तीनै तहका कर्मचारीलाई निजामती सरकारी कर्मचारीको परिभाषामा समावेश गर्न माग

काठमाडौँ– नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका कर्मचारीलाई निजामती सरकारी कर्मचारीको परिभाषामा समावेश गर्न माग गरेको छ । संगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष अम्बादत्त भट्टले आफूहरूले सरकारसमक्ष पेस गरेको सुझाव बमोजिम निजामती सेवा विधेयक ल्याउनुपर्ने बताए ।

संघीय निजामती सेवा विधेयकसम्बन्धी अवधारणा प्रस्तुत गर्दै उनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका कर्मचारीलाई निजामती सरकारी कर्मचारीको परिभाषामा समावेश गर्ने गरि विधेयक आउनुपर्ने बताए । उनले ८ वर्ष बितिसक्दा पनि प्रशासनिक संघीयताको कार्यान्वयन हुन नसक्नु दु:खद रहेको बताए । भट्टले सेवा प्रवेश खरिदार, चौथो र अधिकृत स्तर, सातौँ तहमा मात्र गर्नुपर्ने बताए । उनले आफूहरूले प्रस्तुत गरेको अवधारणा पत्रलाई सरकारले बेवास्ता गरे आन्दोलनमा जान बाध्य हुने बताए । 

---

संगठनका महासचिव डिलाराम खनालले स्थानीय तहका कर्मचारीको प्रदेशअन्तर्गतको आवधिक सरुवा पूर्वानुमानयोग्य एवं चक्रीय प्रणालीको आधारमा सम्बन्धित मुख्यमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गर्नुपर्ने बताए । उनले प्रदेश प्रमुख सचिवको पद संघीय सेवाको पद हुनुपर्ने बताए । 

‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका कर्मचारीलाई निजामती सरकारी कर्मचारीको परिभाषामा समावेश गर्नुपर्छ । स्थानीय तहका कर्मचारीको अन्तरप्रदेश सरुवा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले हेर्नुपर्छ । स्थानीय तहका कर्मचारीको प्रदेश अन्तरगतको आवधिक सरुवा पूर्वानुमानयोग्य एवम् चक्रिय प्रणालीको आधारमा सम्बन्धित मुख्यमन्त्री र मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले गर्नुपर्ने हाम्रो माग हो,’ उनले भने, ‘सेवा प्रवेश खरिदार, चौँथो र अधिकृत स्तर, सातौँ तहमा मात्र गर्नुपर्छ । अन्तर सेवा प्रतियोगिताको लागि दश प्रतिशत व्यवस्था गरिनुपर्छ । कर्मचारीहरूको लामो समयदेखि वृत्ति विकास हुन नसकि एउटै पदमा कार्यरत रहेको अवस्था समेतलाई दृष्टिगत गरी यो ऐन जारी हुँदा एक पटकको लागि सात वर्ष सेवा अवधि पूरा भएको कर्मचारीलाई एक तह र १२ वर्ष सेवा अवधि पूरा भएको कर्मचारीलाई दुई तह वृद्धि गरिनुपर्छ ।’

उनले भने, ‘प्रदेश प्रमुख सचिवको पद संघीय सेवाको पद हुनुपर्ने हाम्रो माग छ । नेपाल सरकारले प्रदेशको समग्र प्रशासकीय कामकाज गर्न संघीय सेवाको चौधौँ तहको कर्मचारीलाई प्रदेश प्रमुख सचिव पदमा खटाउनुपर्ने हाम्रो अडान छ ।’

संगठनले प्रदेश वा स्थानीय तहको एक तहमाथिको पदमा बढुवा पाएका कर्मचारीहरू समेत संघमा बढुवा प्रक्रियामा सहभागी हुन बाधा नपुग्ने सुनिश्चितता गर्न माग गरेको छ ।