नीति बनाउने कै घरमा बालश्रम भइरहेको हुन्छ : कार्यवाहक अध्यक्ष ओझा

काठमाडौँ- राष्ट्रिय समावेशी आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष विष्णुमाया ओझाले नीति नियम बनाइरहेकै मान्छेहरूको घरमा बालश्रम भइरहेको बताएकी छन् । बालश्रम गर्नु हुँदैन भनेर नीतिमा लेख्नेहरूको घरमा नै बालश्रम भइरहेको सुन्न र देख्नमा आएको उनले बताइन् ।

जेठ २२ गते ललितपुरमा आयोजित बालश्रम विधमान अवस्था र भावी रणनीतिबारे अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा ओझाले यस्तो बताएकी हुन् । राष्ट्रिय समावेशी आयोगको आयोजनामा भएको उक्त अन्तर्क्रिया कार्यक्रम प्लान इन्टरनेशनल नेपालको सहकार्यमा सम्पन्न भएको हो । कार्यक्रममा बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने संघसंस्थाहरूका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो । 

---

सोही क्रममा ओझाले बालश्रमको अवस्था पहिलाभन्दा धेरै परिवर्तन भएको महसुस गरेको बताइन् । पहिला-पहिला हरेक होटेल तथा खाजाघरहरूमा जाँदा काम गर्ने बालबालिका हुने भएतापनि आजभोलि घटेको उनको भनाइ छ । ‘पहिला होटेलहरूमा जाँदा बालबालिका देखिन्थे । उनीहरूको अवस्था एकदमै दयनीय हुन्थे तर आजभोलि त्यो घटेको छ,’ उनले भनिन् ।

पछिल्लो समय बालश्रम घटेको भए पनि यो समयमा अन्त्य नै हुनुपर्ने उनको धारणा छ । ‘बालश्रम आजभोलि घटेको भए पनि अन्त्य भएको छैन । यो अन्त्य हुनुपर्थ्यो,’ कार्यवाहक अध्यक्ष ओझाले भनिन् । नेपालमा हुने परिवर्तन कछुवाको गतिमा भएकै कारण बालश्रम पूर्णरूपमा अन्त्य हुन नसकेको उनको बुझाइ छ ।

बालश्रम अन्त्यका लागि सर्वप्रथम अभिभावक नै सचेत र  जिम्मेवार हुनुपर्ने ओझाको भनाइ छ । ‘बालबालिकाको लागि हामी नै बोल्ने हो, उनीहरू आफैँ केयर गर्न सक्दैनन् । त्यसैले अभिभावक नै सचेत हुनुपर्छ,’ उनले भनिन् ।

अनौपचारिक श्रम क्षेत्र अर्थात् कृषि, घरेलु, साना होटेल, सार्वजनिक यातायात, निर्माण, माटो, बालुवा तथा गिट्टी खानीमा बालश्रम प्रभावित मुख्य श्रम क्षेत्रहरू हुन् ।

 

राज्यले बालश्रम गराउने व्यक्तिको पहिचान गरी दण्ड जरिवाना तथा सजायको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग कार्यवाहक अध्यक्ष ओझाले गरिन् । राम्रो काम गर्नेलाई बढुवा गरिदिने र निकृष्ट काम गर्नेलाई कडा खालको दण्ड सजाय दिने काम भएमा बालश्रमको अन्त्य हुनेमा उनको विश्वास छ ।

नेपालको कानुनी व्यवस्थाअनुसार १४ वर्षभन्दा कम उमेरका समूहका बालबालिकालाई रोजगारमा संलग्न गराउनु र १८ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई जोखिमपूर्ण श्रम तथा व्यवसायमा संलग्न गराउनु बालश्रम हो ।

नेपालमा बालश्रम प्रतिवेदन २०२१ अनुसार नेपालमा बालश्रममा संलग्न बालबालिकाको संख्या १२ लाख रहेको छ । जसमा जोखिमपूर्ण श्रममा दुई लाख बालबालिका रहन बाध्य छन् । त्यस्तै श्रमशक्ति सर्वेक्षण २०७६ अनुसार १७ वर्षमुनिका दुई लाख ८६ हजार बालबालिकाहरू श्रम क्षेत्रमा कार्यरत छन् ।

