ललितपुर जिल्ला अदालतले सेवाग्राहीलाई गेटमा पाइन्ट खोल्न लगायाे [भिडियो]

काठमाडौँ- ललितपुर जिल्ला अदालतले सोमबार एक सेवाग्राहीलाई पाइन्ट खोल्न लगाएको छ । अदालतले अंश मुद्दाका लागि अदालत पुगेका धरानका अनिश श्रेष्ठलाई अदालतको गेटबाहिर पाइन्ट खोल्न लगाएको हो । 

उनले पाइन्टभित्र ट्राउजर र बाहिर थोरै ग्रन्च भएको जिन्स पाइन्ट लगाएका थिए । सुरक्षाकर्मीले अनिशलाई च्यातिएको पाइन्टमा भित्र पस्न नपाइने भन्दै पाइन्ट खोल्न लगाएर भित्री ट्राउजरमा अदालतमा प्रवेश गराएकाे अधिवक्ता दिनेश राज सत्यालले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत जानकारी दिएका छन् । अधिवक्ता सत्यालले अदालतको यस्तो व्यवहारप्रति गुनासो पनि गरेका छन् ।

---

उनले आफ्नो क्लाइन्ट रहेका सेवाग्राही प्रतिउत्तर फिराउने म्यादका लागि आएको र म्याद सकिनै लागेको भनेर अदालत प्रशासन प्रमुख स्रेस्तेदार दुर्गाप्रसाद भट्टराईसँग अनुरोध गरे पनि उनले घर गएर पाइन्ट फेरेर आउन भनेको सत्यालले उल्लेख गरेका छन् । सत्यालले आफ्नो १८ वर्ष वकालतमा भट्टराईजस्ता स्रेस्तेदार पहिलोपटक भेटेको पनि उल्लेख गरे ।

यस्तो छ भिडियो:

 

अधिवक्ता दिनेश राज सत्यालले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत उल्लेख गरेका घटनाको पूर्ण विवरण यस्तो छ:

