रेडक्रसको अन्तरास्ट्रिय महासङ्घले सीमित ब्यक्तिलाई सरोकारवाला मान्दा रेडक्रसका जिल्ला र उपशाखा आन्दोलित

काठमाडौँ- नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको विवाद समाधानका लागि (आइएफआरसी)  नेपालका प्रतिनिधिले आफ्नै कार्यक्रम संचालन गरिरहेका रेडक्रसका जिल्ला र उपशाखालाई छोडेर पूर्वकर्मचारी र सिमित ब्यक्तिलाई सरोकारवालाका दर्जा दिदै वार्ता गर्न थालेपछि रेडक्रसकर्मी आन्दोलित भएका छन् ।

कोभिड, डेङ्गी, भूकम्प, बाढी पहिरोमा निस्वार्थ खटिएका स्वयंसेवकको सट्टामा केन्द्रमा रहेका केही र कुनै पनि विपदमा मुख नदेखाएकालाई बोलाउने र अन्य स्वयंसेवकको अवमूल्यन गर्ने कार्यप्रती दु:ख जनाएका छन् ।

---

जिल्ला शाखाहरुले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको विधान २०२० सत्रौ संशोधन २०७५ अनुसार तोकिएको निर्वाचनबाट निर्वाचित उपशाखा, जिल्ला शाखा विघटनका लागि सरोकारवालाहरुको पुनः समायोजन का नाममा भएका औपचारिक तथा अनौपचारिक बैठकमा विषय उठाउन हुनलाई सहजरूपमा लिन नसकिने बताउँदै मातृभूमि कानून अनुसार प्रमाणीकरण भै सोही अनुसार निर्वाचित उपशाखाका प्रतिनिधिबाट निर्वाचित जिल्ला शाखा, जिल्ला शाखाका प्रतिनिधिबाट  प्रदेश र केन्द्रिय कार्यसमिति निर्वाचित भएकोले कुनै पनि कोणबाट उपशाखा, जिल्ला वा प्रदेश विघटनका लागि आउने प्रस्ताव खारेज गर्नका लागि अनुरोध गरेका छन् ।

विभिन्न बहना निकाल्दै नेपाल रेडक्रस सोसाइटीलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउनुका सट्टामा नेपाल रेडक्रसमा रहेका सरोकारवालाको संख्या, परिचय र प्रदेश, जिल्ला र उपशाखासम्म रहेको सङ्गठनको अवस्था, विपद र मानवीय सेवा कार्य र रेडक्रस अभियानमा भैराखेको सहभागीताको मूल्यांकन गरेर मात्र सरोकारवालाको वर्गीकरण गर्नु पर्दछ ।

साथै रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय महासङ्घको समन्वय विभिन्न जिल्लामा संचालनमा रहेका परियोजनाहरुको संचालन, अनुगमन गर्ने तथा बिल भौचर र प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गर्ने सभापति, मन्त्री र कोषाध्यक्षलाई अनुमोदन गरेपछि यसरी निर्वाचित निकायलाई अवमूल्यन गर्दा ती सबै परियोजनाको अनुमोदनमा पनि प्रश्न उठ्न सक्ने भएकोले (आइएफआरसी) ले पनि यस तर्फ ध्यान दिनलाई अनुरोध गरेका छन् ।