दिगो विकास लक्ष्यले समेत बालश्रम बाध्यकारी श्रमको निराकरणमा आधुनिक दासता र मानव ओसारपसारको अन्त्य गर्दै बालश्रममा निकृष्ट प्रयासहरू उन्मूलन गर्न प्रभावकारी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सन् २०२५ सम्ममा बालश्रमको उन्मूलनको लक्ष्य रहेको छ । उक्त लक्ष्य हासिल गर्दै बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्न सबै सरोकारवाला निकायको बीचमा समन्वय र सहकार्यको आवश्यकता रहेको समावेशी आयोगका आयुक्त हरिदत्त जोशी बताउँछन् ।

बालश्रमका कारण श्रमिकहरूको रोजगार समेत खोसिएको अवस्था आएको उनको भनाइ छ । उनले बालश्रमलाई पूर्णरूपमा निरुत्साहित गर्नका निम्ति गर्न सकिने प्रयास, सरकारले बनाएका योजनाहरू तथा सरकारलाई सुझाव दिँदा फलदायी बनाउने हिसाबले योजना बनाउन खोजेको जानकारी दिए । 

बालश्रम विकासशील र औद्योगिक राष्ट्रको साझा समस्याको रूपमा रहेको छ । नेपालको संविधानको धारा ३९ मा बालबालिकाको हक अन्तर्गत बालबालिकालाई जोखिमपूर्ण काममा लगाउन नपाइने र त्यस्तो कार्य दण्डनीय हुने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको आधारभूत महासन्धिहरू साथै बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धिको अनुमोदन समेत गरेको छ । तर, पनि बालश्रमको पूर्णरूपमा अन्त्य भने हुन सकेको छैन ।  

यस्तै विज्ञ चन्द्रिका खतिवडाले बालश्रमका कारण बालबालिकाहरू शिक्षाबाट वञ्चित हुनु परिरहेको बताए । उनले इन्स्टिच्युट फर लिगल रिसर्चको प्रतिवेदन पेस गर्दै राजपत्रमा निकृष्ट प्रकारका बालश्रमबारे पहिचान र व्याख्या नगरिएको जिकिर गरे । घरेलु बालश्रम सबैभन्दा बढी काठमाडौँ उपत्यकामा रहेको तथ्यांकले देखाएको उनले जानकारी दिए ।

‘कतिपय अवस्थामा बालश्रम भइरहेको छ भन्ने जान्दाजान्दै पनि चुप लागेर बस्नुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने । साथै पछिल्ला दिनहरूमा बालश्रम न्यूनीकरण गर्न बाल क्लब तथा सञ्जालहरू कृयाशील रहेको उनको जिकिर छ ।

बालबालिकाको वृद्धि र विकासमा नकारात्मक असर पार्ने काम गराउनु नै बालश्रम हो । बालबालिकालाई शिक्षा, खेलकुद, मनोरञ्जनका सट्टामा उनीहरूको शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा नैतिक विकासको गतिविधिमा बाधा वा अवरोध हुने गरी काममा लगाउनु बालश्रम हो । हालसम्म बाल सहभागिताको बाल क्लब र यसमा आबद्ध बालबालिकाका बारेमा छलफल र विचार विमर्श हुने गरेका छन् । तर श्रमिक बालबालिकाको सहभागिताको विषय हालसम्म छलफल र विमर्शमा आउन सकेको छैन ।

बालक र बालिकाको तथ्यांक हेर्दा घरायसी श्रम, मनोरञ्जन होटल तथा खाजाघरहरूमा उस्तै श्रम संख्या होला तर मनोरञ्जनयुक्त क्षेत्रमा ठूलो लगभग सबै हिस्सा बालिका विशेष गरी किशोरीहरूलाई यौनजन्य कार्यमा प्रयोग गरिरहेको अवस्थामा यसलाई गम्भीर भएर निगरानी तथा अनुगमन गरेर बालिका तथा किशोरीहरूको शोषणलाई अन्त्य गर्नुपर्ने माग कार्यक्रमका वक्ताहरूले गरेका छन् ।

