विसं २०८० : वन मन्त्रालयमा के-के काम भए ?

काठमाडौँ- वातावरण संरक्षण तथा उपयोग, जलवायु परिवर्तन, समस्या समाधान र नीतिगत क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्न २०८० साल उपलब्धिमूलक नै रह्यो ।

खासगरी जलवायु परिवर्तनका असरबाट नेपालले भोग्नुपरेका चुनौतीका विषयमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ध्यानाकर्षण गराउन नेपाल सरकारले धेरै हदसम्म सफलता हासिल गर्यो । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जलवायु परिवर्तन, वातावरण संरक्षण, वन स्रोतको दिगो उपयोग, नीतिगतलगायत क्षेत्रमा उल्लेखनीय काम गरेको जनाएको छ ।

---

पछिल्लो समय देशभर ठूलो चुनौतीका रूपमा देखिएको मानव वन्यजन्तु द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालयले सोसम्बन्धी निर्देशिका स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापन तथा वन्यजन्तु पीडितलाई सर्वसुलभ तरिकाले राहत वितरण गर्ने गरी ‘वन्यजन्तुबाट भएको क्षतिको राहत वितरण निर्देशिका, २०८०’ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । 

कृषिबालीको हानिनोक्सानी गर्ने बँदेललाई कृषि हानिकारक प्रजाति घोषणा गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता बद्रीराज ढुङ्गानाले जानकारी दिए । उनका अनुसार वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण र कानुन कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन तीन तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्य गर्ने उद्देश्यले वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण आदेश, २०८० स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । 

वन्यजन्तुको व्यावसायिक पालन प्रजनन तथा उपयोगसम्बन्धी मापदण्ड, २०८० स्वीकृत भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता ढुङ्गानाले बताए । यसमा भएका व्यवस्थाअनुसार वन्यजन्तु (खरायो, रतुवा, चित्तल, लगुना, नीलगाई, दुम्सी, बँदेल, सर्प, मगर गोही, कछुवा, भ्यागुता पाहा, मयुर, कालिज, लुइचे, बट्टाई, च्याखुरा, तित्रा, पिउरा, ढुकुर, मैना, सुगा) को व्यावसायिक पालन, प्रजनन, दिगो संरक्षण तथा उपयोगबाट आर्थिक समृद्धि हासिलमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

यसैगरी वन्यजन्तु बासस्थान व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८० हालै स्वीकृत भएदेखि निकुञ्ज, आरक्ष, संरक्षण क्षेत्रमा वन्यजन्तुको बासस्थान व्यवस्थापनको लागि घाँसे मैदान तथा सिमसार क्षेत्रको व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने प्रवक्ता ढुङ्गानाले जानकारी दिए । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागअन्तर्गत अग्रपङ्क्तिमा रहेर वन्यजन्तु संरक्षणमा दिनरात खटिने एक हजार एक सय ६४ कर्मचारीको दुर्घटना बीमाको व्यवस्था गरी कार्यक्षेत्र (फिल्ड) का कर्मचारीको मनोबल उच्च राखिएको छ ।

वन (प्रथम संशोधन) नियमावली, २०८० जारी गरिएको र यसबाट खानी तथा खनिज पदार्थसम्बन्धी प्रचलित नियम र वन नियमावली, २०७९ मा बाझिएका विषयको हकमा खानी तथा खनिज पदार्थसम्बन्धी प्रचलित ऐन तथा नियम बमोजिम हुनेगरी संशोधन गरिएको छ । परिणामस्वरुप खानीजन्य पदार्थको उपभोगमा सहजता भएको मन्त्रालयको दाबी छ ।

यस अवधिमा मन्त्रालयले वन ऐन, २०७६ को दफा ७७ अनुसार नयाँ सूचना जारी गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता ढुङ्गानाले बताए । फलस्वरुप पुरानो सूचनाअनुसार प्रतिबन्ध लागेको झ्याउ प्रजातिको प्रतिबन्ध फुकुवा भई सङ्कलन तथा ओसारपसार खुला भएको छ । साथै निजी वनमा रहेको साल प्रजातिको व्यावसायिक प्रयोजनको लागि कटान तथा ओसारपसार खुला भएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा खपत हुने जटामसीको सङ्कलन तथा व्यवस्थापनमा अवलम्बन गरिँदै आएको केन्द्रीकृत व्यवस्थापन पद्धतिलाई सुधार गरी स्थानीय जनताले सहजै सङ्कलन अनुमति लिन सक्नेगरी आवश्यक व्यवस्था गरिएको छ । 

मन्त्रालयका प्रवक्ता ढुङ्गानाका अनुसार सङ्घीय पुन:संरचनापश्चात् फाजिलमा रही हालसम्म प्रदेशहरूमा कार्यरत रहेका वन सेवाका कर्मचारीहरू (राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी (प्रा) फरेष्टरहरू ३८२ जना) को सम्बन्धित प्रदेशमा समायोजन गरिएको छ ।

