सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्यविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर

काठमाडौँ- सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको निर्णयविरुद्धमा आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।

अधिवक्ता विमल पोखरेलले राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्दा नवीकरण हुन नसकी सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट ठूलो संख्यामा लक्षित समूह वञ्चित हुने भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् ।

---

मन्त्रिपरिषदको २०८१ जेठ २४ गतेको बैठकले सामाजिक सुरक्षा वितरणको लागि २८ जिल्लामा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको थियो ।  

सरकारको यो निर्णयपछि जेष्ठ नागरिक र असक्तहरू राष्ट्रिय परिचय पत्रका लागि बायोमेट्रिक गर्न स्थानीय तहमा भिड लागेको र उनीहरुले निकै दु:ख भोगिरहेको भन्दै सरकारको निर्णयको आलोचना भइरहेको छ ।

रिटमा देशका सम्पूर्ण वृद्धवृद्धा, अपाङ्ग, विधवा र सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने योग्यता पुगेका व्यक्तिहरूको राष्ट्रिय परिचयपत्र देशभरका वडा र स्थानीय तहबाट संकलन र प्रमाणित गरी, राष्ट्रिय पञ्जीकरण विभागबाट वैज्ञानिक तरिकाले अभिलेखिकरण निश्चित गरी, कानुन, नियमावली बनाई, कम्तीमा ६ महिना अगाडिदेखि सबैलाई जानकारी हुने गरी सार्वजनिक सूचना जारी गरेको हुनु पर्ने माग गरिएको छ ।  

साथै सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नगर्न विपक्षीहरुका नाममा उत्प्रेषणको आदेशले परमादेश लगायत उपयुक्त आदेश जारीको माग गरिएको छ ।