‘चोरीका मोबाइल मर्मतमा आउँदा छुट्याउन सकिंदैन कानुन चाहियो’

काठमाडौं - नेपाल मोबाइल व्यवसायी महासंघले मोबाइल मर्मतका समयमा व्यवसायीहरुले झमेला भोग्नु परिरहेको बताएको छ । 

बिहीबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेपाल मोबाइल व्यवसायी महासंघले मोबाइल मर्मतमा देखिँदै आएको कानुनी समस्याको समाधानतर्फ सरकारले चासो देखाउनु पर्ने बताएको हो । 

---

महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष भरत भट्टराईले मोबाइल मर्मतका समयमा व्यवसायीहरूलाई असहज अवस्था रहेको र व्यवसायीहरू अनावश्यक झमेलामा पर्ने गरेको बताए । 

‘चोरी भएका, हराएका मोबाइलहरू मर्मतका लागि व्यवसायीहरूसम्म आइपुग्दा सो बारे व्यवसायी जानकार नरहने तर मर्मतपछि प्रहरी प्रशासनसँगको समन्वय र कानुनी व्यवस्थाको अभाव हुँदा व्यवसायीहरू अनावश्यक झमेलामा पर्ने गरेका छन्, सरकारले यो समस्या समाधान गर्न कानुनी रुपमा नै बाटो खोज्नु पर्छ,’ अध्यक्ष भट्टराईले पत्रकारसम्मेलनमा भने । 

भट्टराईले भन्सार छलीमार्फत भित्रने (ग्रे मोबाइल फोन)ले बजारको अवस्था बिग्रदो अवस्थामा पुर्याएकोसमेत बताए । जसका कारण सरकारको राजश्वमा घाटा भइ देशको अर्थतन्त्रमा नकरात्मक असर बढ्दो रहेको उनको भनाइ छ । सो कारोबारको अन्त्य गर्नका लागि सरकारले तत्काल आवश्यक नीति बनाउनु पर्ने उनले बताए । 

संघका महासचिव रमेश घिमिरेले मोबाइल सेटको दोस्रो विक्री (सेकेण्ड ह्यान्ड कारोबार) मा सरकारको नीति प्रष्ट नहुँदासमेत बिक्री सहज हुन नसकेको बताए ।
‘मोबाइलको सेकेण्ड ह्यान्ड कारोबारमा सरकारको नीति प्रष्ट  छैन, नीति नहुँदा विक्री पनि सहज छैन, जसका कारण व्यवसायीहरू मारमा छन्, यसलाई व्यवस्थित बनाउँदा दोस्रो पटकको बिक्रीको अवस्था बढ्ने र देशको पैसा देश भित्रै रहने वातावरण बन्ने छ, यो किसिमको कारोवार गर्न वैध व्यवस्था नहुँदा उपभोक्तासमेत मारमा छन् ।’ महासचिव घिमिरेले भने । 

यसैगरी नेपालमा मोबाइल एसोसरिजको अन्डर विलिङको कारोबारसमेत बढ्दो रहेको महसंघले जनाएको छ । त्यस्ता एसोसरिजहरु भन्सार भएर आउँदा नै सरकारले कडा रेखदेख र नीति कायम गर्न नसक्दा त्यसको मार साना व्यवसायीहरूले भोग्नु परिरहेको महासंघको दाबी छ । यसलेसमेत सरकारको राजश्वमा नकरात्मक असर रहेको महासंघले बताएको छ । 

महासंघको दोस्रो केन्द्रीय महाधिवेशन तथा तेस्रो साधारणसभा अगामी २५ जेठमा काठमाडौंमा हुँदैछ । संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले महाधिवेशनको उद्घाटन गर्ने तयारी छ । महाधिवेशनबाट संघको आगामी नयाँ नेतृत्व चयन हुने छ । 

२०७६ मा तदर्थ समिति निर्माण भइ २०७८ असार २७ गते काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएको नेपाल मोबाइल व्यवसायी महासंघको सात प्रदेशसहित ७० जिल्लामा शाखा छ । महासंघमा करिब २० हजार व्यवसायी जोडिएका छन् भने महाधिवेशनमा भने सात प्रदेशका ७० जिल्लाबाट करिब एक हजार प्रतिनिधि सहभागी हुने छन् ।