विद्युतीय शासनको पूर्वाधारमा सूचना समितिको जोड

काठमाडौँ- अप्टिकल डिष्ट्रिव्युसन नेटवर्क (ओडिएन), इन्ट्रानेट र भौगोलिक सूचना प्रणाली (जिआइएस) प्रयोगमा आउँदो ६ महिनाभित्र नतिजा आउने गरी काम गर्न सूचना समितिका संयोजक एवं प्रवक्ता नविन मानन्धरले सूचना प्रविधिलाई आग्रह गरेका छन् ।

बुधबार बसेको समितिको बैठकमा प्रवक्ता मानन्धरले, विद्युतीय शासनको संस्थागत विकास, यसको दिगोपना र आगामी योजना तर्जुका लागि प्रणालीमा आधारित तथ्य र तथ्याङ्क उपलब्धताका विषयमा जोड दिँदै प्रविधि पूर्वाधारको विकास र कार्यान्वयनमा जोड दिएका हुन् । 

---

‘यसप्रकारको प्रणालीका लागि सह–प्रयोगको विधि अबलम्बन हुन सक्छ । अन्तरसरकार समन्वयको विधि हुन सक्छ ।’ प्रवक्ता मानन्धरले, हरेक पलमा नयाँ आविष्कार भइरहेको प्रसङ्ग उठाउँदै आज अति आधुनिक भनिएका प्रविधि केही दिनकै अन्तरमा प्रयोग प्रतिकुल भइसक्ने अवस्थामा नेटवर्क स्थापना, लिज वा भाडामा लिन सकिने विषयको अध्ययन र लाभ लागतको सुक्ष्म विश्लेषण आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । 

बैठकमा सिसिटिभी क्यामरा जडानका लागि अप्टिकल डिष्ट्रिव्युसन नेटवर्क (ओडिएन) कार्यक्रमलाई प्रतिनिधि कामका रुपमा लिएर महानगर आफैँले प्रणाली विकास गर्दाका लाभ र लागत तथा जडान भइसकेका प्रणालीमध्ये कुनै एकको नेटवर्क सहप्रयोगमा हुने लाभ र लागतमा विश्लेषण गरिएको थियो ।

सडकको अवस्थिति र अवस्थाका आधारमा करिब २८० किलोमिटर भूमिगत सञ्जाल र करिब २ हजार ४ सय किलोमिटर ओभरहेड (खम्बाबाट विस्तार हुने) सञ्जाललाई छलफलको विषय बनाइएको थियो । केवुलिङ्का विषयमा छलफल हुँदा अप्टिकल फाइबर केबुल्स (ओएफसी), एरियल फाइबर अप्टिक नेटवक्स (एफओएन), अप्टिकल डिष्ट्रिव्युसन फ्रेम (ओडिएफ), अप्टिकल टर्मिनेसन बक्स (ओटिबी) लगायत प्रविधि, साधन तथा उपकरण, उपलब्धता र उपयोग सम्भावनामा जोड थियो । 

‘महानगरपालिकाले ८५ वटा केन्द्रहरुबाट सेवा वितरण गरिरहेको छ । यस्ता केन्द्रजस्तै अन्य सेवाहरु थप गर्नुपर्ने अवस्था छ । यी स्थानहरु महानगरपालिकाका विभिन्न भौगोलिक अवस्थितिमा छन् । यसलाई व्यवस्थित, सहज र नियमितताको सुनिश्चित गर्न नेटवर्किङ्क आवश्यकता छ' बैठकमा समितिका सदस्य सचिव एवं सूचना प्रविधि विभागका प्रमुख अनिरुद्र नेपालले भने, ‘सेवासँग सम्बन्धित ३२ वटा प्रणाली सञ्चालित छन् । प्रयोगमा आएका प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न पनि नेटवर्किङ् र इन्ट्रानेट चाहिएको छ ।’

त्यस क्रममा नेटवर्कविज्ञ केदार दाहालले सञ्जाल विकास र विस्तारमा लगानी र लाभका विषयमा प्रस्तुतिकरण गरेका थिए । भौगोलिक सूचना प्रणालीका विषयमा महानगरपालिकाका नापी अधिकृत इञ्जिनियर अशोक श्रेष्ठले प्रस्तुतिकरण गर्दै, तथ्याङ्क प्राप्त गर्नु, प्राप्त तथ्याङ्कको व्यवस्थापन गर्नु, क्षेत्रगत विश्लेषण गर्न सके यसबाट प्राप्त नतिजाले तथ्यमा आधारित विकास तथा व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण सहयोग प्राप्त हुने उल्लेख गरे ।

यसबाट अवस्थिति (कहाँनेर के छ), अवस्था (कहाँ छ), प्रवृत्ति (पहिलेको अवस्थाबाट कति परिवर्तन आयो), ढाँचा (स्थानीय स्वरुप) र नमूना (यदि यसो भएको के हुन्थ्यो, सम्भावना हेरेर विश्लेषण) प्राप्त हुने भएकोले यसका आधारमा गरिने योजना तर्जुमा तथा बजेटको विनियोजन वास्तविक हुन्छ । श्रेष्ठले भौगोलिक सूचना प्रणालीबाट प्राप्त लाभका विषयमा स्पष्ट पारे ।

ठेगाना प्रणालीमा आधारित तथ्याङ्क हुनु, महानगरपालिका र वडामा भएका तथ्याङ्क एकीकृत हुनु, भवन तथा पूर्वाधारको यथार्थ विवरण प्राप्त हुनु, सडक, विजुली, खानेपानी, ढल पूर्वाधारको अद्यावधिक नक्सा प्राप्त हुनु भौगोलिक सूचना प्रणालीका मुख्य लाभ हुन् । यसमा उपलब्ध हुने ठेगाना प्रणालीले फोहर व्यवस्थापनको विकसित आयाम प्रयोग गर्न सकिन्छ । ठेगानामा आधारित घर नक्सा हुन्छ ।

सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण, अतिक्रमण भएका सम्पत्ति, विपद व्यवस्थापनका लागि वास्तविकतामा आधारित विश्लेषण गर्न सकिन्छ । यसकारण महानगरपालिकाले भौगोलिक सूचना प्रणालीको प्रयोगलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । 

यसअघि मेट्रिक प्रणालीमा आधारित घर नम्बर वितरण गरिएको छ । पछिल्लो समयमा केही वडाहरुले ड्रोन सर्भेको काम गरेका छन् । यसअघि वडा प्रोफाइल तयार पारिएको छ । यसरी सम्पादित कामको एकीकृत विवरण उपलब्ध नहुनुले प्राप्त उपलब्धीलाई संस्थागत अभिलेखका रुपमा रुपान्तरित गर्न भने थप काम गर्नु पर्ने आवश्यकता छ ।