राष्ट्रिय संयुक्त संघर्ष समितिले कलंकीमा १८ बुँदे माग राखी अनिश्‍चितकालीन सत्याग्रह सुरु गरे

काठमाडौँ- राष्ट्रिय संयुक्त संघर्ष समितिले विभिन्न १८ बुँदे मागसहित नौ जनाले संयुक्त रुपमा कलंकीमा सत्याग्रह सुरु गरेका छन् । ‘स्वदेशमै काम गरेर खान दे, उद्योगी व्यवसायी तथा आम नागरिकलाई बाँच्न दे’ भन्ने मूल नारा सहित वैशाख २४ गतेदेखि सुरु भएको सत्याग्रह माग सम्बोधन नभएसम्म जारी रहने दृढता आन्दोलनकारी पक्षले व्यक्त गरेको छ ।

विभिन्न माग राखी हाल सामूहिक सत्याग्रह अन्तर्गत विभिन्न व्यक्ति तथा संघसंस्थाका प्रतिनिधि समेत नौ जना चन्द्रबहादुर थापा (सागर ) , बिन्दु थापा केसी , द्रोण सुवेदी , सुवास श्रेष्ठ , हिमलाल पौडेल , इन्द्रबहादुर आलेमगर, प्रल्हाद पोख्रेल , शेरबहादुर साउद र पार्वती पुलामी सत्याग्रहमा रहेका छन् ।

---

उनीहरूको समर्थनमा दैनिक हजारौँका संख्यामा व्यवसायी तथा सर्वसाधारण उपस्थिति हुने गरेको सहयोगी गोविन्द विष्टले जानकारी दिए ।

उनले राजनीतिक , आर्थिक , सांस्कृतिक समस्याको निकास स्थायी सरकार भएकोले संविधान संशोधन गरि प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुखको प्रणाली लागु गर्नुपर्ने लगायतका माग रहेको बताए । सरकारले आफ्ना माग पुरा नगरेसम्म अनिश्चित कालका लागि सत्याग्रह जारी रहने बताए ।

‘आज सिंगो देश संकटमा परेको बेला सामूहिक रूपमा संघर्ष गर्नुपर्ने भएको हुँदा हामी सबैले पाटी, जाती , क्षेत्र , लिङ्ग भन्दा माथि उठेर संयुक्त रूपमा संघर्ष गरेका छौ,’ उनले भने ।   

यो आम नागरिकको चिन्ता भएकाले आ-आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो पिडा समाधान गर्न यस आन्दोलनलाई सहयोग उनले आग्रह गरे । राष्ट्रको संकट हल गर्न राष्ट्रिय झण्डा मुनि गोलबद्ध भइ राष्ट्रिय मुक्तिको लागी लड्नु नेपाली नागरिकको प्रमुख दायित्व रहेको विष्टको भनाइ छ ।

उनले अनसनको दिन देखी निरन्तर रुपमा राज्यलाई दबाब दिँदै आएको तर राज्य बेखबर भएको आरोप लगाए । अनशनकारीको स्वास्थ्य अवस्था दिनप्रतिदिन कमजोर हुँदै गएको उनले जानकारी दिए ।

विष्टले सरकारले हाम्रा माग समयमै सम्बोधन नगरेमा आन्दोलनका थप कार्यक्रम सार्वजनिक गरि देशैभरि आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए ।

सत्याग्रहका मागहरू:

१ : स्वदेशमै रोजगारीको ग्यारेन्टी हुनुपर्ने , बढ्दो महंगी नियन्त्रण हुनुपर्ने , विगतमा बन्द गरिएको सम्पूर्ण उद्योग तथा कलकारखानाहरू अविलम्ब संचालन गर्नुका साथै प्राथमिकताको आधारमा सबै स्थानीय तहमा नयाँ उद्योग , रोजगार एवं सीपमूलक कृषि उद्यमहरू अविलम्ब स्थापना गर्नुपर्ने ।

२ : राज्यले तोकेको मापदण्ड भित्र रहेर नेपाली नागरिकले नेपाल भित्र गरेको कुनै पनि क्षेत्रको लगानीलाई राष्ट्रिय पुँजीको रूपमा घोषणा गरि तिनको रक्षा प्रवर्द्धन र विकासका लागी राज्यको तर्फबाट आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने

३ : बैङ्किङ कर्जा ब्याजदर अधिकतम ७ प्रतिशत हुनुपर्ने, वित्तीय संस्था तथा सार्वजनिक खरिद मार्फत कालोसूची वा लिलामीमा गएकालाई तत्कालै बन्द गरी न्यूनतम २ वर्षको अवधि थप गर्नुपर्ने । व्यवसाय संचालनको लागि पुरानै धितोमा ३० प्रतिशत सम्म पुनकर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।  योजना सम्पन्न भएका निर्माण व्यवसायीलाई अविलम्ब भुक्तानी गर्नुपर्ने  ।

४ : नेपालका हिन्दु , बौद्ध , किरात , प्रकृतिपूजक तथा  सनातन संस्कृति , सभ्यताहरूको संरक्षण गरि विश्वव्यापी सांस्कृतिक पहिचानका लागी सनातन धार्मिक राष्ट्र नेपाल घोषणा गर्नुपर्ने ।