यस्तै उक्त कार्यमा कुन तहका सरकार र निकायलाई जिम्मेवार बनाउनेबारे सोच्नुपर्ने बेला आएको पनि उनीहरूले बताए । बालश्रम न्यूनीकरण या निर्मूलनका लागि तीनै तहका सरकार तथा सबै क्षेत्रमा अवधारणागत समान बुझाइ र निरन्तर सहकार्य गर्न आवश्यक रहेको वक्ताहरूको भनाइ छ । 

यस्तै तथ्यांकलाई हेर्दा बालश्रम कृषि क्षेत्रमा बढी भएको बालअधिकारको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको प्लान इन्टरनेशनल नेपालका सिनियर टेक्निकल एड्भाइजर शान्ति उपाध्यायले जानकारी दिइन् । उनले बालश्रममा कमी ल्याउन व्यक्तिगत रूपमा नै सचेत हुन जरुरी रहेको बताइन् । ‘हरेक व्यक्तिले बालश्रम राख्नु हुँदैन भनेर मनदेखि नै सोचेको खण्डमा यसको अन्त्य हुन्छ,’ उनले भनिन् ।

‘कतिपय अवस्थामा बालश्रम भइरहेको छ भन्ने जान्दाजान्दै पनि चुप लागेर बस्नुपर्ने अवस्था छ’

 

यस्तै प्लानका पोलिसी इन्फ्लुएन्सिङ म्यानेजर इरशाद अन्सारीले आफूहरूले बालबालिकको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको र बालश्रम अन्त्यका लागि भावी योजना बनाउँदै अघि बढिरहेको बताए । उनले नेपालका हरेक क्षेत्रमा बालश्रम रोक्नका लागि विकटदेखि सुगमसम्म गएर सचेतना फैलाइरहेको उल्लेख गरे ।

अनौपचारिक श्रम क्षेत्र अर्थात् कृषि, घरेलु, साना होटेल, सार्वजनिक यातायात, निर्माण, माटो, बालुवा तथा गिट्टी खानीमा बालश्रम प्रभावित मुख्य श्रम क्षेत्रहरू हुन् । कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सबैभन्दा बढी बालश्रम भएको पाइन्छ । मधेश, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट हरेक वर्ष हजारौँ बालबालिका श्रमका लागि भारत जाने गरेका छन् ।

बालश्रम निर्मूल गर्नका लागि सबै स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउनुका साथै बजेट, कर्मचारी र साधन स्रोतको पनि व्यवस्था गर्नुपर्ने समावेशी आयोगका सदस्य मानप्रसाद खत्रीले सुझाव दिएका छन् । संघीय सरकारबाट स्थानीय तहको बजेट कटौती हुँदै जाने भएकाले स्थानीय तहलाई काम गर्न कठिन हुने उनको भनाइ छ । जे भए पनि स्थानीय तहलाई काम गर्न सहज वातावरण र स्रोत साधन उपलब्ध गराउनु पर्ने भनाइ उनले राखे ।

बालश्रममा लागेका बालबालिकाहरूको मानसिक तथा शारीरिक अवस्था पनि नाजुक हुने गरेको देखिएको छ । यस्ता बालबालिकाहरू घरपरिवार तथा साथीभाइसँग राम्ररी घुलमिल हुन गाह्रो भएको देखिन्छ ।

बालबालिकाको सम्मान, संरक्षण र सम्वर्द्धन तथा बाल संरक्षणका लागि स्थानीय बाल अधिकार समितिमा एक जना बाल कल्याण अधिकारी र स्थानीय तहमै पुन:स्थापना केन्द्रको व्यवस्था गरिएको छ । हालै सरकारले ल्याएको बालबालिकासम्बन्धी नियमावली ०७८ ले यो व्यवस्था गरेको छ । जोखिमपूर्ण श्रममा भएका बालबालिकाको उद्धार गर्ने, आश्रयमा रहेका अभिभावकविहीन बालबालिकाहरूको जन्म दर्ता नभएको हकमा स्थानीय बाल अधिकार समितिले तुरुन्तै जन्मदर्ता बनाइदिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

बालगृह सम्बन्धित व्यवस्थामा बाल गृह सञ्चालनका लागि कम्तीमा २० जनाका लागि भौतिक पूर्वाधार हुनुपर्ने, बालक, बालिका र यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक बालबालिकालाई सुरक्षितसँग छुट्टाछुट्टै राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने नियमावलीमा तोकिएको छ । बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ मा ल्याइएको थियो । नियमावली जेठ ५ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ । र, सोही अनुरुप २५० वटा स्थानीय तहमा बाल कल्याण संयोजक तोकेको छ । तर उनीहरूलाई आफ्नो कामबारे केही थाहा नभएको कार्यक्रमका वक्ताहरूले बताएका छन् ।

