बेलबारीले धरौटी रकम जफत नगरी कालो सूचीमा राखेको कम्पनीलाई चिसाङ खोला सुम्पने तयारी गर्दै

काठमाडौँ- मोरङको बेलबारी नगरपालिकाले धरौटी जफत नगरी कालो सूचीमा राखेकै कम्पनीसँग तीन महिनापछि चिसाङ खोलाको ठेक्का सम्झौता गर्ने तयारी गरेको छ । नगरपालिकाले चिसाङ खोलाको बालुवा गिट्टी निकासी गर्न मकालु इन्जिनिरियङ कन्स्ट्रक्सनसँग सम्झौता गर्न लागेको हो ।

गत असोज १६ गते बसेको नगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकले मकालु इन्जिनिरियङ कन्सट्रक्सनलाई पटक-पटक समय थप गर्दा पनि सम्झौता गर्न नआएकाले कालो सूचीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो ।

---

सोही बैठकले धरौटी बापत राखेको रकम जफत गरी कालो सूचीमा राख्न ताहाचलस्थित सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई पठाउने निर्णय गरेको थियो ।

बेलबारी नगरपालिकाको सार्वजनिक खरिद नियमावली (शंसोधनसहित) २०७८ को नियम १४० नियम (शंसोधनसहित) बमोजिम पहिलो, दोस्रो र तेस्रो क्रमानुसार सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्थामा सम्झौता गर्न नआउने दरभाउ पत्र, बोलपत्र वा डाँकवालाको धरौटी जफत गर्नुपर्ने व्यवस्था उल्लेख छ ।

तर, नगरपालिकाले आफैँ बनाएको ऐन विपरीत सम्झौता गर्न नगएका कुनै पनि कम्पनीको धरौटी रकम जफत नगरी कालो सूचीमा राखेको कम्पनीसँग खोला सम्झौता गर्न लागेको छ ।

पहिलो,दोस्रो र तेस्रो कम्पनी मिलेर आएकाले मकालु कन्स्ट्रक्सनसँग सम्झौता गर्न छलफल चलिरहेको बेलबारी नगरपालिकाका मेयर दिल प्रसाद राईले बताए ।

'पहिलो कम्पनीलाई छोड्छौ भनेर दोस्रो र तेस्रो कम्पनी मिलेर आएका छन,' उनले भने,' छलफल चलिरहेकाले पहिलो कम्पनीसँग राजश्वका लागि भए पनि सम्झौता गरी चाँडै निष्कर्षमा पुग्नेछौ ।'

राईले कार्यपालिकाको बैठक बसेर थप नयाँ निर्णय गरिने प्रस्ट पारे । कार्यपालिकाको बहुमत सदस्यको उपस्थिति गराएर मात्र निर्णय गराइने उनले बताए ।

त्यसैगरी, नगरपालिकाले आम्दानीका लागि महत्वपूर्ण ठानेको चिसाङ खोलाको सम्झौता प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बिना सम्झौता गर्ने समेत तयारी गरेको छ ।  निमित्त प्रशासकीय अधिकृत रहने भएकाले सम्झौता गर्न सकिने मेयर राईले बताए ।

उनका अनुसार पहिलो हुने कम्पनीले उच्च अदालतमा हालेको मुद्दा फिर्ता लिएको छ । नगरपालिकाले दिएको समयमा पहिलो कम्पनीले आवश्यक रकम नगरपालिकाको खातमा दाखिला गर्न सकेन ।

मकालुले समयमा सम्झौता गर्न नसक्दा श्री शिवजी कन्स्ट्रक्सनले स्वतः सम्झौता गर्न पाएको थियो । तर, उक्त कम्पनीले सम्झौता गर्न पाएन ।

ठेक्का पार्ने मकालु कन्स्ट्रक्सनले उच्च अदालत विराटनगरमा मुद्दा हालेकाले दोस्रो  कम्पनीसँग नगरपालिकाले सम्झौता गर्न सकेन । आजको मितिसम्म कुनै कम्पनीसँग खोलाका लागि नगरपालिकाले सम्झौता नगरेको उनले बताए ।

