जनजातिका मुद्दा र हक अधिकारलाई राज्यले कम प्राथमिकतामा राख्यो

काठमाडौँ - आदिवासी जनजाति आयोगले आदिवासी जनजातिका मुद्दा र हक अधिकारलाई राज्यले कम प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ । 

आयोगको बार्षिक प्रतिवेदनका बारे जानकारी दिन बुधबार ललितपुरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आयोगले मुलुकमा कुल जनसंख्याको ३४ दशमलव ८६ प्रतिशत आदिवासी जनजाति रहेपनि उनीहरूको मुद्दा र हक अधिकारलाई राज्यले कम प्राथमिकतामा राखेको जनाएको हो ।

---

आदिवासी जनजातिका हक अधिकारका लागि बेला बेला सबैै आयोगहरूले राज्यलाई ध्यानाकर्षण गराउने गरेको आयोगका अध्यक्ष राम बहादुर थापा मगरले बताए । संविधानले परिकल्पना गरेको जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व कहिले पुर्याउने भन्ने जवाफ दिने दायित्व राज्यको भएको उनले बताए । उनले आदिवासी जनजातिको विकास  र उत्थानका लागि सरकारलाई ५० भन्दा बढि सिफारिस गरेपनि सिफारिस कार्यान्वयनको उपलब्धि निराशा जनक रहेको धारणा राखे । 

उनले संवैधानिक आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन नभए आयोगको प्रतिष्ठा र सरकारको जवाफदेहीतामा नै प्रश्न उठ्ने जिकिर गरे ।