५ :  यातायात क्षेत्रमा लगानी कर्ताको संरक्षण तथा पूर्ण बिमाको व्यवस्था हुनुपर्ने,  ट्राफिक ज्यादती बन्द गर्नुपर्ने , रातो प्लेटले यात्रु बोक्न बन्द गर्नुपर्ने । सवारीको २० बर्षे अवधि र लाइसेन्सको ६० बर्ष उमेर हदबन्दी तथा उपत्यकामा पिकआवर प्रणाली खारेज गर्नुपर्ने र ट्रक पार्क , ट्रान्सपोर्ट नगरी तथा ट्याक्सी स्टैण्डको व्यवस्था गर्नुपर्ने । यातायात महासंघ/संघहरूको प्रतिनिधित्व हुने गरि अधिकार सम्पन्न यातायात विकास प्राधिकरण गठन गर्नुपर्ने

६ :  एम्बुलेन्स, तीर्थयात्री, पर्यटकीय सवारी, दिल्ली काठमाडौँ बससेवाबाहेक सबै प्रकारका भारतीय मालवाहक सवारी पूर्णरूपमा बन्द हुनुपर्ने , पानी ट्याङ्कर तथा व्यवसायीहरु लाई उचित विकल्पको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

७ :  लघुवित्त, ग्रामीण बैंक तथा सहकारीको निम्नवर्ग तथा समस्या ग्रस्त नागरिकले तिर्नुपर्ने बाँकी रहेको सावाँ -ब्याज असुलीको लागी कम्तीमा २ बर्ष तिर्ने समय दिइनुपर्ने ।

८ : मिटर ब्याजीलाई कानुन अनुसारको व्याज दिलाई बाँकी रकम साँवाबाट घटाई कानुन अनुसार ठगी मुद्दा लगाउनुपर्ने साथै चेक बाउन्सका मुद्दालाई देवानी कानुन अन्तर्गत राख्नपर्ने ।

९ : डरलाग्दो युवा प्रतिभा विदेश पलायन रोक्नका लागि स्वदेशमै प्रविधिक र व्यवहारिक शिक्षा अध्ययन गर्ने वातावरण तयार गर्नुपर्ने । नेपाललाई उच्च शिक्षाको हब बनाउन राज्यले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरि आवश्यक कानुनी पहल गर्नुपर्ने ।

१० : सरकारले कृषिजन्य उपज खरिद सुनिश्चित गर्नुपर्ने, मल , बिउ , किटनाशक औषधि , तालिम , सिँचाइ तथा सहुलियतपूर्ण कृषि ऋणकाे व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

११ :  समस्याग्रस्त  सहकारी तथा वित्तीय संस्था पीडित निक्षेपकर्ताहरुको बचत फिर्ता गर्न सरकारले तुरुन्त पहल गर्नुपर्ने तथा सहकारी समस्या समाधान गर्न कर्जा असुली न्यायधीकरण , कर्जा संरक्षण कोष र सहुलियतपूर्ण बैंकिङ कर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

१२ :  संविधानमा उल्लेख गरिए अनुरूप शिक्षा र स्वास्थ्यको दायित्व राज्यले लिने व्यवस्था गर्नुपर्ने । इतिहास , संस्कृति जोगाउने नैतिक शिक्षा , प्राविधिक ज्ञानमा आधारित सीपमूलक शिक्षामा जोडदिने र संस्थागत विद्यालयमा पढाइने पाठ्यक्रम लागु गरी स्नातकोत्तर गर्ने ।

१३ : होटल , पर्यटन , ट्रेकिङ र र्‍याफि्टङ व्यवसायलाई उद्योगमा परिणत गरि , अवैधानिक कर खारेज गर्नुका साथै नेपाल लाई शान्तिपूर्ण पर्यटकीय राष्ट्र घोषणा गरि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुप प्रचार प्रसार विकास र प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने ।

१४ : वर्तमान प्रादेशिक संरचनालाई पुनर्विचार गरि  स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न गराउनुपर्ने ।

१५ : भ्रष्टाचारी , कमिसनखोर , सबैखाले तस्करीहरू तथा राष्ट्रघातिहरूको पहिचान गरि श्रम दण्डसहितको जेल सजायको व्यवस्था र भ्रष्टाचारीको सम्पत्ति छानबिन गरि श्रोत नखुलेका सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने ।

१६ : उर्जाजन्य , खानीजन्य ,वनजन्य, नदिजन्य जस्ता स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरूलाई सहजरूपमा तत्काल नवीकरण गरि राष्ट्रिय महत्त्व प्रदान गर्दै उत्पादित सामाग्रीहरुको बजारीकरण र निर्यातको लागी आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने । ग्यास व्यवसायीका उचित मागहरू राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्ने ।

१७ : स्वबासी धनीपुर्जाको व्यवस्था , जातीय तथा महिलामाथि हुने विभेदको अन्त्य , श्रमजीवी , भुमिहिन तथा गरिब निमुखाहरूको समस्या समाधान , खेल खेलाडीको उचित सम्मान गरि समता मूलक समाजको निर्माण , महंगी, भ्रष्टाचार , कालोबजारीको तत्काल नियन्त्रण गरि सुशासनको प्रत्याभूति गराउनुपर्ने ।

१८ : राजनीतिक , आर्थिक , सांस्कृतिक समस्याको निकास स्थायी सरकार भएकोले संविधान संशोधन गरि प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुखको प्रणाली लागु गर्नुपर्छ ।