ललितपुर जिल्ला अदालतको सुरक्षाजाँचमा खटिएका प्रहरीहरुले मेरो साथमा गएका सेवाग्राहीलाई अदालत प्रवेशमा रोक लगाए, उनीहरुको तर्क थियो, च्यातिएको पाइन्ट लगाएर अदालतभित्र प्रवेश गर्न पाइँदैन । यो सूचना हेर्नुहोस् । मैले अनुरोध गरेँ, उहाँ भित्र जान जरुरी छ,  उहाँको प्रतिउत्तर फिराउने म्याद सकिनै लागेको छ ।  हामी आदेशको पालक हौँ, हामी प्रवेश दिन सक्दैनौँ । मैले अदालत प्रशासन प्रमुख स्रेस्तेदार दुर्गाप्रसाद भट्टराईलाई  भेटेँ । मेरो तर्फबाट दुई हात जोडेर नमस्कार गरेँ, म एउटा अनुरोध गर्न आएको सर, मेरो पक्ष प्रतिउत्तर फिराउन धरान देखि काठमाण्डु आउनु भएको छ । प्रतिउत्तर फिराउने समय पनि लगभग अन्तिम भईसकेको छ । सुरक्षाकर्मीले भित्रको निर्देशन नभई भित्र पठाउन मिल्दैन भन्नुभएको छ । सर बाटो फुकाइदिनु पर्यो बरु तपाई दोस्रोपटक यस्तो पोशाकमा अदालत प्रवेश गर्नेछैन भन्ने कागज गराउनुहोस् । 
उनी मेरो कुरा सुन्दै थिए वा उनको ध्यान अन्यत्रै थियो मलाई थाहा छैन, उनले घर गएर कपडा चेन्ज गरेर आउन सल्लाह दिए । मैले भने श्रीमान् घर धरान हो, घर गएर अर्को कपडा लगाएर आउन त सम्भव नै छैन । त्याहाँ सोफाहरु पनि थिए, शायद हामी सेवाग्राहीकै लागि थिए । तर उनले बसौँ भनेनन् । बरु उल्टै उनले अपमान गर्दै भने- तपाई नेपाली पोशाक यति राम्रो लगाएर आउनु भएको छ । उहाँले चै मर्यादित पोशाक लगाउनु पर्दैन ?  कपडा छैन भने के गर्ने मैले प्रति प्रश्न गरेँ – एकजोर मात्र लुगामा धरान देखि काठमाण्डु कोही आउँदैन। मलाई यो टिप्पणीले अदालतका कर्मचारीहरु वकिललाई शब्दबाट विद्वान भने पनि व्यवहारमा अपमान गर्छन् भन्ने यथार्थताको तुरुन्तै बोध गरायो । मेरो पोशाकसँग सेवाग्राहीको पोशाक किन दाँज्नु परेको ? दुर्गाप्रसाद भट्टराईले आफ्नु न्यायसेवाको अनुभवमा के सिके होलान् ? उनले अदालतका फाइल भन्दा वाहिरको जीवन चिनेकाछन् ?  कि उनीजस्तै लोकसेवाको भारी नबोकेकाहरु सेवामा प्रवेश नगरेकाहरुलाई हामीले जे भने पनि हुन्छ,  जे गरे पनि हुन्छ सिकेकाछन् । 
अन्ततः मेरो अनुरोधको केही काम लागेन, जसरी बगरेको अगाडि कुनै पशुको रोदन !!! 
मैले सेवाग्राहीलाई सोधेँ "अर्को पाइन्ट किन्न सकिन्छ अहिले ? " अहिले त किन्न सकिँदैन सेवाग्राहीको उत्तर थियो । म किंकर्तव्य विमुढ थिएँ । भित्र ट्राउजर छ प्रहरी कर्मचारीको प्रश्न थियो । हजुर भित्र ट्राउजर छ पाइन्ट खोल्नुहोस् अनि ट्राउजर लगाएर भित्र जानुहोस् । हे भगवान् अन्तिममा त्यही भयो । भित्री ट्राउजर लगाएर अदालत छिर्दा अमर्यादित पोशाक भएन । के यो सही हो ??? 
मेरो प्रश्न कानुन व्यवसायीको हक हीतको कुरा गरेर नथाक्ने नेपाल वार एशोसियशन केन्द्रीय कार्यालय, उच्च अदालत वार एशोसियसन पाटन, जिल्ला अदालत वार एशोसियसन, काठमाण्डौ, ललितपुर, भक्तपुर । सर्वोच्च अदालत प्रशासन, उच्च अदालत प्रशासन र जिल्ला अदालत प्रशासन सबैसँग छ । 
कम्तिमा कानुनको पालना गर्ने नाउँमा वनमा दाउर खोज्न जाँदा भालुले कान खाइदिएको नेपाली छोराले दुवै कान देखिने फोटो नभएका कारण नेपाली नागरिकता नपाएको जस्तो कागजी घोडा नबन्नुहोस् । 
सम्भव छ भने दुर्गाप्रसाद भट्टराई जस्ता राष्टसेवक कर्मचारीलाई यथोचित पारितोषिक दिनुहोस् । उहाँजस्तो अधिकारी मेरो वकालत जीवनको करीव १८ वर्षमा मैले पहिलो पटक भेटेको छु  ।
हामी हाम्रो अदालत मर्यादित भएको हेर्न चाहन्छौँ । हाम्रा तर्फबाट अदालतको मर्यादामा आँच आउन पनि दिँदैनौँ । अदालत मर्यादित संस्था हो, मर्यादित रहनुपर्छ । अदालतले गल्ती गर्दैन तर अदालत आफैँ काम गर्दैन, अदालतको तर्फबाट हुने कामहरु मानिसद्वारानै सम्पन्न गरिनेहुँदा मानवीय त्रुटिहुनु र मानवीय त्रुटिका कारण अदालतमाथि प्रश्न उठ्नु जायज हुन्छ । अव अदालत प्रशासनको ध्यान अदालतका मुखियाहरुतर्फ जानु आवाश्यक मात्र होइन अत्यावश्यक भइसकेको छ । यदि हामी संवेदनशील हुँदैनौँ भने स्थिति हाम्रो नियन्त्रणमै रहला वा नरहला यसै भन्न सकिन्न ।