सञ्चारसम्बद्ध संगठनहरूले कान्तिपुरविरुद्ध संयुक्त संघर्ष गर्ने

काठमाडौँ- सञ्चारसम्बद्ध विभिन्न‘संघ/संगठनहरूले कान्तिपुरको श्रमजीवीविरुद्ध संयुक्त संघर्ष समितिको नाममा आन्दोलनको थाल्नुपर्ने बताएका छन् । श्रमजीवी पत्रकार संघ, नेपालको आयोजनामा आइतबार भएको अन्तरक्रियामा विभिन्न संगठनका नेताहरूले भने, 'दसैंको मुखमा आफूलाई स्थापित मिडिया दाबी गर्ने कान्तिपुरले यो हदसम्मको अन्याय किन सहने ? संयुक्त आन्दोलनमा जाऔँ ।'

श्रमजीवी–पत्रकार संघ, नेपालका अध्यक्ष जन्मदेव जैसीले अन्तरक्रियाको सुरुमै 'सञ्चार क्षेत्रका श्रम समस्या र समाधानको बाटो' विषय समेटिएको संक्षिप्त कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । श्रमजीवीले न्याय नपाउनुका सात वटा कारणसहित प्रस्तुत कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गर्दै सहभागी पत्रकारका नेता तथा श्रमजीवीहरूले संयुक्त आन्दोलनमा जान ढिलाई गर्न नहुने धारणा राखे ।

---

प्रेस चौतारी, नेपालका महासचिव हिरामान लामाले साहुहरू श्रमजीवीलाई दसैं मान्न दिँदैनन् भने श्रमजीवीहरूले पनि साहुहरूलाई कुनै पनि हालतमा दसैं मान्न दिन नहुने र आन्दोलन चर्काउनुपर्ने बताए । 'जोसुकैले नेतृत्व गरे पनि हुन्छ, अब ढिला नगरौँ, कान्तिपुरको ज्यादतिविरुद्ध आन्दोलनमा होमिऔँ,' महासचिव लामाले भने ।

प्रेस सेन्टर नेपालका महासचिव सन्तोष पौडेलले सधैं अधिकारका लागि मात्र लडिरहनुपर्ने स्थितिका अन्त्य गर्ने गरी निर्णायक संघर्षको लागि आव्हान गरे । सरकार, सञ्चार व्यवसायी र सरोकारवालासहितको संयुक्त छलफल हुन नसकेकाले पनि समस्या बल्झिएको बताउँदै पौडेलले साहुहरूलाई बाध्य पार्न आन्दोलनको विकल्प नरहेको बताए । 'प्रेस सेन्टर नेपाल, श्रमजीवीका लागि सधैं अग्रभागमा उभिएको लडिरहेको छ, अब संयुक्त स्वरूपमा भए पनि न्यायिक आन्दोलनमा उत्रिन ढिला भइसकेको छ, ' उनले भने ।

समाजवादी प्रेस संगठनका उपाध्यक्ष कृष्ण गौतमले हामीले पटक–पटक लड्नुपर्ने स्थितिको अन्त्य गरेर मिडिया व्यवस्थापकहरूका विरुद्ध निर्णायक आन्दोलनमा होमिनुपर्ने धारणा राखे । श्रमजीवी–पत्रकार संघ, नेपालका सल्लाहकार तथा २७ वर्ष काम गरेका पूर्व कान्तिपुरकर्मी गोपाल तिवारीले श्रमजीवीहरू अब पनि डराइरहने हो भने साहुहरूका कारण अझै पिल्सिरहने भएकाले अधिकारका लागि भित्रैदेखि आन्दोलित हुन सुझाए ।

संघका कानुनी सल्लाहकार उमाकान्त युकेले कानुनको पालना नगर्ने मिडिया हाउसलाई सरकारले कानुनको दायरामा ल्याउनैपर्ने बताए । 'कानुनले भन्छ, ऐन कार्यान्वयन नगर्ने हाउसलाई ऐनको दफा ३३ (क) बमोजिम कच्चा पदार्थमा रोकावट, सरकारी सेवासुविधामा रोक लगाउने र वैदेशिक सद्भाव भ्रमणमा सहभागी नगराउनेलगायतका कारबाहीको व्यवस्था छ तर किन हुँदैन ?' वकिल उमाकान्तले प्रश्न गरे ।

कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ कोशी प्रदेशका उपाध्यक्ष तथा पूर्व कान्तिपुरकर्मी लभदेव ढुंगानाले छिटो संघर्षका कार्यक्रम तय गरेर संयुक्त आन्दोलनका लागि सरोकारावालाहरू होमिन ढिला भइसकेको बताए ।

कार्यक्रममा संघका महिला विभाग संयोजक मनिषा अवस्थी, इमेजका महासंघ अध्यक्ष सुनिल कान्तिपुरबाट निष्काशित पत्रकार तथा श्रमिकहरू शिवप्रसाद काफ्ले, दामोदर न्यौपाने, पूर्व कान्तिपुरकर्मी श्यामकृष्ण पुडासैनी, पत्रकार ज्ञानु घिमिरेलगायतले सञ्चार क्षेत्रका श्रम समस्या र समाधानका लागि आन्दोलन एक मात्र विकल्प भएको धारणा राखेका थिए ।

अन्तर्क्रियामा बुँदागत गरिएका समस्याहरू

के छ समस्या ?
० श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी ऐन/नियमावली विपरीत कम्पनी विनियम बन्नु ।
० नियुक्तिपत्रै नदिनु, दिए पनि नियमविपरीत सर्तहरू राख्नु ।
० ऐन कार्यान्वयन नगर्ने संस्थालाई कारबाहीको स्पष्ट व्यवस्था नहुनु, भएको सामान्य व्यवस्था ऐनको दफा ३३ (क) बमोजिम कारबाही गर्न नसक्नु ।
० २०६५ यताका सरकार अस्थिर हुनु, जसका कारण दृढतापूर्वक कानुन कार्यान्वयन नहुनु ।
० समयसापेक्ष ऐन कानुन संशोधन/परिमार्जन नहुनु ।
० सञ्चार सम्बद्ध संघसंस्थाको दबाब नपुग्नु ।
० सम्पादन विभागको स्वतन्त्रता खोसेर सूचनालाई सम्प्रेषणभन्दा व्यापार गर्न व्यवस्थापन पक्ष उद्दत हुनु ।
० श्रमजीवी र पत्रकारहरू टे«ड युनियन अधिकारको प्रयोग गर्न सक्षम नहुनु ।

समाधान कसरी ?
सामान्यतः माथि किटान गरिएका समस्यालाई हल गर्न सरकार र सरोकारवालाहरूले पहल लिएमा समाधानको बाटो खुल्छ भन्ने श्रमजीवी–पत्रकार संघ, नेपालको ठहर हो ।