कास्कीमा 'नो स्मोकिङ जोन' : काम कम, कुरा बढी

पोखरा- कास्कीमा ‘नो स्मोकिङ जोन’ बनाउने चर्चा चलेको धेरै भयो । त्यसका लागि 'स्मोकिङ जोन' बनाउने कुरा भएको पनि उति नै भयो । केही वर्षअघि चलेको यो अभियान यति कै रोकियो । त्यसको ६/७ वर्षपछि यो विषयले पुनः चर्चा पाएको छ । गत वर्षदेखि नै कास्कीमा ‘नो स्मोकिङ जोन’ को विषय उठान भएको छ । 

गत वर्षको पुस मसान्तमा कास्की जिल्लाभर सार्वजनिक स्थलमा धूम्रपान निषेध गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा छलफल भयो । माघ १ देखि कडाइ गर्न प्रशासन कार्यालय, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयलगायतका सामाजिक संघसंस्था अघि बढे । यसको अगुवाइ सामुदायिक प्रहरी सेवा कास्की जिल्ला समन्वय समितिले गरेको थियो । 

---

कास्कीका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेकबहादुर केसीले छलफलमा माघदेखि सार्वजनिक स्थलमा धूम्रपान सेवन गरेमा १ सय रुपैयाँ जरिवाना गर्ने सहमति भएको जानकारी गराएका थिए । उनको भनाइ अनुसार उक्त मितिदेखि नियम लागू गरिने र त्यो भन्दा अघि सर्वसाधारणलाई विभिन्न माध्यमबाट जानकारी दिइने योजना थियो । तर, त्यसको प्रभाव खासै देखिएको छैन । सार्वजनिक स्थलमा मानिसहरू निर्धक्कसाथ चुरोट तान्दै घुमिरहेको देखिन्छ ।

सरकारले २०६८ सालमा नै सुर्तीजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन र नियमावली ल्याइसकेको छ । उक्त ऐनअनुसार सार्वजनिक स्थलको सय मिटर दूरी वरपर चुरोट, बिँडी, तमाखु, सुल्फा, कक्कड, खैनी, गुट्खा प्रयोग र बिक्री वितरणमा रोक लगाएको छ ।

ऐन, नियमावलीमात्र होइन, सरकारले सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन निर्देशिका, २०७१ समेत जारी गरिसकेको छ । तर, ऐन, नियमावली र निर्देशिकासमेत जारी भइसकेको अवस्थामा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । देशभर नै ‘नो स्मोकिङ जोन’ कार्यान्वयनमा समस्या भएका बेला कास्कीमा केही प्रयास भने भएका छन् । 

पछिल्लो समय यसको कार्यान्वयनमा अगुवाको भूमिका खेलिरहेको सामुदायिक प्रहरी सेवा कास्की जिल्ला समन्वय समितिले केही स्थानमा अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ । समितिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी, स्थानीय तह र विभिन्न संघसंस्थासँगको सहकार्यमा सचेतनाको काम गरिरहेको समितिका कार्यवाहक अध्यक्ष भीम पराजुलीले बताए । यस कार्यलाई रोक्न आफूहरू हातेमालो गर्दै अघि बढ्न तयार रहेको उनले बताए ।

‘पोखराका सार्वजनिक स्थलमा धूम्रपान गर्नेलाई कारबाहीस्वरूप जरिवाना तिराउने काम ५/६ वर्ष अघि नै सुरु भएको हो,’ उनले भने, ‘त्यसको समन्वय सामुदायिक प्रहरीले गरेको थियो । पछि नेतृत्व परिवर्तन भएपछि यत्तिकै रोकियो ।’ त्यो समयमासय रुपैयाँ जरिवाना गर्दा पनि ४ हजार ५ सयभन्दा बढी रकम संकलन गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई बुझाएको उनले जानकारी दिए । ‘धूम्रपान गर्ने अधिकार हामीले खोस्न पनि भएन तर जहाँ मन लाग्यो त्यही धूम्रपान गरेर असभ्य बन्नुभएन,’ उनले भने, ‘स्मोकिङ जोन छुट्याएर सार्वजनिक स्थलमा यो कार्य रोक्नुपर्छ ।’  

यही अभियानअन्तर्गत गत साता वाराही घाटमा फेवा डुंगा व्यवसायी संघको सहकार्यमा सार्वजनिक अपिलसहितको बोर्ड राखेको उनले बताए । ‘हामीले जिल्ला प्रशासन, जनप्रतिनिधि र यहाँको संघसंस्थासँग मिलेर विभिन्न विद्यालयमा पुगेर अनुगमनको काम गरेका छौं,’ उनले भने, ‘पहिलो चरणमा सचेत गराएका छौं । उहाँले टेर्नुभएन भने कारबाही नै गर्ने गरी अघि बढेको छौं ।’ पर्यटकको बढी चहलपहल हुने स्थानमा ‘नो स्मोकिङ जोन’ मात्र नभएर ‘स्मोकिङ जोन’ छुट्याएर अघि बढ्ने योजना रहेको उनले सुनाए । वडासँगको सहकार्यमा भदौबाट ४ स्थानलाई ‘स्मोकिङ जोन’ बनाउने उनले बताए । 

फेवा डुंगा व्यवसायी संघ अध्यक्ष बलराम गिरीले आगामी दिनमा अन्य स्थानमा पनि बोर्ड राख्ने बताए । ‘यो हामी सबैको कर्तव्य हो । जहाँ मन लाग्यो त्यही धूम्रपान गर्दा नराम्रो देखिन्छ,’ उनले भने, ‘अहिले वाराही घाटबाट सुरु गरेका छौं । आगामी दिनमा अरु घाटहरूमा पनि हाम्रोतर्फबाट बोर्ड राखेर यो अभियानमा साथ दिन्छौं ।’

कास्कीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गुरुदत्त ढकालको अध्यक्षतामा अनुगमन समिति बनाएर काम भइरहेको प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । यसमा स्वास्थ्य कार्यालयसँगै सरोकारवाला संघसंस्था रहेको ढकालले जानकारी दिए । सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रण र नियमनको काम गरिरहेको उनको भनाइ छ । ‘हामीले पछिल्लो समय ३ वटा कार्यक्रम सञ्चालन गरिसकेका छौं । जसमा विद्यालय, क्याम्पस र सार्वजनिक स्थलको १ सय मिटर वरिपरि यस्तो कार्य भएको देखिए सुरुमा उपचारात्मक कार्य गर्ने अनि आवश्यक नै परे दण्डनात्मक कार्य गरेका छौं,’ उनले भने, ‘नेपाल सरकारकै नीतिअनुसार आम जनसमुदायलाई सचेत गराउने काम गरिरहेका छौं ।’

उनका अनुसार जिल्ला प्रशासनको नेतृत्वमा तालवाराही स्कुल र पोखरा २८ मा विद्यालय तथा कलेज आसपासका पसलमा अनुगमन गरिसकिएको छ । आगामी दिनमा यसलाई अझ प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने उनले बताए ।