तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रकै शैलीमा प्रधानमन्त्री : सञ्चार विज्ञ दाहाल

काठमाडौँ- नेपालमा पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालको रूपमा चर्चित र धेरै प्रयोग भएको टिकटक एप सरकारले बन्द गरेको छ ।

सरकारले टिकटक बन्द गरेसँगै दुई थरी आवाज उठेका छन् । टिकटक बन्द गर्ने सरकारको निर्णय आपत्तिजनक रहेको एकथरीले बताउँदै आएका छन् भने अर्कोथरी टिकटकमा देखिएका विकृतिहरूले गर्दा टिकटक बन्द गर्ने सरकारको निर्णय स्वागतयोग्य रहेको बताउँदै आएका छन् ।

---

सत्ता पक्षकै सांसदहरू सरकारको टिकटक बन्द गर्ने निर्णयको विरोधमा उत्रिएका छन् । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मा, त्यस्तै कांग्रेस सहमहामन्त्री भीष्मराज आङ्दम्बेले टिकटक बन्द गर्ने सरकारको निर्णय गलत भएको दाबी गर्दै निर्णय तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन् ।

यता प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका केही नेता र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनले सरकारले व्यक्तिको स्वतन्त्रता हनन गर्ने काम गरेको भन्दै टिकटक प्रतिबन्ध तत्काल हटाउनुपर्ने धारणा राखिसकेका छन् । साथै यतिबेला टिकटकलाई नियमन गर्नुपर्ने निकायले सिधै नियन्त्रणमा जानुपर्ने बाध्यता कसरी आयो ? भन्नेबारेमा आम सर्वसाधारणको चासो र चिन्ता छ ।

पछिल्लो समय टिकटकलगायतका सामाजिक सञ्जालहरूमा राम्रो विषयवस्तु पस्किने भन्दा पनि सामाजिक विकृति भित्र्याउने क्रियाकलाप र साेही विषयमा सम्बन्धित भिडियो क्लिपहरू प्रशस्त भेटिँदै आएका थिए । सरकारले टिकटक प्रतिबन्ध लगाउनुपरेको कारण पनि बताइसकेको छ ।

नेपाल संवत ११४४ को अवसरमा भक्तपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले समाजमा विसंगति, विकृति, अराजकता फैल्याउने र राज्यलाई जिम्मेवारीबाट अघि बढ्न रोक्ने खालका प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न टिकटक प्रतिबन्ध गरेको स्पष्टीकरण दिएका थिए । तर, अझै पनि टिकटकमाथिको प्रतिबन्धबारे आम सर्वसाधारण भने सरकारसँग रुष्ट छन् ।

सरकारले लगाएको टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध विरोधाभाषपूर्ण रहेको भाषा तथा आमसञ्चार विज्ञ सुधांशु दाहालले बताए । न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा उनले नियमनमा जान लागेको सरकार अचानक नियन्त्रणमा जानुले सरकारको निर्णय विरोधाभाषपूर्ण रहेको स्पष्ट भएको बताए । उनले विरोधाभाषमा टेकेर गरेको निर्णय सही हुन नसक्ने जिकिर गरे ।

उनले भने, सरकारको निर्णय विरोधाभाषपूर्ण छ । सामाजिक सञ्जाल निर्देशिका भनेर कार्तिक २३ गते मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत गरेको छ, भनेर पढ्यौँ, सरकारले नियमन गर्ने भयो भनेर बुझेका थियौँ, तर २७ गतेको बैठकले नियमनमा जान लागेको सरकार हठात टिकटक भन्ने प्लेटफर्म बन्द गरियो, नियमनमा जान लागेको सरकार नियन्त्रणमा गइदियो । सरकारको संयन्त्रबाटै यसको समाधान गर्न खोजिएको कुरामा विरोधाभाष देखिन्छ । विरोधाभाषमा टेकेर गरिएको निर्णय सही हुन सक्दैन ।'

उनले सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्मलाई यसरी नियन्त्रण गर्नु अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हनन हुने बताउँछन् । उनले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको बाटो सरकारले बन्द गरेको छ भन्ने सरकारकै निर्णयबाट पुष्टि हुने बताए । सञ्चार विज्ञ दाहालले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको बाटो बन्द हुनु संविधानको मर्मविपरीत भएको बताए । उनले सरकारको टिकटक बन्द गर्ने निर्णय अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विरुद्धमा भएको दाबी गरे ।

सामाजिक प्लेटफर्मले समाजको विषयवस्तु नै देखाउने भएकाले समाजमा भएका कामलाई सम्बोधन गर्ने बाटो समाजबाट नै हुने उनकाे भनाइ छ । उनले सामाजिक प्लेटफर्मलाई बन्द गरेर समाजका विकृति नरोकिने जिकिर उनले गरे । उनले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले रेडियो टेलिभिजन बन्द गराएकै शैलीमा जाँदा स्वतन्त्रताको नियतमा शंका उठेकाे भनाइ राखे ।

उनले भने, ‘प्लेटफर्म यसरी नियन्त्रण गर्नु भनेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हनन हो । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको बाटो बन्द गरेको बुझ्नुपर्छ । यो भनेको संविधानको मर्मविपरीत हो । संविधानले मौलिक हकको रूपमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई राखेको छ । आवाजलाई स्थान दिनुपर्ने ठाउँमा बन्द गर्नु अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विरुद्धमा छ । प्लेटफर्मले समाजमा भएका कुरा देखाउँछ । समाजमा भएका कामलाई सम्बोधन गर्न समाजकै बाटो जानुपर्छ ।’

सञ्चार विज्ञ दाहालले चर्चित बन्नका लागि सरकारले गलत निर्णय गरेको बताए । उनले सम्बोधन गर्नुपर्ने निर्णय एकातिर राखेर उपचार अर्कैको गर्ने कुरा सही मान्न नसकिने बताए । उनले जनताको आवाज मुखरित गरेर नेतृत्वमा पुगेको वर्गले नै जनताका आवाज बन्द गर्ने कुरा गैरप्रजातान्त्रिक गतिविधि भएको बताए । सामाजिक सञ्जाल कडा नियमनमा हुनुपर्ने पनि बताउँदै उनले र्चुअल प्राइभेट नेटवर्क (भीपीएन) को प्रयोगबाट एपहरू खुलिरहेकाले सरकारले नियमन र नियन्त्रणमा आवश्यक ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरे ।

नागरिकको व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको हनन गरेर टिकटक एप बन्द गर्नु भन्दा नियमन गर्नु राम्रो हो । देशमा उपलब्ध संयन्त्र, जनशक्ति र प्रविधिले टिकटकको नियमन सम्भव नै छैन भन्ने सोचेर सामाजिक सञ्जाल नै बन्द गर्नु भने राम्रो होइन । यद्यपी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अन्य माध्यम नभएका पनि होइनन् पनि । टिकटक लगायत सामाजिक सञ्जाल नेपालमा दर्ता हुनुपर्छ । कार्यालय र कर्मचारी हुनुपर्छ र मात्रै देशले नियमन गर्नसक्छ । तर, अहिलेसम्म नेपालमा टिकटक दर्ता भएको छैन । जसकारण पनि देशको अर्बौं रुपैयाँ बाहिर गएको छ । टिकटकबाट पैसा कमाउनेहरू पनि करको दायरामा सरकारले कानुन नहुँदा ल्याउन सकेको छैन । यद्यपी नियमनको पाटोलाई बिर्सिएर नियन्त्रणको बाटोमा जानु लोकतान्त्रिक देश र जनताका लागि वरदान सावित हुन नसक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ ।