दुई महिना बितिसक्दा पनि सेनाले बाँके र रुपन्देहीमा होल्डिङ सेन्टरको काम सुरु गर्न सकेन
छ जिल्लामा निर्माण कार्य सुरु
काठमाडौँ – सरकारले होल्डिङ सेन्टर निर्माण गर्न निर्देशन दिएको दुई महिना बितिसक्दा पनि नेपाली सेनाले दुई जिल्लामा काम अगाडि बढाउन सकेको छैन । कोभिड-१९ को दोस्रो लहरको संक्रमणदर कम हुँदै जाँदा पनि बाँके र रुपन्देहीमा जग्गा नपाएको भन्दै होल्डिङ सेन्टर निर्माणको काम अगाडि बढाउन नसकेको हो । बाँकेको जमुनाहा र रुपन्देहिको बेलहीया नाकामा जग्गा नपाएकाले निर्माणको काम अघि बढाउन नसकिएको नेपाली सेनाका प्रवक्ता सन्तोषबल्लभ पौड्यालले बताए।
बाँकी ६ जिल्लामा भने होल्डिङ सेन्टर निर्माणको काम अघि बढिसकेको उनको भनाइ छ । 'जग्गा उपलब्ध हुनासाथ कामको प्रक्रिया सुरु हुन्छ,' प्रवक्ता पौडयालले भने,' एक हजारको बेड र सय बेडको अक्सिजन थेरापीसहितको बेड बनाइने योजना छ ।' जग्गा खोजी गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग समन्वय गरिरहेको उनले बताए । जिल्लामा होल्डिङ सेन्टर स्थापना गर्न डिजाइन तयार पारिसकिएको पनि उनले प्रस्ट पारे ।
उनका अनुसार झापाको-काकडभिट्टा, मोरङको -रानीमा, पर्साको -वीरगञ्ज, कपिलवस्तुको-कृष्णनगर, कैलालीको-गौरीफन्टा र कन्चनपुरको-गड्डाचौकीमा निर्माण कार्य सुरु भइसकेको छ । पहिलो चरणमा साइड क्लिरिन्यस, पिलर बनाउने काम सुरु भइसकेको छ ।
सेनाले दुई महिना सम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी हनुमान कन्स्ट्रक्सनसँग असार ३ गते सम्झौता गरेको थियो । प्रवक्ता पौडेलका अनुसार बहुपयोगी भवन बनाइनेछ । ब्लक-ब्लक गरेर भवन बनाउने गरी डिजाइन तयार भएको उनले बताए । सरकारले होल्डिङ सेन्टर निर्माण गर्न रकम उपलब्ध गराइसकेको भए पनि कति रकम निकासा भएको हो भन्नबारे भने उनले खुलाउन चाहेनन् ।
भारतबाट आएका नेपाली नागरिक राख्न नेपाली सेनालाई आइसोलेसन बनाउने जिम्मा वैशाख १३ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको थियो । भारतमा संक्रमितको संख्या बढिरहेको समयमा उताबाट भित्रिएका नागरिकलाई राख्न तथा उपचार गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रको नाममा गरेको सम्बोधनमा नेपाली सेनालाई मुलुकभरको नेपाल-भारत सिमानामा एक हजार बेडसहितको होल्डिङ सेन्टर बनाउन निर्देशन दिएका थिए ।
सुख्या बन्दरगाहको जग्गा प्रयोग गर्न केन्द्र सरकारको अनुमति पर्खाइमा
नेपालगञ्जमा होल्डिङ सेन्टर निर्माण गर्न उपयुक्त जग्गा नभएकाले सेनालाई उपलब्ध गराउन नसकिएको बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम गेलालले बताए । उनकाअनुसार बाँकेमा सार्वजनिक जग्गा पर्याप्त नभएकाले समस्या भएको हो ।
'होल्डिङ सेन्टरका लागि थोरैमा तीन बिघा जग्गाको आवश्यक पर्छ,' गेलाल भन्छन्,' सुख्खा बन्दरगाहको जग्गा मात्र उपलब्ध छ । केन्द्र सरकारलाई स्वीकृतिका लागि परिपत्र पठाएको छौ । केन्द्र सरकारले अनुमति दिएमा जग्गा उपलब्ध गराइन्छ ।'
त्यसैगरी बेलहीयामा पनि बाँकेको जस्तै समस्या छ । बेलहीया क्षेत्रमा सार्वजनिक जग्गा नभएकाले तत्कालै उपलब्ध गराउन नसकिएको रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी अस्मान तामाङले बताए । सेनाका लागि बेलहिया क्षेत्रमा जग्गा नभएमा बुटवल उपमहानगरको जग्गा पनि विकल्पको रूपमा रहने उनले बताए ।
'सेनालाई विकल्पको रूपमा दुई ठाउँको जग्गा राखिएको छ,' तामाङले भने,' जुन जग्गा उपयुक्त हुन्छ त्यसमा उनीहरूले होल्डिङ सेन्टर बनाउन सक्छन् ।'
'मोरङमा काम सुरु भइसक्यो'
सेनाले होल्डिङ सेन्टरको काम सुरु गरिसकेको मोरङ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोशहरि निरौलाले बताए । विराटनगकरो जुटमिल्सको ४१ रोपनी जग्गामा कामको थालनी गरिसकेको उनको भनाइ छ ।
'जग्गामा भएका रुखहरू कटान गरिरहेका छन्,' निरौलाले भने,' निर्माणका लागि सामग्री झार्ने काम गरिरहेका छन् । अहिले धमाधम काम सुरु गरेका छन् । ' जिल्लामा भएका सेनाको समन्वय समिति याङशिला ब्यारेकका सेनाले काम गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।
कमेन्ट गर्नुहोस्
Sign in with
Facebook Googleकमेन्ट पढ्नुहोस्
0 प्रतिकृया