६ वर्षमा ९ हजार बढीले पाए कैद छुट र माफी-मिनाहा

काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतले जन्मकैदको सजाय पाएका योगराज ढकाल (रिगल) को कैद मिनाहा दिने निर्णय बदर गरेको छ । न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, सपना प्रधान मल्ल र डा. कुमार चुडालको इजलासले संविधान दिवसमा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गरेको कैद सजाय मिनाहा गर्ने निर्णय बदर गर्ने आदेश दिएको हो ।

कसरी भयो रिगलको कैद मिनाहा बदर ?
इजलासले रिगललाई बाँकी कैद माफी दिने निर्णय ‘अपराध पीडितको हक प्रतिकुल देखिएको’ जनाएको छ । साथै उनलाई तत्काल थुनामा पठाउन उत्प्रेषणको आदेशसमेत दिएको छ । अदालतको आदेश सुनाउँदै सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले प्रत्यर्थीमध्येका रिगल ढकाललाई कर्तव्य ज्यान मुद्दामा शुरु बाँके जिल्ला र उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालको इजलासबाट हुने ठहर गरिएको जन्मकैदको सजायमध्ये भुक्तान गर्न बाँकी कैद सजाय कट्टा गर्ने, कम गर्ने छोट्याउने गरी भएका कामकारबाहीलाई सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट भएको निर्णय र सो सम्बन्धी पत्राचार सम्बन्धीसमेतको उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने बताए ।

---

उनले रिगल ढकाललाई तत्काल पक्राउ गरीमाथि उल्लेख भए बमोजिमको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा ठहर भएको जन्मकैदमध्ये निजबाट असुल उपर हुन बाँकी देखिएको ११ वर्ष ११ महिना ५ दिन कैद निजलाई कारगारमा राखि कानूनबमोजिम असुल गर्नु भनि प्रत्यर्थीहरूको नाममा परमादेश जारी हुने ठहर गरेको बताए ।

त्यस्तै अदालतले कैद कट्टी गर्ने, कम गर्ने, छोट्याउने वा मिनाहा दिने जस्ता काम कारबाही र निर्णय गर्दा कानूनद्वारा निर्धारित प्रतिशतको सीमा बन्देजका अतिरिक्त पीडितको हक संरक्षित रहनेगरी निजको सहमति,मञ्जुरी समेत लिइ पीडितलाई सामाजिक पुनःस्थापना र क्षतिपूर्ति सहितको न्याय प्राप्त भएको अवस्था सुनिश्चित गरी यस अदालतको आदेश र प्रतिपादित सिद्धान्तहरूसहित कानूनमा उल्लेख भएका अन्य शर्तहरूको समेत समुचित रुपमा अनुशण गरी तथा आवश्यकताअनुसार सार्वजनिक हीत, चासो र सरोकारका विषयतर्फ दृष्टिगत गरी सजाय कम गर्ने वा हटाउने निर्णय गर्न आदेश दिएको छ ।

‘रिट निवेदक भारती शेर्पाविरुद्ध राष्ट्रपतिको कार्यालय शितलनिवास काठमाडौँसमेत भएको उत्प्रेषण परमादेशको रिट निवेदनमा आज सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलास सम्माननीय कायमुकायम प्रधानन्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा, मान्य न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीश डा. कुमार चुडालको पूर्ण इजलासबाट नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा २ र ३ बमोजिम देहाय बमोजिमको रिट आदेश जारी भएको छ' प्रवक्ता पोखरेलले भने 'रिगल ढकाललाई कर्तव्य ज्यान मुद्दामा शुरु बाँके जिल्ला र उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालको इजलासबाट हुने ठहर गरिएको जन्मकैदको सजायमध्ये भुक्तान गर्न बाँकी कैद सजाय कट्टा गर्ने, कम गर्ने छोट्याउने गरी भएका काम कारबाहीलाई सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट भएको निर्णय र सो सम्बन्धी पत्राचार सम्बन्धीसमेतको उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ ।'

सर्वोच्चले सिकाएको अर्को पाठ
रिगलको कैद मिनाहा दिने निर्णय बदर गर्दै सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई अर्को पाठ पनि सिकाएको छ । कैद कट्टी गर्ने, कम गर्ने, छोट्याउने वा मिनाहा दिने जस्ता निर्णय गर्दा कानूनद्वारा निर्धारित प्रतिशतको सीमा बन्देजका अतिरिक्त पीडितको हक संरक्षित रहनेगरी निजको सहमति लिनुपर्ने सर्वोच्चले भनेको छ । त्यस्तै पीडितलाई सामाजिक पुनःस्थापना र क्षतिपूर्तिसहितको न्याय प्राप्त भएको अवस्था सुनिश्चित गर्न सर्वोच्चले भनेको छ ।

