साता दिन बित्दा पनि पूर्ण रूपमा सुचारु हुन सकेन भीमदत्त राजमार्ग

कैलाली- पहिरोका कारण एक सातादेखि अवरुद्ध भीमदत्त राजमार्ग पूर्ण रूपमा सुचारु गर्न सकस भइरहेको छ । निरन्तर वर्षासँगै स–साना पहिरो र माटो खस्ने गरेकाले राजमार्ग सुचारु गर्न समस्या भइरहेको हो । पहिरोले सडक क्षतिग्रस्त भएको ठाउँमा नयाँ ट्रयाक खोलिएपछि केही सवारीसाधन पास गरिए पनि अहिले यातायात सेवा ठप्प छ ।

कैलालीको गोदावरी र बुढीतोलामा गत सोमबार राति पहिरो गएपछि राजमार्ग अवरुद्ध बनेको थियो । पहिरोले करिब चार सय मिटर सडकमा क्षति पुगेको छ । त्यसमध्ये करिब सय मिटर सडक पूरै क्षतिग्रस्त बनेको छ ।

---

सडक डिभिजन कार्यालय कञ्चनपुरका प्रमुख होमप्रसाद सुवेदीले हिलोका कारण केही ठाउँमा समस्या भए पनि केही समयका लागि राजमार्ग एकतर्फी रूपमा सञ्चालनमा ल्याइएको बताए । आइतबार बेलुकी, सोमबार र मंगलबार (आज) १२ बजेसम्म यात्रुवाहक र मालवाहक सवारीसाधन ओहोरदोहोर गरेको बताए ।

ठूलो पहिरो गएको र करिब सय मिटर सडक बगेकाले दुईतर्फी रूपमा यातायात सञ्चालन गर्न भने समय लाग्ने सडक डिभिजनले जनाएको छ । बर्खापछि मात्र दोहोरो यातायात सञ्चालन गर्न सकिने सुवेदीले जानकारी गराए । सडक डिभिजनले पाँच वटा डोजर लगाएर राजमार्ग सुचारु गर्ने प्रयास गर्दै आएको छ ।

भन्नलाई यो देशमा ७६१ सरकार छन् । एक संघीय । सात प्रदेश र ७५३ स्थानीय सरकार । तर, नागरिकका दुःख र विपत्तिमा यी भएको वा यी हुनु र नहुनुको कुनै महसुस नै हुँदैन । भीमदत्त राजमार्ग अवरुद्ध भएको साता नाघ्यो । खुल्छ । बन्द हुन्छ । समाचार आउँछ, आंशिक खुल्यो । राजमार्ग पुनः अवरुद्ध भएको फेरि अर्को समाचार आउँछ । राजमार्ग खुलेको समाचार सुनेर उत्साही नागरिक अर्को समाचारले निराश हुन्छ । यो श्रृंखला हप्तादिन देखि जारी छ ।

भीमदत्त राजमार्ग अन्तर्गत पर्ने कैलालीको गोदावरी नगरपालिका–४ बुढीतोला सडक खण्डका थुप्रै स्थानमा गएको पहिरो र ठाउँ-ठाउँमा भासिएका सडक मर्मत संभार कार्य जुन गतिमा हुनुपर्थ्यो, त्यो हुन सकेन । र, अर्कोतिर वर्षा नरोकिएका कारण पहिरो र लेदो खस्ने क्रम जारी रह्यो । साता दिन बित्दा पनि सडक पूर्ण रूपमा सुचारु हुन नसक्नुका यी प्रमुख कारण हुन् ।

