नागरिकहरूको अधिकारप्रति संवेदनशील हुन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको आग्रह ( पूर्णपाठ )

काठमाडौँ – राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नागरिकहरूको अधिकारप्रति संवेदनशील हुन आग्रह गरेको छ ।

महानगरपालिकाको सामाखुसी क्षेत्रमा छोपिएको खोला वर्षातको समयमा खोल्ने तथा भत्काउने कार्य भइरहेको व्यहोरा जनाउँदै आयोगले उक्त आग्रह गरेको हो ।

---

उक्त कार्य गर्दा अस्पताल, विभिन्न सरकारी निकाय, कुटनीतिक नियोग समेतको ढल मिसिएको पानी खुल्ला रुपमा बग्न गई सो क्षेत्रमा सङ्क्रमण भई स्थानीयवासीको स्वास्थ्यमा समस्या आएको आयोगका सहसचिव एवम् प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलले जानकारी गराएका छन् ।  

‘ शैक्षिक संस्थासहित निजी घरहरूमा ढल पसेर डुबान भएको, कतिपय स्थानमा आवतजावतमा समस्या भएको, तत्कालीन प्रचलित कानुन, कार्यविधि र प्रक्रिया पूरा गरी बनेका निजी घर तथा जग्गाबाट बाटो खोल्ने नियत राखी कार्य अघि बढाइएको आयाेगलाई गुनासो आएको थियो ’ डा. पोखरेलले भने, ‘ गुनासो राख्न जाँदा महानगर प्रमुखबाट नगरवासीलाई भेट दिन अस्वीकार गरिएको र अदालतबाट जारी अन्तरिम आदेशको समेत अनादर भएको रहेछ ।’ 

प्रचलित कानुन बमोजिम नागरिकको सम्पत्ति, आवतजावत र स्वास्थ्यको अधिकार समेतको संरक्षण तथा नगरपालिकाबाट चालिएका कदमबाट कतिपय गरिब तथा श्रमजीवी फुटपाथ व्यवसायीहरूको मानव अधिकार समेत पटक–पटक उल्लङ्घन भएकोले संरक्षणको लागि आवश्यक पहल गरी मानव अधिकारको संरक्षण गरीपाउँ भनी दर्ता हुन आएका छुट्टाछुट्टै उजुरीहरू उपर आयोगले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

सो सम्बन्धमा आयोगबाट स्थलगत अनुगमन हुँदा महानगरपालिकाको टोलीले डोजर प्रयोग गरी खोलामाथि राखिएका स्ल्याबहरू हटाइरहेको, सो कारण खोला आसपासमा रहेका घरका जगमा समेत असर परेको, स्थानीय बासिन्दाहरूलाई आवतजावतमा कठिनाइ भइरहेको, खोला किनारमा बसोबास गरेका कतिपय बासिन्दा अति विपन्न र सहाराविहीन ज्येष्ठ नागरिकहरू समेत रहेको पाइएको र उनीहरूले दैनिक जीवनयापनमा थप समस्या भोग्नुपरिरहेको लगायतका तथ्यहरू प्राप्त भएका छन् । 

त्यसैगरी मध्य वर्षातको समयमा हतारमा स्ल्याब हटाउँदा ढल मिश्रित बाढीको कारण हैजा वा सङ्क्रामक रोगहरू फैलिन सक्ने सम्भावना समेत रहेको, सो क्षेत्रमा दुर्गन्ध फैलिएर जनजीवन अस्तव्यस्त भएको र आवतजावत गर्ने क्रममा बालबालिका वा स्थानीय नागरिकहरू समेत खोलामा खस्नसक्ने जोखिम उत्तिकै रहेको देखिएको छ । 

अतः नागरिकहरूको स्वास्थ्य, सुरक्षित बसोबास एवम् स्वच्छ वातावरणको अधिकारको सम्मान गर्दै मानव बस्तीमा विकास निर्माण कार्य गर्दा ठोस योजना र कार्यक्रमसहित गर्न आयोगले आग्रह गरेको छ ।