काठमाडौँ– महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री सुरेन्द्रराज आचार्यको आदेशमा समाज कल्याण परिषद्का सदस्यसचिव मनोज भट्टलाई परिषद् प्रवेशमा रोक लगाइएको छ । सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश लिएर परिषद् पुगेका सदस्यसचिव भट्टलाई परिषद्का कोषाध्यक्ष विनय लामाले मन्त्रीको आदेश भन्दै रोक लगाएका हुन् ।

सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश दिएर मंगलबार परिषदमा कार्यभार सम्हाल्न गएका भट्टलाई कोषाध्यक्षले मन्त्रीको आदेश भन्दै रोकेका हुन् । मन्त्रीको निर्देशन भएको भन्दै कोषाध्यक्षले सदस्यसचिव भट्टको पत्र दर्ता नगर्न प्रशासनलाई निर्देशन दिएपछि एकैछिन परिषदमा भनाभनको स्थिति बनेको थियो ।

---

कर्मचारीले सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश दर्ता गर्न नमानेपछि सदस्यसचिव भट्टले आफू नै परिषद्को प्रमुख भएको र सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश लिएर आएकाले आफूले भनेको मान्नुपर्ने भन्दै दर्ता गर्न आदेश गरेका थिए । तर, दर्ता शाखाका कर्मचारीले नमानेपछि आफैँ पत्र लिएर प्रशासन प्रमुखकोमा पुगेका थिए ।

कोषाध्यक्ष विनय लामाले मन्त्रालयले पुनः बहालको लागि दिएको पत्र दर्ता समेत रोक लगाएपछि परिषदमा भनाभन समेत भएको थियो । निवेदन दर्ता गर्ने सवालमा कोषाध्यक्षसँग लामो समय भनाभन भएपछि सुरक्षाकर्मीको उपस्थितिमा परिषद्का कर्मचारीले सदस्यसचिवको निवेदन दर्ता गरेका थिए । निवेदन दर्ता भएपछि सदस्यसचिव भट्टले सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश पाएसँगै परिषदमा कार्यभार सम्हाल्न आएको प्रतिक्रिया दिए । 

‘समाज कल्याण ऐन २०४९ अन्तर्गत समाज कल्याण सदस्य सचिवको हैसियतले ४ वर्षका लागि २०७८ सालमा मलाई परिषद्को सदस्यसचिवका रूपमा सरकारले नियुक्ति दिएको हो,’ उनले भने, ‘मैले त्यसै अन्तर्गत समाज कल्याण अन्तर्गत २०४९ र नियमावली अन्तर्गत रहेर काम कर्तव्य मलाई प्रदान गरिएको थियो । त्यो अनुसार काम गरिरहेको अवस्था थियो ।’

उनले अगाडि भने, ‘समाज कल्याण परिषदमा महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री समाज कल्याण परिषद्को अध्यक्ष रहने ऐनको प्रावधान छ । त्यो ऐनको प्रावधान अनुसार सर्वोच्च निकाय बोर्ड रहेको हुन्छ । विगत लामो समय देखि परिषदमा २०८० असोज ५ गते मलाई जानकारी नदिई महिला,बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयबाट पत्र आयो । पत्रमा मलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छैन । पत्रमा महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा हाजिर हुन आउनेबारे म्यासेन्जरबाट पत्र प्राप्त गरेँ । पत्र आएपछि म अदालत गएँ । अदालतले पत्रको प्रविधि पक्षमा छलफल गरेर मेरो पक्षमा अन्तरिम आदेश दिएको छ ।’