुल बस माग्ने विद्यालयहरू नै साह्रै न्यून छन्” मन्त्रालयको भनाइ छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि मन्त्रालयले सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीका लागि बस सेवा सुरु गरेको थियो । त्यसका लागि मन्त्रालयले प्रतिविद्यालय २५ लाख रुपैयाँ अनुदान दिँदै आएको छ । मन्त्रालयले बस खरिदका लागि रकम उपलब्ध गराए पनि दुर्गम स्थानका विद्यालयहरूले यस्तो माग नै गर्ने गरेका छैनन् । प्रदेशको दुर्गम जिल्लाबाट बस किन्नको लागि अनुदान माग नै नगन्य मात्रामा छ ।

विद्यालयले बस सेवा सञ्चालन गर्न इन्धन, चालक, सहचालक, मर्मतसम्भार, दुर्घटना बीमा, अन्य भैपरी आउने खर्च विद्यालयले नै गर्नुपर्ने हुन्छ । “चालक र सहचालकलाई श्रम ऐन अनुसार पारिश्रमिक दिनै पर्‍यो, कच्ची बाटोमा चलाउँदा मर्मत खर्च पनि अधिक हुने रहेछ, यही बस पाल्न गाह्रो भैसक्यो, बस चलाएर फाइदा छैन” हेटौंडा उपमहानगरपालिका वडा २ को सिद्धार्थ माविका प्रअ मोहन शर्माले भने “फाइदाभन्दा पनि विद्यार्थीको हितको लागि मात्रै बस राखिएको छ।”

प्रदेश सरकारले बसमा अनुदान दिएपनि प्रदेशका दुर्गम जिल्लाका कतिपय विद्यालयले बस आवश्यक भए पनि सेवा दिन नसकेको शिक्षा विकास निर्देशनालय बागमती प्रदेशका निमित्त निर्देशक पूर्णबहादुर दर्जीले बताए ।

“गाउँमा टाढाटाढाबाट विद्यार्थीहरू स्कुल आउनु पर्ने हुन्छ, उनीहरूको लागि बाटो कै कारण पढाइ नछुटोस् भनेर बसमा अनुदान दिएको हो, तर त्यति प्रभावकारी देखिएन” दर्जीले भने । ‘विद्यालय बस सञ्चालनका लागि विद्यालयले खर्च व्यहोर्नु पर्ने हुन्छ । विद्यालयले सञ्चालन खर्च गर्न नसकेको अवस्थामा सम्बन्धित स्थानीय तहले व्यहोर्ने गरी प्रतिवद्धतापत्र चाहिने हुन्छ,’ निमित्त निर्देशक दर्जीले भने, ‘सञ्चालन नै गर्न नसकेपछि हामीले बस मात्रै उपलब्ध गराएर पनि हुँदैन ।’ स्थानीय तहहरूलाई पनि बस सेवा सञ्चालनको लागि आर्थिक भार नै पर्ने भन्दै खर्च व्यहोर्न साहस गर्ने गरेको पाइँदैन । उनका अनुसार सुगम जिल्लाका विद्यालयबाट बसको माग धेरै आउने गरेको छ ।

तथ्याङ्क अनुसार प्रदेशको चितवन, मकवानपुर, काठमाडौं, धादिङ जिल्लाका विद्यालयबाट बस माग आउने गरेका छन् । रसुवा, नुवाकोट, काभ्रे, रामेछाप, सिन्धुपाल्चोकका विद्यालयबाट भने बसको माग त्यति आउने गरेको छैन ।

मन्त्रालयका सचिव रामकृष्ण पुडासैनीका अनुसार बागमती प्रदेशका १३ वटा जिल्लामध्ये धेरैजसो विद्यार्थी टाढाको बाटो धाएर विद्यालय पुग्छन् । तर दुर्गमका विद्यालयमा भने बस पुग्न सकेको छैन । गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मन्त्रालयले २७ वटा बसमा अनुदान वितरण गरेको थियो । त्यस क्रममा प्रदेशकै दुर्गम मानिने रसुवा जिल्लाको एउटा मात्रै विद्यालयमा बस पुगेको थियो । गत वर्ष रसुवा जिल्लाको कोभेनस्यामे वाङछेल माविमा मात्रै बस पुगेको हो ।

त्यसैगरी, प्रदेशको अर्काे दुर्गम जिल्ला रामेछापमा पनि एक विद्यालयमा मात्रै बस पुगेको छ । जिल्लाको डहु माविमा मात्रै बस पुगेको हो । सिन्धुपाल्चोककाे पनि एउटा विद्यालय बस पाएको छ। सिन्धुपाल्चोकको साँगाचोकगढी नगरपालिकाको सिद्धिगणेश माविले बस पाएको हो ।

गत वर्ष मकवानपुर, धादिङ र चितवनका विद्यालयले सबैभन्दा धेरै बस पाएका छन् । ५ वटा बस पाउने जिल्ला मकवानपुर छ । धादिङका विद्यालयले ४ र चितवनका ४ विद्यालयले बस पाएका छन् । मकवानपुरको थाहा नगरपालिकाको बागेश्वरी मावि, बागमती गाउँपालिकाको जनता मावि, हेटौंडाको महेन्द्र मावि, इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाको सरस्वती बालबोधिनी मावि र मकवानपुरगढी गाउँपालिकाको चण्डिका माध्यमिक विद्यालयले बस पाएका छन् ।

नयाँ बस सञ्चालन सुरु गर्दा विद्यार्थीसँग लिएको शुल्कले बसको आधा खर्च ब्यहोर्ने रहेछ, बस पुरानो हुँदै जाँदा यसलाई पाल्न सकिदैन, हामीले अन्दाज गरिसक्यौं” सिद्धार्थ मावि हेटौंडाका विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष बलराम घिमिरेले भने “विद्यालयको नियमित आम्दानी नहुने विद्यालयको त यो रहर मात्रै हुने रहेछ ।”