विकास र वातावरणबीच समन्वय गर्ने सरकारको ध्येयअनुसार ५० वटा वातावरणीय प्रभाव अध्ययन (इआइए) र २१ वटा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आइइइ) गरी ७१ वटा विकास आयोजनालाई सहमति प्रदान गरिएको प्रवक्ता ढुङ्गानाले जानकारी दिए । उनका अनुसार विभिन्न विकास आयोजनाका लागि यस अवधिमा ३२५ हेक्टर बढी राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न र ३२ हजार ६३८ वटा रुख हटाउन सहमति दिई राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा सहजीकरण गरिएको छ ।

जनतामा पर्न गएको जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न एकीकृत जलाधार संरक्षण एवं व्यवस्थापनको अवधारणाअनुसार मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायहरूबाट मात्र ७६ स्थानमा खोला किनार संरक्षण, ६२८ वटा पानीका मुहान संरक्षण, २८९ पहिरो नियन्त्रण र २३.३ हेक्टर क्षेत्रफलमा तारबार र ४४३ हेक्टर क्षेत्रफलमा बहुउपयोगी प्रजातिका बिरुवा वृक्षरोपण गरिएका छन् ।

विभिन्न प्रजातिका सात लाख ३६ हजार जडीबुटी बिरुवा तथा करिब एक करोड ६८ लाख विभिन्न वनजन्य प्रजातिका बिरुवा नर्सरीमा उत्पादन गरी निजी क्षेत्रमा वृक्षरोपण गर्न निःशुल्क वितरण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । पन्ध्रौँ योजनाको अन्त्यसम्म तीन करोड घन फिट काठ उत्पादन लक्ष्य राखिएकामा चौथो वर्षमा तीन करोड ३३ लाख घन फिट काठ र एक हजार १३९ चट्टा दाउरा उत्पादन भएको छ । यस अवधिमा वन क्षेत्रबाट रु चार अर्ब ६२ करोड राजस्व सङ्कलन भएको छ ।

स्थानीय वनस्पति प्रजातिहरू एक हजार १२३ सङ्कलन गरी वनस्पति उद्यानहरूमा संरक्षण गरिएको, एक लाख ६१ हजार हर्बेरियम नमुनाको डिजिटाइजेशन गर्ने कार्य सम्पन्न गरी अनलाइन प्रणालीमा समेत अभिलेखीकरण गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता ढुङ्गानाले बताए ।  

वनको कार्बन व्यापारका सन्दर्भमा नेपालको तर्फबाट तराईका १३ जिल्लाको वन क्षेत्रको कार्बन मापन गरी तयार गरिएको ‘मेजरमेण्ट, रिपोटिङ, र भेरिफिकेसन रिपोर्ट’ भुक्तानीका लागि विश्व बैंकसमक्ष पेस गरिएको छ । नवप्रवर्द्धनात्मक कार्यअन्तर्गत कोसी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षमा दुई वटा गैँडा स्थानान्तरण गरी अध्ययन/अनुसन्धान भइरहेको छ । साथै चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज भित्रै छ गैँडाको आन्तरिक स्थानान्तरण गरिएको छ ।  

त्यस्तै ड्रोन प्रविधिको प्रयोग गरी भौगोलिक रूपले विकट र सुक्खा क्षेत्रमा पर्यावरणीय पुनरुत्थानको लागि विभिन्न प्रजातिको बीउ छरी हरियाली प्रवर्द्धन गर्ने कार्य सुरु गरिएको छ । संरक्षित क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धिसँग जोडन २० वटै संरक्षित क्षेत्रहरूलाई आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न प्रचारप्रसार, समन्वय तथा बजेट विनियोजन र कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यसै अवधिमा संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा सम्पन्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलन (कोप–२८) मा नेपालले उच्चस्तरीय सहभागिता जनाई विश्वसमुदाय समक्ष नेपालमा जलवायु परिवर्तनले पारेका असर र भोग्नुपरेका समस्याहरूका सम्बन्धमा ध्यानाकर्षण गर्न र सन्देश प्रवाह गर्न सफल भएको छ । साथै मन्त्रालयले राष्ट्रिय अनुकूलन योजना (२०२१–२०५०) र जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा अनुकूलन राष्ट्रिय कार्यान्वयन कार्ययोजना (२०८०–२०८७) स्वीकृत गरेको छ ।

सो अवसरमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले कोप–२८ को उद्घाटन सत्र तथा नेपालले आयोजना गरेको गोलमेच बैठकमा नेपाल र नेपाली जनताले भोगेका जलवायु परिवर्तनका असर र प्रभावका बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । यसबाट नेपाललगायत पर्वतीय देशहरूको सशक्त पहलमा जलवायु परिवर्तनको प्रभावका बारेमा हिमाल र जलवायु परिवर्तन विषयका विज्ञ समूहबीच सम्वाद आयोजना गर्न कोप–२८ बाट निर्णय भएको थियो । रासस