काठमाडौँ- काठमाडौँ महानगरपालिका वडा ९ मा रहेको जग्गा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणकै रहेको खुलेको छ । गत वर्ष महानगरपालिकाले प्राधिकरणको जग्गामा लगाएको काँडे तारबार हटाएको थियो ।

प्राधिकरणले यसै विषयमा महानगरका नगर प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डे र वडा नम्बर ९ का अध्यक्ष रामजी भण्डारीलाई पनि सात दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण बुझाउन भनेको थियो । कानुन उल्लंघन गरेमा महानगरपालिकाले ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने प्राधिकरणको व्यवस्था रहेको छ ।

---

'प्राधिकरणका कर्मचारीले फेन्सिङ तार नकाट्न अनुरोध गर्दा पनि अटेर गरी जबरजस्ती कार्य गरेको, सोसम्बन्धी पत्र तथा जानकारी माग्दा नगर प्रमुखको आदेशबमोजिम कार्य गरेको र त्यहीँ सोध्न जानुहोस् भनी जवाफ दिएकाले सो कार्यमा तपाईं (मेयर) को संलग्नता देखिएकाले प्राधिकरणको ऐनको दफा ७ को कसुरमा ७ दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण पेस गर्नु,' प्राधिकरणले मेयर साहलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख गरिएको थियो ।

त्यतिखेर मेयर साहले प्राधिकरणलाई स्पष्टीकरण नदिएर उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेका थिए । असार १ गते प्राधिकरणले उनलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।

प्राधिकरणले सोधेको स्पष्टीकरण गैरकानुनी नभएको फैसला उच्च अदालत पाटनले बताइसकेको छ । गत भदौ ६ गते नै फैसला भइसकेको छ । उनले अहिलेसम्म स्पष्टीकरण दिएका छैनन् ।

अदालतले गरेको फैसला सार्वजनिक भएकाले काठमाडौँ महानगरपालिका ९ मा रहेको नक्सा सिट नम्बर १०२-११४७-१५ कि. न ३० प्राधिकरणको रहेको फैसलामा उल्लेख छ ।

फैसलामा भनिएको छ, 'कुनै पनि सम्पत्तिका धनी अर्थात स्वामित्त्ववालालाई आफ्नो सम्पत्ति उपभोग गर्ने विषयमा कानुनले विभिन्न अधिकार दिएको हुन्छ । मुलुकी देवानी संहिता, २०४७ को परिच्छेद २ दफा २६७ मा स्वामित्त्ववालाको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।'

आफ्नो जग्गा जमिनमा कुनै किसिमको भौतिक संरचना निर्माण गर्न, पर्खाल वा बार लगाई घेर्न वा साँध सिमाना छुट्याउन वा कुनै सम्पत्तिको स्वरुप परिवर्तन गर्न वा कुनै पनि किसिमले सम्पत्तिको संरक्षण गर्न,सम्पत्ति प्राप्त गर्न वा सुरक्षा गर्ने सम्बन्धमा कुनै पनि किसिमले कानुनी कारबाही चलाउन सक्ने सम्बन्धी व्यवस्था रहेको पूर्णपाठमा उल्लेख छ ।

निवेदकले आफ्नो अधिकार भित्र रहेको भनी उल्लेख गर्न नसकेको र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको स्वामित्त्वमा रहेको देखिने र आफ्नो क्षेत्रभित्रको सम्पत्तिको उपयोग कसरी गर्ने स्वयं स्वामित्त्ववालामा अधिकार रहने फैसलामा बताइएको छ ।

'एकल भूमिका प्राप्त तहको भूमिकामा अन्य तहको अतिक्रमण हुनु संविधान र एकल भूमिकाको सिद्धान्त समेतको विपरीत मानिन्छ । संवैधानिक रूपमा नै फरक इकाइहरूमा फरक-फरक अधिकार दिइएको अवस्थामा त्यस्तो अधिकारलाई समुचित र विवेकपूर्ण रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ,' फैसलामा भनिएको छ, 'अधिकारको प्रयोगमा कमीकमजोरी हुन गएमा त्यसले समग्र संघीयतामा प्रश्न खडा गर्न सक्छ । संघीय संरचनामा सहकारिता, सहअस्तित्त्व र समन्वयमा आधारित संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सेतुले एक अर्काको परिपूरक, सहयोगी र राष्ट्रिय नीति लक्ष्य प्राप्तिमा सहकार्य गर्ने वातावरण कायम गर्दै स्वशासन र साझा शासनको भावनाको सबै तहका सरकारबाट कदर हुनुपर्छ ।'

महानगरले उक्त जग्गामा ज्येष्ठ नागरिक तथा बालबालिका उद्यान निर्माणका लागि सहमति माग गरे पनि सहमति नदिँदा जबरजस्ती आफ्नो सम्पत्तिमा कुनै अर्को व्यक्ति वा निकायबाट कुनै कार्य सञ्चालन गर्न स्पष्टीकरण माग गर्न अन्यथा भनी प्रतिषेध उत्प्रेषणको रिट जारी बदर गर्नु आवश्यक देखिएन ।

अदालतले मेयर साहलाई स्पष्टीकरण पेस गर्नु निवेदकको कानुनी दायित्व रहेको पूर्णपाठमा उल्लेख छ ।

पूर्णपाठ: