सञ्चार क्षेत्र महेन्द्रकालीन कानुनका भरमा चलिरहेको सञ्चार मन्त्रीको स्वीकारोक्ति

ललितपुर- सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले देशमा लोकतन्त्र आएको लामो समय भइसक्दा पनि सञ्चार क्षेत्र महेन्द्रकालिन कानुनका भरमा चलिरहेको बताएका छन् ।

देशभरीका सामुदायिक रेडियोहरूको छाता सङ्गठन, सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ (अकोराब) नेपालको १८ औँ वार्षिक साधारण सभा एवं आठौँ अधिवेशनको ललितपुरमा उद्घाटन गर्दै उनले २०४८ सालमा बहुदलीय प्रजातन्त्र र २०६३ सालमा लोकतान्त्रिक व्यवस्था आए पनि सञ्चार क्षेत्रका अधिकांश कानुन महेन्द्रकालीन समयका रहेको बताएका हुन् ।

---

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रका केही कानुन नयाँ बने पनि अधिकांश कानुन दशकौँ पूराना रहेकाले यो क्षेत्रमा धेरै समस्या रहेको मन्त्री गुरुङ्ले बताए । ‘म सञ्चार मन्त्री बन्न पाउँछु भन्ने पनि थिएन, मैले बन्न चाहेको पनि थिएन’, उनले भने,‘तर यहाँ आएपछि यो मन्त्रालय अन्तर्गतको क्षेत्र कसरी चलेको रहेछ भन्ने थाहा पाएर म छक्कै परेँ ।’

अबको १ बर्ष नीतिगत सुधारलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर अघि बढ्ने निधो गरेर काम पनि थालेको उनको भनाइ छ । अब त्यसैअनुसार सञ्चार क्षेत्रका कानुन निर्माण र परिमार्जन गर्ने विषयलाई सरकारले मुख्य प्राथमिकता दिन थालेको मन्त्री गुरुङले बताए ।

बहुदलीय प्रजातन्त्र पछिका वर्षहरूमा नेपालमा संघ संगठन तथा सञ्चार माध्यम खोल्ने ठुलो लहर आएको तर आवश्यकता र दीगोपनको लेखाजोखा नगरिएकाले अहिले समस्या आएको उनको भनाइ छ ।

तर सामुदायिक रेडियोका समस्या समाधान गर्ने विषयलाई सरकारले वेवास्ता गर्न भने नसक्ने भएकाले आफूले सक्दो प्रयत्न गर्ने प्रतिवद्धता पनि जनाए  । कार्यक्रममा सामुदायिक रेडियोकर्मी र अभियन्ताले सरकार सामुदायिक रेडियोप्रति उदार बन्न नसकेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए ।

अकोराबका अध्यक्ष अर्जुन गिरीले सरकारले सामुदायिक रेडियोमैत्री कानुन नल्याएका कारण समस्या जटिल बन्दै गएको बताए । उनले सरकारले सामुदायिक रेडियो मैत्री कानुन नल्याएका कारण पाँच दर्जनभन्दा बढी सामुदायिक रेडियो बन्द भएकोमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

अकोराबका संस्थागत अध्यक्ष रघु मैनालीले वर्षौँको चर्को दबाब सरकारले केही काम गरे पनि सञ्चार मन्त्रालयले सामुदायिक रेडियोकर्मीलाई सकेसम्म बढी दुख दिने मनोवृत्ति त्याग्न नसकेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराए ।

नेपाली कांग्रेसको प्रचार विभाग प्रमुख मिन विश्वकर्माले यसै पनि समुदायका साथीका रुपमा रहेका सामुदायिक रेडियो विपद्का समयमा झनै नजिकका साथी रहेको भन्दै यो कुरालाई सरकारले स्वीकार्न हिच्किचाउन नहुने बताए ।

नेकपा एमालेका प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले सामुदायिक रेडियोहरू मुख्यगरी स्रोतको समस्या झेलिरहेको उल्लेख गर्दै सरकारले दीर्घकालिन र अल्पकालीन स्रोत व्यवस्थापनमा गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने बताए ।

अधिवेशन नयाँ कार्यसमिति चयन गर्दै भोलि सम्पन्न हुने अकोराबका महासचिव किशोरजङ्ग थापाले जानकारी दिए ।