सामुदायिक रेडियोकर्मीको गुनासो : सामुदायिक रेडियोको विकासका लागि सरकारले सहयोग गरेन

काठमाडौँ- सामुदायिक रेडियोको विकासका लागि सरकारले नीतिगत रूपमा पर्याप्त व्यवस्था गर्न नसकेको सामुदायिक रेडियोकर्मीले गुनासो गरेका छन् । १३ औँ विश्व रेडियो दिवसको अवसरमा सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ (अकोराब) नेपालको आयोजनामा आज ललितपुरमा भएको कार्यक्रमका वक्ताहरूले समुदायको सुखदु:खको साथीका रूपमा रहेका सामुदायिक रेडियोको प्रवर्द्धनमा सरकारले रचनात्मक सहयोग नगरेको गुनासो गरेका हुन् ।

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले समाज रूपान्तरणका लागि सामुदायिक रेडियोको योगदान महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै सामुदायिक रेडियोको सुरक्षा र संरक्षणका लागि आफू जहिल्यै सकारात्मक रहेको बताए । देशभरका रेडियोलाई यस वर्षको नवीकरणको जरिवानाबापतको रकम छुट दिन सञ्चार मन्त्रालयलाई यसअघि नै सहमति दिइसकेको तर अर्थ मन्त्रालयले यो काम नगरेको भन्ने आरोप लाग्ने गरेको बताए ।

---

उनका अनुसार नवीकरणको जरिवानामा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नै छुटको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने छ । मन्त्रिपरिषदमा उक्त विषय आएमा त्यसलाई पारित गर्न सकारात्मक भूमिका खेल्ने उनको भनाइ छ । रेडियोले तिर्दै आएको रोयल्टी छुटका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता पनि उनले जनाए ।

कार्यक्रममा अकोराब नेपालका अध्यक्ष अर्जुन गिरीले मिथ्या र भ्रमपूर्ण सूचना चिर्न र समुदायको आवाज बन्न सामुदायिक रेडियोको भूमिका सबैभन्दा प्रभावकारी रहेको तर सरकारले रोयल्टी तथा नवीकरणमा सहुलियत दिन नसकेको गुनासो गरे । अब बन्ने सञ्चारसम्बन्धी कानुनमा सामुदायिक रेडियोको पहिचान हुने गरी छुट्टै व्यवस्था गरिनुपर्ने भए पनि सरकारका कतिपय व्यवहारबाट निरास भएको उनको भनाइ छ । विभिन्न बहानामा सरकारले उल्झन खडा गर्ने र ३ सय प्रतिशत जरिवाना असुल्ने गरेको भन्दै अध्यक्ष गिरीले यस्तो काम तत्काल रोक्नुपर्ने जिकिर गरे ।

नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले पत्रकार र सञ्चार संस्थाहरू सधैं सरकारसँग माग्ने हैसियतमा मात्र रहेको भन्दै सरकारको व्यवहारप्रति असन्तुष्टि जनाए । उनले सञ्चार मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई र अर्थ मन्त्रालयले सञ्चार मन्त्रालयलाई देखाएर पन्छिने गरेको तर सामुदायिक रेडियोका समस्या समाधान गर्न गम्भीर नभएको प्रति दु:ख व्यक्त गरे ।

‘सरकारसँग कहिले नीति माग्नुपरिरहेको छ, कहिले कानुन माग्नु परिरहेको छ त कहिले स्रोत माग्नु परिरहेको छ,’ उनले भने, ‘सरकारी निकायबीचको समन्वय नहुने परिपाटी अन्त्य नहुँदा धेरै दुःख पाउनु परिरहेको छ ।’ 

अमार्कका उपाध्यक्ष तथा अकोराबका पूर्व अध्यक्ष सुवास खतिवडाले विकास र सुशासनका लागि सामुदायिक रेडियोसँग साझेदारी गर्नेबारे सरकारी तथा गैरसरकारी निकायले सोच्नुपर्ने धारणा राखे । रेडियोको प्रभाव कम हुँदै गएको भन्ने बारेमा कतै सुनिन थाले पनि रेडियोकर्मी र प्रसारकहरूले आफूलाई कमजोर ठान्न नहुने उनको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईँले सामुदायिक रेडियोहरूले आफ्नो उद्देश्य, लक्ष र योजना प्रभावकारी बनाउँदै लैजानुपर्नेमा जोड दिए । सामुदायिक र निजी रेडियोको प्रसारणशैली एकै भएका कारण पनि पहिचान स्थापितमा समस्या भएको उनले बताए । 

कार्यक्रममा सामुदायिक रेडियोको अबको बाटोका बारेमा विभिन्न छलफल सत्र पनि आयोजना गरिएको थियो । छलफलमा सहभागी हुँदै सांसद सुमना श्रेष्ठले तीनै तहका सरकारलाई नागरिकप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउन सामुदायिक रेडियोले अति प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने भएकाले त्यसै अनुसार आवश्यक नीति बनाइ रेडियो पनि समुदायको घरघरसम्म पुग्नुपर्ने बताइन् । 

अकोराब नेपालका संस्थापक अध्यक्ष तथा सामुदायिक रेडियो अभियन्ता डा. रघु मैनालीले अढाइ दशकभन्दा लामो समयको सामुदायिक रेडियोको यात्राले धेरै कुरा सिकाएकाले अब भविष्यमा कसरी समुदायको आवश्यकताका रूपमा आफूलाई कायम राखिराख्ने भन्ने चुनौती रेडियोका लागि मुख्य रहेको बताए । 

अकोराबको लेखा समितिका संयोजक डा. भूमिराज चापागाईँले सामुदायिक रेडियोले समुदायका आवश्यकताको अनुसन्धान र स्रोतको नक्साङ्कन गर्न आवश्यक रहेको भन्दै यसैअनुसार समुदायका आवश्यकता र रुची पहिल्याएर अघि बढ्नुपर्ने बताए । 

बीबीसी नेपाली सेवाका सम्पादक जितेन्द्र राउतले विश्वव्यापी रूपमै स्रोताको रुची र प्रविधिमा आएको परिवर्तनलाई आत्मसाथ गर्दै परम्परागत मिडियाहरू रूपान्तरण हुनुपर्नेमा जोड दिए । रेडियोहरूले नेपालमा मात्र नभएर विश्वव्यापी रूपमै विभिन्न चुनौतीको सामना गर्नुपरिरहे पनि अडियोको क्रेज र आकर्षण कायमै रहेको कुरालाई आत्मसाथ गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 

अर्थविद् विश्वास गौचन तथा आसुतोष तिवारीले रेडियोलाई देश विकासमा संलग्न गराउन राज्य पक्षले तथा नयाँ र रचनात्मक ढाँचा निर्माणमा रेडियोकर्मीले ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिए । अधिकारकर्मी सोना खटिकले आफूलाई दलित तथा सीमान्तकृत समुदायका आवाज उठाउनुपर्छ भन्ने प्रेरणा र हौसला सामुदायिक रेडियोले दिएको उल्लेख गर्दै अझै पनि सामुदायिक रेडियोको आवश्यकता समुदायलाई धेरै रहेको बताइन् ।

दिवसको अवसरमा आयोजित अर्काे कार्यक्रममा विकास साझेदार तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिले सामुदायिक रेडियोको आवश्यकता र औचित्य अझै धेरै रहेको भन्दै आफूहरू समुदायस्तरका कार्यक्रममा अकोराबसँग साझेदारी गर्न तयार रहेको बताएका थिए ।