सामान्यतया बालश्रमका कारणहरूका रूपमा आर्थिक गरिबी, शिक्षा र चेतनाको कमी तथा अज्ञानतालाई लिने गरिन्छ । कतिपय अवस्थामा स्वयं बालबालिकाको सहरी जीवनप्रतिको आकर्षण, शिक्षाको रहर र बाध्यतालाई लिने गरेको पाइन्छ । यी कारणहरू मूलतः परम्परागत र श्रोत केन्द्रित छन् । बालश्रमको समग्र अभ्यास र प्रणालीलाई अध्ययन गर्ने हो भने बालश्रमका कारणहरू फरक पाउन सकिन्छ ।

बालश्रम कुनै एक निकायको पहलकदमीबाट मात्र पूर्ण नियन्त्रण र अन्त हुन सक्दैन । बालश्रमका विभिन्न चरणमा विभिन्न निकायहरूको भूमिका प्रमुख रहन्छ । नेपालको संघीय शासन संरचनामा स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा संघीय सरकारले बालश्रम निवारण गर्न विभिन्न भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने नीतिगत र कानुनी व्यवस्थाहरू रहेको छ । यी तीनै तहमा रहेका सरकारी निकायहरूको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन नागरिक संगठनहरू, निजी व्यवसायी, श्रमिक संगठनहरू र आम सञ्चार माध्यमले पनि सहयोग गर्न सक्छन् । नेपालको संविधानअनुसार श्रम व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यहरू संघ र प्रदेश सरकारहरूको साझा अधिकारको सूचीमा रहेको छ । यद्यपी विभिन्न कानुनहरूले विभिन्न सन्दर्भमा स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारलाई बालश्रमसँग सरोकार राख्ने विभिन्न विषयहरूमा कार्य गर्न अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ ।

सरकारले अनुगमन गरेर दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने र बालश्रममा लाग्ने बालबालिकाको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग उठ्दै आएको छ ।

 

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको महासन्धि १८२ लाई अनुमोदन गरिएको जून १२ का दिन विश्व बालश्रम विरुद्ध दिवस मनाइँदै आएको छ  । नेपालमा पनि झण्डै दुई दशकदेखि मनाउन थालिएको यो दिवस यस वर्षको ‘आ-आफ्नो प्रतिवद्धतामा विचार गरौं र बालश्रम अन्त गरौं’ का साथ मनाइने भएको छ  ।

नेपालको संविधान, २०७२ लगायतका अन्य कानुनी संयन्त्रले बालश्रम निषेधित गरेका छन् तर पारिवारिक आर्थिक अवस्था, चेतना, परिवार विघटन, कानुनको फितलो कार्यान्वयनजस्ता कारण अपेक्षाकृत रूपमा बालश्रम रोक्न सकिएको छैन  ।

आयोगका सदस्य पुष्पराज तिमिल्सिनाले बालश्रमको अन्त्य मुखले भनेर मात्र नहुने बताए । उनले असहाय र गरिब परिवारका बालबालिकाका लागि खाने, बस्ने र पढ्ने व्यवस्था सरकारले गरिदिएको खण्डमा बालश्रम केही हदसम्म कम हुने बताउँछन् । उनले बालबालिकाले बालश्रम किन गर्छन् भनेर बुझ्न पनि आवश्यक रहेको जिकिर गरे ।

बालबालिका र उनीहरूको घरपरिवारको बारेमा सरकारले सोच्ने बेला आएको उनको भनाइ छ । बालश्रम मानव विकासका लागि एक प्रमुख अवरोध हो भने नेपालको निम्ति समृद्धिका लागि प्रमुख चुनौती हो भन्ने बुझ्दाबुझ्दै पनि अहिले हरेक क्षेत्रमा अत्यधिक बालश्रम शोषण भइरहेको छ । सरकारले अनुगमन गरेर दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने र बालश्रममा लाग्ने बालबालिकाको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग उठ्दै आएको छ ।