अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको आन्दोलनमा सुरक्षाकर्मीको बल प्रयोगको घटनाप्रति आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण

काठमाडौँ- राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको आन्दोलनमा सुरक्षाकर्मीहरूबाट अत्यधिक बल प्रयोग भएको र उक्त घटनामा सात जना घाइते भएको अवस्थाप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । 

आयोगले बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगले घटनाको अनुगमन गरेको र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको समूहले प्रदर्शन गर्ने क्रममा उक्त क्षेत्रको सवारी आवागमन अवरुद्ध भएको, सडकको दुई लेनमा प्रदर्शन गरी बाँकी भागमा सवारी आवागमन गराउन खोज्दा विवाद भएको, यस क्रममा प्रहरीले निजहरूमाथि लछारपछार गर्दै कुटपिट गरेको अनुगमनबाट पाइएको बताएको छ । 

---

आयोगले भनेको छ- 

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारका सम्बन्धमा बनेका कानुनहरू र यस अगाडि महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय र आन्दोलनरत पक्ष बीच भएका सम्झौताहरूको कार्यान्वयनको माग गर्दै विगत लामो समयदेखि आन्दोलनमा रहेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूमाथि प्रदर्शन गर्ने क्रममा २०८१ जेठ २ गते सुरक्षाकर्मीहरूबाट अत्यधिक बल प्रयोग भएको र उक्त घटनामा ७ जना घाइते भएको अवस्थाप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । 

आयोगले घटनाको अनुगमन गरेको छ । रत्नपार्कको शान्ति वाटिकाबाट पर्यटन बोर्ड हुँदै माइतीघरसम्म पूर्व योजना अनुरुप अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको समूहले प्रदर्शन गर्ने क्रममा उक्त क्षेत्रको सवारी आवागमन अवरुद्ध भएको, सडकको दुई लेनमा प्रदर्शन गरी बाँकी भागमा सवारी आवागमन गराउन खोज्दा विवाद भएको, यसक्रममा प्रहरीले निजहरूमाथि लछारपछार गर्दै कुटपिट गरेको अनुगमनबाट पाइएको छ । प्रहरीले २० जना प्रदर्शनकारीहरूलाई नियन्त्रणमा लिई प्रहरी वृत्त अनामनगरमा राखेको, अपाङ्गता भएकी प्रदर्शनकारी महिलामाथि पुरुष प्रहरीले बुटले पेटमा हानेको, बोलाई सम्बन्धी अपाङ्गता भएका रमेश खड्कालाई निर्मम तरिकाले कुटपिट गर्नुका साथै घाँटी अँठ्याएको प्रत्यक्षदर्शीहरूले आयोगको टोलीलाई बताएका छन् ।

त्यसैगरी, प्रहरीको कुटपिटबाट घाइते भएका ह्विलचेयर प्रयोगकर्ता लक्ष्मण मगरको पाखुरामा निल डाम रहेको, बौद्धिक अपाङ्गता भएका १५ वर्षीय बालकलाई प्रहरीले लछारपछार गर्दै यो बच्चाले अपाङ्गता भएको नाटक गरेको हो भन्दै असंवेदनशील शब्दको प्रयोग गरेको आयोगको अनुगमनबाट पाइएको छ । 

नेपालको संविधान, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी ऐन २०७४, नियमावली २०७७ एवम् नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, २००६ ले पूर्ण वा अति अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि सहयोगी वा संरक्षक उपलब्ध गराउने तथा राज्यका सेवा सुविधाहरूमा प्राथमिकता दिनुपर्ने लगायतका व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, नेपाल पक्ष भएको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६६ लगायत राष्ट्रिय तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूले समेत शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्न पाउने अधिकारको प्रत्याभूत गरेको छ ।  

अतः तीनै तहका सरकारले समन्वय गरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू र नेपाल सरकार बीच यसअघि भएका सम्झौताहरूको कार्यान्वयनमा जोड दिन, घाइतेहरूको निःशुल्क र प्रभावकारी उपचार गर्न एवम् शान्तिपूर्ण रूपमा प्रदर्शन गर्न पाउने नागरिकको अधिकारको सम्मान र संरक्षण गर्न आयोग नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दछ ।