अन्नपूर्ण पोष्टमा प्रकाशित समाचारलाई लिएर सिम्रिक एयरलाई कारबाही प्रयास

काठमाडौँ- मिडियामा समाचार/विश्लेषण/टिप्पणी लेखेकै भरमा हवाई सेवा प्रदायक कम्पनीलाई नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले कारबाही गर्न नसक्ने ठहर पाटन उच्च अदालतले आज सोमबार गरेको छ ।

उडानमा प्रतिबन्ध लगाउने, दादागिरी देखाउने, हवाई सेवा प्रदायक कम्पनीलाई दुःख दिने नियत राखी विभिन्न कारबाही गर्न तम्सेको प्राधिकरणलाई उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै त्यस्ता कुनै पनि कारबाही वा गतिविधि नगर्न आदेश दिएको छ ।

---

अन्नपूर्ण पोष्ट राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित भएको उड्डयनसम्बन्धी समाचार/विश्लेषण/टिप्पणीलाई लिएर प्राधिकरणले गत भदौ १ गते नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, २०५३ को दफा २५(२) बमोजिम कारबाही किन नगर्ने भन्दै सात दिने स्पष्टीकरण पेश गर्न सिम्रिक एयर लिमिटेडलाई पत्राचार गरेको थियो ।

अन्नपूर्ण पोष्ट राष्ट्रिय दैनिकको प्रकाशक तथा सिम्रिक एयर लिमिटेडका अध्यक्ष क्याप्टेन रामेश्वर थापा एउटै व्यक्ति भएका कारण मिडियामा समाचार लेखिएका भरमा हवाई सेवा प्रदायक कम्पनीलाई कारबाही गर्न नमिल्ने अदालतको ठहर छ ।

प्राधिकरणले गत साउन ३२ गतेको निर्णय भन्दै भदौ १ गते नियामकीय मापदण्डहरूको विपरीत उडान सुरक्षामा गम्भीर असर पर्ने प्रकृतिका समाचार/विश्लेषण/टिप्पणी प्रकाशन गरी नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको काममा बाधा पुर्याएको भन्दै कारबाही किन नगर्ने ? भन्दै सात दिने स्पष्टीकरण सिम्रिक एयरलाई सोधेको थियो ।

प्राधिकरणले अन्नपूर्ण मिडियामार्फत उडान सुरक्षामा गम्भीर असर पर्ने विज्ञप्ति/समाचार/विश्लेषण/टिप्पणी प्रकाशित गरी प्रकाशकीय अधिकारको दुरुपयोग गरिएको र उडान सुरक्षामा गम्भीर चुनौती सिर्जना गर्ने भ्रामक अफवाह फैलाउने कार्य गरेको आरोप लगाउँदै कारबाही गर्न पत्राचार गरेको थियो ।

उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश रमेश ढकालको एकल इजलासले दिएको आदेशमा अन्नपूर्ण मिडियामार्फत प्रकाशन भएका समाचार/सामग्रीप्रति विपक्षी प्राधिकरणले आपत्ति प्रकट गरेको र त्यस्ता सामग्रीबाट उडान सुरक्षामा गम्भीर चुनौती सिर्जना भएको भनी महानिर्देशकले धारणा बनाएको देखिन आएको उल्लेख छ ।

‘रिट निवेदक सिम्रिक एयरको अध्यक्ष र अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्क संस्थाको प्रकाशित रहनुमा समेत प्राधिकरणलाई चित्त नबुझेको भन्ने समेत उक्त पत्र (प्राधिकरणको) बाट प्रतिबिम्बित हुन्छ,’ आदेशमा छ, ‘कुनै व्यक्ति एकैसाथ वायु सेवा सञ्चालक संस्थाको अध्यक्ष र मिडियाको समेत प्रकाशकको जिम्मेवारीमा रहनुको उपयुक्तताको विषयमा नीतिगत र सैद्धान्तिक दृष्टिकोणबाट बहस हुन सक्छ तर मिडियामा प्रकाशित सामग्रीलाई नै लक्षित गरी विपक्षी प्राधिकरणले निवेदकसँग स्पष्टीकरण माग गरेको प्रस्ट हुन्छ ।’

आदेशमा अगाडि भनिएको छ, ‘सञ्चार माध्यममा प्रकाशित सामग्रीको उत्तरदायित्व र सम्पादकीय स्वतन्त्र र सम्पादकीय नेतृत्वको जिम्मेवारीको विषयवस्तुको सन्दर्भबाट समेत रिट निवेदकलाई सिम्रिक एयर प्रालिको अध्यक्षको हैसियत गरिएको सो पत्राचारको प्रयोजनलाई गम्भीरतापूर्वक लिइनुपर्ने देखिन्छ ।’

अदालतले प्राधिकरण मिडियाको नियमन गर्ने निकाय नै होइन भनेको छ । मिडियामा प्रकाशित कुनै सामग्रीप्रति प्राधिकरणलाई आपत्ति भएको हो वा त्यस्तो सामग्रीबाट हवाई उडान सुरक्षाका विषयमा समाजमा कुनै भ्रम पर्न गएको हो भने तत्सम्बन्धमा प्राधिकरण/महानिर्देशकले त्यस्ता सामग्रीहरूप्रति आपत्ति प्रकट गरी सत्यतथ्य उद्‍घोष गर्न सम्बन्धित मिडियालाई अनुरोध गर्नुपर्ने अदालतको आदेशमा छ ।

‘मिडियाका कुनै सामग्रीका कारण हवाई उडान सुरक्षामा भ्रम वा अफवाह फैलन गएको अवस्था छ भने स्वस्थ, स्वतन्त्र र उत्तरदायी प्रेसको अवधारणालाई बल पुर्याउने उद्देश्यले प्रेस काउन्सिलमा समेत उजुरी दिने मार्ग अवलम्बन गर्न सकिन्छ,’ आदेशमा छ, ‘उल्लिखित मार्गअनुसार नगरी सञ्चार माध्यममा प्रकाशित सामग्रीको छानबिन गर्ने निकाय वा सम्बन्धित प्रेसलाई कारबाही गर्ने अख्तियारी विपक्षी प्राधिकरण र महानिर्देशकलाई कानुनतः देखिँदैन ।’

मिडियामा प्रकाशित समाचारको विषयमा छानबिन र कारबाही गर्ने अधिकार क्षेत्र नै नरहेको विपक्षी प्राधिकरण र महानिर्देशकले गरेको उल्लिखित निर्णय र पत्राचार प्रथम दृष्टिमा नै गैरकानुनी, अवैध र दूराशयपूर्ण देखिँदा सो निर्णय र पत्रको कार्यान्वयन हुन गएमा नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको प्रेस स्वतन्त्रतामाथि नै अनुचित हस्तक्षेप हुन जाने देखिएकाले उक्त निर्णय र पत्रको कार्यान्वयनलाई रोक्नु वाञ्छनीय देखिन आएको आदेशमा छ ।