सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश

काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतले सिधाकुरा डटकम अनलाइनले प्रकाशन र प्रसारण गरेको अडियोविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दामा बयानका क्रममा नाम उल्लेख भएका व्यक्तिलाई सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश गरेको छ ।

न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र महेश शर्मा पौड्यालको संयुक्त इजलासमा आज बयान लिइएको थियो । अदालतसमक्ष बयान पेस गर्दा उल्लेख भएका व्यक्तिलाई सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न भनिएको हो  ।

---

इजलास समक्ष पेस भएको मिसिल अध्ययन गरी अदालतको आदेशानुसार उपस्थित भएका युवराज कँडेल, नविन ढुङ्गाना र राजकुमार तिमल्सिनाको बयान लिइएको हो ।
 
लिखित जवाफका लागि अन्नपूर्ण पोष्टका अध्यक्ष रामेश्वर थापा, कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहिया, वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रसाद उप्रेती, अधिवक्ता किशोरकुमार विष्ट, अन्नपूर्ण पोष्टका पत्रकार सुरेन्द्र काफ्ले, तत्कालीन एस.पि. संजय थापा र अधिवक्ता किशोरकुमार विष्टमार्फत सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न भनिएको छ ।

'विवादित श्रव्य दृश्य सामग्रीमा उल्लेख भएका तथा प्रत्यर्थीहरूले यस अदालत समक्ष बयान गर्दा नाम उल्लेख भएका देहायका व्यक्तिहरूलाई प्रतिवेदन र बयानका प्रतिलिपिहरू पठाई सो सम्बन्धमा के कसो भएको हो ?' आदेशमा भनिएको छ, 'निजहरूबाट ७ (सात) दिनभित्र प्राप्त हुने गरी लिखित भनाइ पेस गर्न लगाउनू ।'
 
अदालतको अवहेलनाको मुद्दाको पुर्पक्षको क्रममा अदालतको आदेशानुसार बयान गर्ने अनलाइनका कार्यकारी सम्पादक नविन ढुङ्गाना र प्रकाशक युवराज कँडेल र राजकुमार तिमल्सिनालाई आफैँ उपस्थित हुने गरी तारेखमा राख्नु भनिएको छ ।
 
आदेशमा भनिएको छ, 'राजकुमार तिमल्सिनाबाट विवादित सामग्री रेकर्ड गरेको ‘ओरिजिनल डिभाइस’ र निजले सुरेन्द्र काफ्लेलाई पठाएको भनिएको इमेल ७ (सात) दिनभित्र निज राजकुमार तिमल्सिनालाई पेस गर्न लगाउनू ।' उक्त विवादको आगामी जेठ ४ गते सुनुवाइ हुने भएको छ ।
 
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ‘स्टिङ अपरेशन’ सँग जोडिएको मुद्दा हारजित गराउन सर्वोच्चका न्यायाधीशसहित बैठक बसेको भन्दै सिधाकुरा डटकमले केही दिनअघि समाचार र अडियो सामग्री प्रकाशन गरेको थियो ।
 
अनलाइनले प्रकाशन र प्रसारण गरेको समाचार, अडियो–भिडियो सामग्रीबाट अदालतको अवहेलना भएको उल्लेख गर्दै यही वैशाख १६ गते सर्वोच्च अदालतका उपरजिस्ट्रार गोविन्द घिमिरेले प्रतिवेदन पेस गरेका थिए । सोही आधारमा यही वैशाख १७ गते न्यायाधीश नहकूल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासले सो सामग्री २४ घण्टाभित्र हटाउन र बयानका लागि अदालतमा उपस्थित हुन आदेश गरेको थियो ।