ललितपुर महानगरमा तीन सय मेलमिलापकर्ता

ललितपुर- ललितपुर महानगरले हालसम्म तीन सय मेलमिलापकर्तालाई मेलमिलापसम्बन्धी तालिम दिएको छ । आइतबारदेखि सुरु भएको मेलमिलापसम्बन्धी आधारभूत तालिममा दुई समूहमा गरी ५४ जना सहभागी भएका छन् । आठ दिनसम्म चल्ने यो तालिम चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम तालिम हो ।

उक्त तालिमको मुख्य न्यायाधीश नृपध्वज निरौला र उपप्रमुख मञ्जली शाक्य बज्राचार्यले संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरे ।

---

उपप्रमुख मञ्जली शाक्य बज्राचार्यले विवाद समाधान गर्न हाम्रा पुर्खाले वर्षौदेखि मेलमिलाप गराउने गरेको बताउँदै व्यवस्थित र संस्थागत गर्न मेलमिलाप केन्द्र स्थापना र मेलमिलापकर्ता तयार पार्न तालिम दिइएको बताइन् । मेलमिलाप गराउँदा दुवै पक्षलाई जितको महसुस हुने बताउँदै सम्बन्ध सुधारका लागि पनि मेलमिलाप अत्यावश्यक भएको प्रष्ट पारिन् ।

उनले भनिन्, ‘विवादले खर्च, स्वास्थ्य र सम्बन्धलाई समेत सखाप पार्छ, त्यसैले विवादलाई जहाँ उत्पन्न भयो त्यहाँ नै समाधान गर्नुपर्छ ।’ विवाद बढ्दै जाँदा त्यसले अपराधिक मानसिकता बढ्ने उनले बताइन् । उनले मेलमिलापकर्ताको व्यवस्था घर घरमा हुनुपर्ने धारणा राखिन् । मेलमिलापको तालिमले व्यक्तिलाई समेत रुपान्तरण गर्ने बताइन् ।

ललितपुर महानगर कानुन महाशाखाका प्रमुख खगेन्द्र वस्तीका अनुसार हालसम्म महानगरमा तीन सय जनाले मेलमिलापसम्बन्धी तालिम लिएका छन् । १५ वटा वडामा मेलमिलाप केन्द्र स्थापना भइसकेको छ । वस्तीले भने, ‘अन्य १४ वटा वडामा पनि पूर्वाधार निर्माणको काम भइरहेको छ ।’

मुख्य न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाले विवादरहित समाजको कल्पना गर्न नसकिने बताउँदै विवाद समाधानको उपाय हुने जिकिर गरे । पछिल्लो समयमा मेलमिलाप गराएर विवाद समाधान गर्न थालिएको बताए । उनले भने, ‘विवाद समाधान गर्ने न्यायिक प्रक्रिया द्धारा हो भन्ने थियो ,अहिले समुदायमा आधारित भएर विवाद समाधान गर्न थालिएको छ ।’

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रेखा दास श्रेष्ठले तालिम सान्दर्भिक भएको बताइन् । तालिम लिएकाहरू विवाद समाधानका लागि वडामा खटिएपछि मात्रै उपलब्धि मूल्यांकन गर्न सकिने उनको भनाइ थियो । तालिम लिएपछि मेलमिलापकर्ताले आफ्नो वडामा भएको विवाद वडा तहमै समाधान गर्न काम गर्छन् । कानुन महाशाखाका अनुसार मेलमिलापकर्ताले विवाद समाधान गर्न वडामा काम गर्न थालेपछि न्यायिक समितिमा आउने उजुरीको संख्या घट्दै गएको छ । स्थानीय शासन संचालन ऐनमा उल्लेख भएअनुसार स्थानीय तहमा उठेका विवादलाई न्यायिक समिति मार्फत समाधान गर्नुपर्छ ।