चिकित्सकमाथिकाे आक्रमण बन्द गर्न सराेकारवालाहरूलाई राष्ट्रिय मानवअधिकार आयाेगकाे आग्रह

काठमाडौँ – राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पछिल्लो समयमा बिरामीको उपचारमा संलग्न चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि भएका आक्रमण, दुर्व्यवहार र स्वास्थ्य संस्थाहरूमा तोडफोडका घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

आयोगले चिकित्सक माथिका आक्रमण तथा कुटपिटका घटना बन्द गर्न र अत्यावश्यकीय स्वास्थ्य सेवा बन्द नहुने वातावरण बनाउन पनि आग्रह गरेको छ ।

---

बिहीबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै कास्की, मकवानपुर, लमजुङ, चितवन जिल्लालगायतका विभिन्न अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकमाथि भएका आक्रमण, दुर्व्यवहार तथा स्वास्थ्य संस्थामा भएको तोडफोड एवम् चिकित्सकहरूले आकस्मिकबाहेकका स्वास्थ्य सेवा बन्द गरी आन्दोलनमा उत्रिँदा नागरिकको स्वास्थ्य उपचारमा पर्न गएको असरप्रति आयोगकाे गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको आयाेगका प्रवक्ता एवम् सहसचिव टीकाराम पोखरेलले जनाएका छन् ।

चिकित्सक माथि भएका आक्रमण, स्वास्थ्य सेवाको निरन्तरता तथा बिरामीले भोग्नु परिरहेको समस्याको आयोगले विभिन्न माध्यमबाट निरन्तर अनुगमन गरिरहेको गरिरहेको आयोगले जनाएको छ ।

 बिरामीका आफन्तले उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरू आक्रमण गर्ने घटनाको आयोगले अनुगमन भइरहेको उल्लेख गरेको छ ।

उपचारका क्रममा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमण भएको र त्यसको जवाफमा उपचारमा संलग्न हुनुपर्ने स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलनमा उत्रिँदा बिरामी मर्कामा परेको आयोगको भनाइ छ ।

'शान्ति सुरक्षा र घटनामा संलग्नमाथि कानुनी कारबाहीको माग गर्दै चिकित्सकले असोज ९ र १० गते अस्पतालको आकस्मिक बाहेकका सम्पूर्ण सेवा बन्द गरी आन्दोलनमा उत्रिएका कारण उपचारका लागि आएका बिरामीहरू सेवा पाउनबाट वञ्चित भएको देखिएको छ,' आयोगकाे विज्ञप्तिमा भनिएकाे छ, ' चिकित्सकहरूमाथि आक्रमणका श्रृङ्खलाबद्ध घटनाहरू विगतमा समेत हुँदै आएका थिए । यसबाट स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल र स्वास्थ्य संस्थाहरूको प्रभावकारितामा असर परेको देखिन्छ । स्वास्थ्यकर्मीहरू स्वास्थ्य सेवा नै बन्द गरी आन्दोलनमा उत्रिँदा नागरिकको स्वास्थ्योपचारको हकमा असर पर्नुका साथै, स्वास्थ्य संस्थाहरू धराशायी बन्न पुग्ने सम्भावना रहन्छ ।'

स्वास्थ्योपचारको क्रममा कुनै चिकित्सक दोषी देखिएमा निजलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुको सट्टा स्वास्थ्य संस्था र सिंगो स्वास्थ्य क्षेत्रलाई नै आक्रमण गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै जानु लोकतन्त्र, मानव अधिकार र विधिको शासन विपरीत हुने जानकारी समेत आयोगले गराएकाे छ।