पहिलो,दोस्रो र तेस्रो कम्पनी मिले पनि हालसम्म कसलाई दिने भनेर निर्णय नभएको राईले उल्लेख गरे । उनका अनुसार नगरपालिकाले दोस्रो कम्पनीको तुलनामा करिब ५४ लाख रूपैयाँ बढी भएकाले पहिलो कम्पनीसँग सम्झौता गर्नेछ ।

मकालु कन्ट्रक्सनले २ करोड २२ लाख १९ हजार ९९९ रूपैयाँ ९८ पैसामा अधिकतम बोल कबोल गरेको थियो ।  श्री शिवजी कन्ट्रक्सनले १ करोड ६८ लाख ३७ हजार रूपैयाँमा बोल कबोल गरेको थियो । मकालुलाई कालो सूचीमा राखेपछि कार्यपालिका बैठकले श्री शिवजीसँग ठेक्का सम्झौता गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

गत असार ८ गते बसेको कार्यपालिका बैठकले चिसाङ खोलालाई ठेक्कामा लगाउने निर्णय गरेको थियो । नगरपालिकाले असार १३ गते कानेपोखरी गाउँपालिकासँग सहमतिका लागि पत्र पठाएको थियो । चिसाङ खोला बेलबारी नगरपालिका र कानेपोखरी गाउँपालिकाको सिमानामा रहेको छ ।

कानेपोखरी गाउँपालिकाले सहमति दिएको ६ दिनपछि स्थानीय पत्रिका हाम्रो मत दैनिकमा असार २५ गते खोला टेण्डरका लागि सूचना भएको थियो ।  साउन २५ गते विद्युतीय माध्यमबाट बोलपत्र पेस भएको थियो ।

नगरपालिकाका अनुसार श्री मकालु कन्स्ट्रक्सन,श्री शिवजी कन्स्ट्रक्सन र खिरपोखरी निर्माण सेवाले बोलपत्र पेस गरेका थिए ।

नगरपालिकाले बढी पैसा हाल्ने मकालुसँग राजश्व नगुम्ने भएकाले उक्त कम्पनीसँग सम्झौता गर्ने तयारी गरेको छ । दोस्रोलाई दिए पनि पहिलो कम्पनी बराबरको रकम असुलेर मात्र दोस्रोसँग सम्झौता अगाडि बढाइने उनले सुनाए  ।

नयाँ सम्झौता गर्ने समयमा नगरपालिकाले तीन वटा कम्पनीलाई छलफलका लागि बोलाउने छ । तीनै कम्पनीको कुरा सुनेर नगरपालिकाले निर्णय लिनसक्ने राईले बताए । 'के आधारमा सुरूमा टेण्डर हाल्यौ र अहिले किन मिल्दैछौ भनेर सोध्नेछौ,' उनले सुनाए ।

त्यसैगरी, बेलबारी नगरपालिकाकी उपमेयर नितु थापाले चिसाङ खोलाको ठेक्का जोसँग गरे पनि सम्झौता गर्दा कानुन अनुसार गर्नुपर्ने बताइन् । नगरपालिकाले राजश्व बढी आउँछ भनेर कालो सूचीमा राखिसकेको कम्पनीलाई खोला ठेक्काको सम्झौता गर्न नहुने उनको ठहर छ ।

‘राजश्वको लोभमा कानुनी दायरा भन्दा बाहिर गएर निर्णय गर्न सकिँदैन,’ उनले भनिन्,’ कार्यपालिकाका सबै सदस्यहरूको सहमति जनाएर मात्र ठेक्का लगाउनुपर्छ ।‘

कार्यकारी अधिकृत नभएको अवस्थामा तत्काल ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाउन नहुने उनले तर्क राखिन् । कानुन बुझेका सबै सरोकारवालासँग सल्लाह गरेर मात्र ठेक्का लगाउनुपर्ने उनले बताइन् ।

नगरपालिकाका कर्मचारीले जनप्रतिनिधिलाई धेरै कुरामा सहयोग नगर्दा समस्या आइरहेको थापाले बताइन् । विषय विज्ञ कर्मचारी नभएकाले नगरपालिकामा जनप्रतिनिधिहरू सधैं ओझेलमा पर्ने गरेको उनको भनाइ छ ।