शहरी क्षेत्रको पिच बाटोमा बस गुडाउँदा त खर्च धान्न गाह्रो भएको बताउँदै ग्रामीण कच्ची सडकमा गुडाउँदा आउने मर्मत खर्चकै कारण विद्यालयले बस राख्ने हिम्मत गर्न नसकेको हुन सक्ने उनले बताए ।

नियम अनुसार विद्यार्थीबाट शुल्क उठाउन नपाइने भए पनि सामुदायिक विद्यालयहरूले पनि निजी विद्यालयकै हाराहारीमा विद्यार्थीबाट बस सेवाको लागि एक हजारदेखि १५ सय रुपैयाँसम्म लिने गरेको छन् । विद्यालय शिक्षा ऐन अनुसार विद्यार्थीबाट कुनै पनि शिर्षकमा विद्यालयले पैसा लिन पाउँदैन ।

२०७९/०८० मा काठमाडौंको १, काभ्रेको २, दोलखाको २, नुवाकोटको २ वटा सामुदायिक विद्यालयमा बस पुगेको छ । भक्तपुरको १, ललितपुरको १ र सिन्धुलीको २ वटा सामुदायिक विद्यालयमा बस पुगेको शिक्षा विकास निर्देशनालय बागमती प्रदेश कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रदेश सरकारद्वारा ५ वर्षमा ४१ विद्यालयलाई बस सेवा प्रदान

स्कुल बसमा सरकारले अनुदान दिए पनि यसमा आकर्षण देखिएको छैन । बागमती प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले बितेको ५ वर्षमा प्रदेशको १३ वटा जिल्लामा गरी जम्मा ४१ वटा विद्यालयलाई बस खरिदमा अनुदान दिएको छ । जसमध्ये मकवानपुर र काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको ५/५ वटा सामुदायिक विद्यालयमा बस स`\चालन भइसकेको छ ।

यसैगरी सिन्धुली जिल्लाको ८ वटा सामुदायिक विद्यालय, सिन्धुपाल्चोकको ४ वटा विद्यालय, चितवन, धादिङ र दोलखा जिल्लाको ३/३ वटा सामुदायिक विद्यालयमा बस सञ्चालनमा छन् । प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौं,ललितपुर, भक्तपुर, नुवाकोट र रामेछाप जिल्लाको २/२ वटा सामुदायिक विद्यालयले अनुदान लिएर स्कुल बस सञ्चालन गरेका छन् । रसुवाको एक सामुदायिक विद्यालयमा बस सञ्चालनमा छन् ।

प्रदेश सरकारबाट बस सञ्चालनको लागि २५ लाख अनुदान लिएर बस सञ्चालन गर्दै आएका यि विद्यालयहरूको गुणस्तरको अवस्था र बसको अवस्थाबारे प्रदेश सरकारले कुनै अनुगमन गरेको छैन । “अपेक्षाकृत गुणस्तर बृद्धि नै भएको होला भन्ने आशा गरिएको छ” मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।

प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्री कुमारी मोक्तानले सामुदायिक विद्यालयमा बस सेवाले विद्यार्थीलाई विद्यालय आउन प्रोत्साहन गरेको र यसले ड्रप आउन घटाएको अनुमान गरेको बताइन् । बस सेवाले सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थी घण्टौं हिँड्नुपर्ने समस्याको समाधान हुनुका साथै विद्यार्थीमा पढ्ने उर्जा मिलेको दाबी गरिन् ।​

विद्यार्थीलाई सजिलो स्कुललाई गाह्रो

स्कुल बस सञ्चालनपछि विद्यार्थीहरूलाई आवतजावत गर्न सजिलो भएको छ । “३ घण्टा हिँडेर विद्यालय आउने बालबालिका बसमा एकै छिनमा विद्यालय आइपुग्छन्, सजिलो त हुन्छ नै” चण्डिका माविका प्रअ फूयाँलले भने ।

प्रदेश सरकारले सामुदायिक माविलाई बसमा अनुदानको लागि सम्बन्धित स्थानीय तहले आफू बस सेवा सञ्चालन गर्न तयार रहेको व्यहोराको सिफारिस अनिवार्य गरेको छ । विद्यालयले पनि बस सेवा सञ्चालन गर्ने इच्छा जाहेर गरेपछि स्थानीय तहहरूले आर्थिक भारमा सहायता नगर्ने र कागजी रुपमा सिफारिस भने बनाउने गरेको छ । यसपछि प्रदेश सरकारबाट बस त पाउने तर सञ्चालनमा समस्या भोग्ने गर्दछ सामुदायिक विद्यालयहरू ।

अर्को तर्फ स्थानीय क्षेत्रमा प्राथमिक विद्यालयहरू पनि यसको अप्रत्यक्ष मारमा पर्ने देखिएको छ । मावि स्कुलमा बस राखिएपछि नजिक रहेका प्राविका बालबालिका पनि बसमा चढेर माविमै आउन थालेपछि प्राविहरू खाली हुने संभावना बढेको बताउँछन् प्रअ फूयाँल । बस सेवा विद्यालयले भन्दा स्थानीय तहहरूले चलाउनु पर्ने र आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित प्रावि वा माविका विद्यार्थी बोक्नु पर्ने उनको धारण छ । एउटा पालिकाले आवश्यकता अनुसार ३ वा ४ वटा बस चलाउने र आ–आफ्नो रुटको विद्यार्थी बोक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले बताए । सरकारले बसमा भन्दा छात्रावासमा अनुदान दिनुपर्ने शिक्षाविदहरूको भनाइ छ ।