सरोकारवालाहरू भन्छन् : जलवायु परिवर्तनको विषय राजनीतिक मुद्दा बन्नुपर्छ

काठमाडौँ- सरोकारवालाहरूले जलवायु परिवर्तनको विषय राजनीतिक मुद्दा बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । जलवायु परिवर्तनजन्य विपद्ले विभिन्न क्षेत्रमा ठूलो असर पुर्याइराखेको भए पनि राज्यको प्राथमिकतामा पर्न नसकेको भन्दै उनीहरूले यसलाई राजनीतिक मुद्दा बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा गैर सरकारी संस्था महासंघका महासचिव अर्जुन भट्टराईले जलवायु परिवर्तनको मुद्दा जनता, राजनीतिक दल र सरकारको समेत प्राथमिकतामा पर्न नसकेको गुनासो गरे । उनले दिगो विकास र जलवायु परिवर्तनको विषय युएन र गैरसरकारी संस्थाहरूको मात्रै हो बुझाई नै गलत भएको टिप्पणी गरे ।

---

स्थानीय तह तथा समुदायमा जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्ने स्रोत कम्तीमा ४० प्रतिशत पुर्याउनुपर्नेमा २० प्रतिशतभन्दा बढी पुग्न नसकेको तर्फ पनि उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले केन्द्रमा बनेका नीतिहरू स्थानीय तहमा कार्यान्वयन हुन नसकेको पनि उल्लेख गरे ।

अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष भगवान श्रेष्ठले गैरसरकारी संस्थाहरूले जलवायु परिवर्तनको विषयमा तीनै तहका सरकारसँग मिलेर काम गरिरहेको बताए । स्थानीय तहसम्म पुगेर समुदायका समस्या र आवश्यकतामा ती संस्थाले काम गरिरहेकाले सरकारको सहज समन्वय, सहकार्य र समन्वय आवश्यक रहेको बताए ।

त्यस्तै, जलवायु सम्बन्धी नीति तथा पैरवी विज्ञ प्रताप महर्जनले राष्ट्रिय योजना आयोगले बनाउन लागेको १६ औं योजनामा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी मुद्दालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । विश्वको ध्यान तान्नका लागि पहिला नेपाल सरकारले नै जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए ।​

त्यसैगरी अर्का विज्ञ सुधा खड्काले वर्षमा एक पटक कोपको सन्दर्भमा मात्रै जलवायु परिवर्तनका कुरा गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्ने धारणा राखिन् । जलवायु परिर्वतन र जलवायुजन्य विपदबाट हुने क्षति न्यूनीकरण तथा अनुकूलनका विषयलाई सरकारले सधैं प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन् ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवको नेपाल भ्रमण र जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले बेहोर्नुपरेको असरका बारेमा उनीमार्फत विश्वसामु पुगेको सन्देश नै नेपाल र नेपालीका लागि ठूलो अवसर भएको उनको भनाइ थियो । यसै अवसरमा अब नेपालले विश्वसामु आफ्ना सरोकार र अडानलाई विशेष प्राथमिकताका साथ राख्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिइन् ।

त्यसैगरी जलवायु अभियन्ता सनोत अधिकारीले नेपालमा पछिल्लो १० वर्षमा जलवायु परिवर्तनको कारण ७० प्रतिशत पानीका मुहानहरू सुकेको अध्ययनहरूले देखाएको बताए । सो अध्ययनका आधारमा अबको १५ देखि २० वर्षपछि मध्ये पहाडी क्षेत्रमा पानीका मुहानहरू सुक्ने अवस्था कहाली लाग्दो हुने प्रक्षेपण गर्न सकिने भन्दै त्यसतर्फ समयमै गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

कार्यक्रमका सहभागीहरूले सन् २०२७ सम्म जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्न सरकार र गैरसरकारी संस्थाहरूबाट के-के काम भयो भन्ने अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यक औंल्याएका थिए ।