'निज प्रत्यर्थी रिगल ढकाललाई तत्काल पक्राउ गरी माथि उल्लेख भए बमोजिमको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा ठहर भएको जन्मकैदमध्ये निजबाट असुल उपर हुन बाँकी देखिएको ११ वर्ष ११ महिना ५ दिन कैद निजलाई कारगारमा राखि कानूनबमोजिम असुल गर्नु भनि प्रत्यर्थीहरूको नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ' प्रवक्ता पोखरेलले भने 'कैद कट्टी गर्ने, कम गर्ने, छोट्याउने वा मिनाहा दिने जस्ता काम कारबाही र निर्णय गर्दा कानूनद्वारा निर्धारित प्रतिशतको सीमा बन्देजका अतिरिक्त पीडितको हक संरक्षित रहनेगरी निजको सहमति,मञ्जुरी समेत लिइ पीडितलाई सामाजिक पुनःस्थापना र क्षतिपूर्ति सहितको न्याय प्राप्त भएको अवस्था सुनिश्चित गरी यस अदालतको आदेश र प्रतिपादित सिद्धान्तहरूसहित कानूनमा उल्लेख भएका अन्य शर्तहरूको समेत समुचित रुपमा अनुशरण गरी तथा आवश्यकताअनुसार सार्वजनिक हित, चासो र सरोकारका विषयतर्फ दृष्टिगत गरी सजाय कम गर्ने वा हटाउने निर्णय गर्नू ।’

आफ्ना पति चेतन मानन्धरको जघन्य हत्या गर्नेलाई कैद मिनाहाको सिफारिस गर्ने मन्त्रिपरिषद् र कार्यान्वयन गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय खारेजीको माग गर्दै भारती मानन्धरले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएकी थिइन् ।

६ वर्षमा ९ हजार बढीलाई कैद छुट र माफी-मिनाहा
सरकारले हरेक वर्ष संविधान दिवस, गणतन्त्र दिवस र प्रजातन्त्र दिवसमा कैद छुट र माफी–मिनाहा गर्दै आएको छ । २०७४ सालदेखि २०८० सालसम्म ९ हजार ९७ जनाको कैद छुट र माफी–मिनाहा भएको छ । उनीहरूलाई सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले कैद छुट र माफी–मिनाहा दिएका हुन् ।

कैद छुट र माफी–मिनाहा चालचलन, सहयोगी व्यवहार, अपराधप्रति पश्चात्ताप गरेकाहरूले पाउनुपर्ने हो । तर पछिल्लो समय राजनीतिक पहुँचवालाहरूले यसको सुविधा पाइरहेका छन् । यसका पछिल्ला उदाहरण हुन्- नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका रेशम चौधरी र योगराज ढकाल (रिगल) हुन् ।

कारागार व्यवस्थापन विभागका अनुसार २०७४ सालको दसैँमा ७५९ जनाले कैद छुट पाएका थिए भने सोही वर्ष दसैँमा ४५६ जनाले कैद छुट पाएका थिए । त्यस्तै २०७५ सालको गणतन्त्र दिवसमा ८१६ जनाले कैद छुट पाए । २०७६ सालको प्रजातन्त्र दिवसमा ३२९ जनाले कैद छुट पाए, संविधान दिवसमा २६० जनाले कैद छुट र २२ जनाले माफी-मिनाहा र गणतन्त्र दिवसमा ४३४ कैद छुट पाएका थिए ।

२०७७ सालको प्रजातन्त्र दिवसमा ५८० जनाले कैद छुट, १५ जनाले माफी-मिनाहा, संविधान दिवसमा २८९ जनाले कैद छुट, १ जनाले माफी-मिनाहा र गणतन्त्र दिवसमा २३३ जनाले कैद छुट पाए भने ८ जनाको माफि मिनाहा भएको थियो ।

२०७८ सालको प्रजातन्त्र दिवसमा ५०१ जनाले कैद छुट पाए भने १२ जनाको माफी-मिनाहा भयो । त्यसैगरी संविधान दिवसमा ५२३ जनाको कैद छुट भयो भने ८ जनाको माफी-मिनाहा भयो । त्यस्तै गणतन्त्र दिवसमा ४३० जनाको कै छुट भएको थियो ।

२०७९ सालको संविधान दिवसमा ६८१ जनाको कैद छुट भएको थियो भने २१ जनाको माफी-मिनाहा भएको थियो । त्यस्तै गणतन्त्र दिवसमा ८१८ जनाको कैद छुट भयो भने १६ जनाको माफी-मिनाहा भएको थियो ।

२०८० सालको संविधान दिवसमा ६७० जनाले कैद छुट पाए भने १९ जनाले माफी-मिनाहा पाएका थिए । गणतन्त्र दिवसमा ४८२ जनाले कैद छुट पाए भने १९ जनाले नै माफी-मिनाहा पाएका थिए ।