हो, दैवी विपत्ति वा प्रकोप कसैको वशमा छैन । कसैको नियन्त्रणमा छैन । तर, सरकार उत्तरदायी र गम्भीर भएको भए यसबाट हुने मानवीय क्षति र त्यसबाट नागरिकमा पर्ने प्रभाव कम गर्न भने पक्कै सकिन्थ्यो । अवरुद्ध सडक खोल्न राज्यले पर्याप्त स्रोत, साधन र जनशक्ति नलगाउनु दुर्भाग्य हो । संघीय सरकारको राजधानी काठमाडौँ र सिंह दरबारमा बस्नेहरूको नजर त अवरुद्ध भीमदत्त राजमार्गमा परेन, परेन । प्रदेश सरकारकै पनि नजर नपर्नु बिडम्बना हो । यस्तै हो भने किन चाहियो प्रदेश सरकार ? अनि संघीय सरकारलाई सुदूरपश्चिमले किन मानिरहनु पर्यो ? स्थानीय सरकारको उदासीनता त झन उदेक लाग्दो छँदैछ ।

भीमदत्त राजमार्ग अवरुद्ध हुँदा सुदूर पश्चिमका पहाडी जिल्लाहरूमा औषधि लगायत अत्यावश्यकीय सामग्रीको अभाव भएको छ । दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य आकाशिएको छ । पहाडी जिल्लाबाट उपचारका लागि तराई झर्नेहरू बिलखबन्दमा परेका छन् । उपचार नपाएर मर्नु सुदूर पहाडका जिल्लाका नागरिकको नियति बनेको छ । तरकारी बाटोमै सडेको छ । कुखुरा व्यवसायीहरूले व्यहोरिरहेको आर्थिक क्षतिको लेखाजोखा छैन ।

प्रदेश सरकार भन्छ, राजमार्ग संघीय सरकारको मातहतमा पर्छ । त्यसको मर्मत संभार र निर्माणको दायित्व संघीय सरकारको हो । स्थानीय सरकार अरु बेला अधिकारको चर्का कुरा गर्छ । विकासका रुमानी सपना देखाउँछ । तर, आफ्नै भूगोल र शासनभित्र छट्पटाइरहेका नागरिकको जीवन र उसको सुविधाप्रति जिम्मेवार हुँदैन । भन्छ, हामीसँग न त अधिकार छ । न त बजेट ।

संघीय संसद्, प्रदेश संसद् र स्थानीय सरकारको नेतृत्व गर्नेहरू यही प्रदेशका जनताको मतबाट निर्वाचित भएका हुन् । कुर्चीमा पुगेपछि यो कुरा समेत बिर्सिसकेका छन् । भीमदत्त राजमार्ग अवरुद्ध भएपछि पहाडी जिल्लाका कैयौं स्थानीय सरकारका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरूले यही सडक भएर ओहोरदोहोर गरे । तराईबाट गाडी बोलाउने अनि पहाडबाट तराई झर्ने । पहाडबाट गाडी बोलाउने, अनि अवरुद्ध भएको सडक पैदल पार गरेर गाडी चढेर पहाड उक्लिने यो क्रम जारी छ । तर, उनीहरू समेत यो सडक खोल्न उदासीन रहे । 

प्रधानमन्त्री यो भूगोलका पनि हुन् । तर, उनलाई यो भूगोलको पीडाले छोएन । अवरुद्ध सडकमा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको सवारी चल्छ । तर, सडक खोल्न निर्देशन र आदेश चल्दैन । अवरुद्ध भीमदत्त राजमार्ग एक सातासम्म नखुल्नु तीनै तहका सरकारको अकर्मण्यता, उदासीनता र गैरजिम्मेवारीपनको पराकाष्ठा हो ।

तीनै तहका सरकार भीमदत्त राजमार्ग खुल्न एक ठाउँमा उभिन आवश्यक छ । तीनै तहका सरकारका बीच सहकार्य, समन्वय र साझेदारी यो सडकको मर्मत संभार र निर्माणमा जति आवश्यक छ । त्यति नै आवश्यक छ, वैकल्पिक मार्गका रूपमा महाकाली काेरिडर, सेती लोकमार्ग र कर्णाली काेरिडरको निर्माणमा सहकार्य, साझेदारी र समन्वय गर्न ।