मधेश भवनभित्र शिक्षकहरूको विरोध प्रदर्शन

जनकपुरधाम- निषेधित क्षेत्र भनिएकाे मधेश सरकारको प्रशासनिक केन्द्र मधेश भवनभित्र शिक्षकहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका छन् ।

मधेश भवनभित्र कुनै किसिमको विरोध प्रदर्शन वा आन्दोलन गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट निषेध गरिएको छ । प्रदेश सरकारको निर्देशनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाले प्रदेश सरकारको प्रशासनिक कार्यालयहरू रहेका कारण संवेदनशील क्षेत्र भनेर निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको हाे ।

---

मधेश भवनभित्र र वरिपरिको क्षेत्रमा धर्ना, जुलुससहितका विरोध प्रदर्शन हुन थालेपछि गत तीन वर्षअघि विसं २०७६ पुस १४ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदीपराज कणेलले सुरक्षा संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय तथा अन्य मन्त्रालयहरू रहेको मधेश भवन आसपासका क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेका थिए ।

जिल्ला सुरक्षा समितिको बसेको बैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय र अन्य मन्त्रालयहरू रहेको मधेश भवन आसापास, रेलवे लिंक पश्चिम खण्डको दक्षिणदेखि पश्चिम ढोकासम्मको ५० मिटरभित्र कुनै पनि धर्ना वा विरोध प्रदर्शन नगर्न/नगराउन निषेधित क्षेत्र तोकेको थियो ।

केही दिनअघि मात्रै साउन ४ गतेका दिन इन्जिनियरहरूको संगठन इन्जिनियर एशोसिएसनले विभिन्न माग राख्दै मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि विरोध प्रदर्शन गर्दा प्रहरीले लाठी चार्ज समेत गरेका थिए । सोअघि चुरे अभियानीहरूले विरोध प्रदर्शन गर्दा समेत प्रहरीले बल प्रयोग गरेको थियो ।

तर, बिहीबार शिक्षकहरूको संयुक्त संगठन नेपाल शिक्षक महासंघका प्रादेशिक समितिले हालै पारित भएको शिक्षा विधेयकको विरोधमा मधेश भवनमा विरोध प्रदर्शन मात्रै हाेइन प्रदेश सरकारका शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालय परिसरमा लाठी चार्ज गर्ने प्रहरीको सुरक्षामा त्रिपाल टाँगेर धर्ना दिएका छन् ।

निषेधित क्षेत्रमा विरोध प्रदर्शन गर्न रोक लगाइएकोमा शिक्षकहरूको संगठनले के कति आधारमा त्रिपाल टाँगेर विरोध प्रदर्शन गरेको बारे मधेश सरकारका प्रवक्ता अर्थमन्त्री संजय यादवले भने, 'शिक्षकहरूले धर्ना होइन वा विरोध कार्यक्रम नगरी ज्ञापन पत्र मात्र बुझाएका हुन् ।  ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्यक्रम छ भन्ने कुरा मलाई मात्रै थाहा छ धर्ना दिएको बारे थाहा भएन ।'

यस्तै निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराज दाहालले भने, 'निषेधित क्षेत्र घोषणा थियो । तर, अदालतको आदेशपछि अहिले निषेधित क्षेत्र छैन ।'

उनले केही दिनअघि अदालतमा परेको उजुरीमा निषेधित क्षेत्र निश्चित समयका लागि मात्रै हुने गरेकाले यसमा पुनर्विचार गरिदिन आदेश आएपछि अहिले कुनै नयाँ निर्णय नगरी पुनर्विचारमा राखेका बताए । त्यही कारणले पनि शिक्षकहरूले मन्त्रालय परिसरमा विरोध प्रदर्शन गरेकाे हुन सक्ने बताइएकाे छ । 

यता विरोध कार्यक्रममा सहभागी नेपाल शिक्षक महासंघका प्रदेश महासचिव विजय झाले हालै मन्त्रिपरिषदबाट पास भएको शिक्षा विधेयक शिक्षकहरूको पेसगत विरोधी रहेका कारण आन्दोलनमा गर्नु उत्रिनु परेको बताए ।

महासचिव झाले पास भएको विधेयकमा आयोगबाट नाम निकालेका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको नियुक्ति सरुवा र बढुवाको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको कारण शैक्षिक पेसा संकटमा पर्न सक्ने भएकाले पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार धनाई दिइएको बताए । 

मन्त्रालयभित्रै त्रिपाल टाँगेर विरोध प्रदर्शनमा उत्रेका नेपाल शिक्षक महासंघका प्रादेशिक समितिले शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्री महेश यादवलाई आफ्ना मागसहित ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका छन् ।