सुर्खेत-  सरकारले पूर्ववर्ती सरकारद्वारा गठित भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेजपछि जिल्लाका करिब ५४ हजार घरपरिवारको आवास तथा भूमि प्राप्त गर्ने सपना अधुरै रहने भएको छ । 

सुर्खेतका पाँच हजार नौ सय ९४ जना भूमिहीन दलित सुकुम्बासी घरपरिवार लालपुर्जा पाउनबाट बञ्चित भएपछि उनिहरू निराश भएका छन् । यद्यपि पूर्ववर्ती सरकारका लालपूर्जासम्बन्धी निर्णय खारेज हुने या नहुने विषयमा सरकारले स्पष्ट रुपमा केही भनिसकेको छैन ।

---

आयोग खारेज भएसँगै एक महिनाभित्र लालपुर्जा हात पर्ने विश्वासमा बसेका सुर्खेतका सुकुम्बासीहरूमाथि सरकारले घात गरेको बताएका छन् । लालपुर्जा वितरणका लागि नाप/जाँच, फिल्ड नक्सा, मालपोत पुर्जा तयारी गरी दाबी विरोधको सूचना सुर्खेतका धेरै स्थानीय तहले जारी गरिसकेको थिए । 

जग्गामाथिको दाबी विरोध वा केही सच्याउनुपर्ने अवस्थाका लागि ७ दिने र अन्तिम २१ दिने सूचना मात्र प्रकाशित गरी लालपुर्जा वितरणको तयारीमा पुगेको अवस्थामा आयोग नै खारेज भएको थियो । 

पूर्ववर्ती सरकारले भूमिविज्ञ भन्दा पनि जिल्लातहका एमालेकै नेता÷कार्यकर्ता मात्रै सामेल गरी आयोग बनाएपछि त्यो विषय आलोचित हुँदै आएको थियो । कोराना संक्रमण भइरहेको बेला अघिल्लो वर्ष सरकारले आयोग बनाएको थियो ।

जिल्लाका नौ वटा स्थानीय तहका ५ हजार नौसय ९४ सुकुम्बासी घरपरिवारसँगै ४७ हजार ४ सय ४१ अव्यवस्थित गरि कुल ५३ हजार चारसय ३५ परिवार लालपुर्जाको पर्खाइमा रहेका हुन् । 

२०३५ सालदेखि २०३९ सालसम्म तत्कालीन गाउँपञ्चायतले आन्तरिक आम्दानीका लागि, हालको चौकुने गाउँपालिका, पञ्चपुरी, बराहताल, चिङगाड, वीरेन्द्रनगर, लेखबेशी, भेरीगंगा, गुर्भाकोट र सिम्तामा बिक्री गरेका जग्गा नै लालपुर्जाविहीन भएका हुन् ।

एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा बिक्री हुँदै आएका जग्गाहरु सोही समयदेखि नै सुर्खेतका स्थानीयबासीले भोगचलन गर्दै आइरहेका छन् । निर्वाचनको समयमा लालपुर्जाको चर्चा हुन्छ । पछि निर्वाचन सकिएसँगै लालपुर्जाको मुद्दा पनि सकिँदै गएकोमा सुर्खेतका सुकुम्बासीको गुनासो छ ।

सुर्खेतमा रहेका सुकुम्बासीसँगै बाढी–पीडित पनि भएकालाई सरकारको यो निर्णयले गर्दा डब्बल धोकामा परेका छन् । विगत २५–३० वर्षअघिदेखि नै ऐलानी जमिनमा गुजारा गर्दै आएका सुर्खेतका सुकुम्बासीले जुनसुकै सरकार आएपनि प्रत्येक चुनावमा नेताहरु भोट माग्न आउँदा विभिन्न आस देखाउँने चुनाव जितेर गएपछि फर्केर नआएको उनिहरूको गुनासो रहेको छ । 

भूमि सम्बन्धी समस्या साधान आयोग सुर्खेतका अनुसार, सुर्खेतका भुमिहिनहरुलाई लालपुर्जा दिलाउने तयारी करिब अन्तिम चरण पुगेर भदौ महिनामा लालपुर्जा वितरण गर्ने कार्ययोजना बनाएको थियो ।  

जिल्लाका नौ वटै स्थानीयतहको लगत संकलन भई गत असार मसान्तसम्म भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी ५ हजार नौसय ९४ परिवारको लगत सम्पन्न भएको आयोगले जनाएको छ । 

यस्तै अव्यवस्थित ४७ हजार चारसय ४१ गरी ५३ हजार चारसय ३५ परिवारको लगत संकलनको काम सम्पन्न भएको समितिका अध्यक्ष ऐनबहादुर चन्दले बताए ।

चन्दका अनुसार, आयोगको तीन हजार पाँच सय निवेदनको छानबिन तथा नक्सा चार सय पाँच, श्रेस्ता तीन हजार पाँचसय ८७, फिल्डबुक एक हजार नौसय ८०, पुर्जा सातसय ६६ को छानविन कार्य समेत अघि बढाएको थियो । चौकुने, सिम्ता गाउँपालिका तथा पञ्चपुरी, भेरीगंगा र गुर्भाकोट नगरपालिकामा जग्गा नाप नक्साको कार्य सुरु भएको थियो ।

यी स्थानीय तहमा झण्डै ८ हजार एकसय ५५ रोपनी जग्गाको नाप नक्सा भई कोट–माँझखर्कअन्तर्गत मालपोत कार्यालय मेहलकुनाबाट प्राप्त भएको ६ सय ७७ फाइलको फिल्ड भेरिफिकेशन तथा स्थलगत मुचुल्का ९० प्रतिशत सम्पन्न गरी अबको एक महिनाभित्रै पुर्जा वितरणको योजनामा अगाडी बढेको आयोग खारेजी पछि सबै रोकिएको चन्दले बताए ।

अध्यक्ष चन्दका अनुसार सुर्खेतमा भूमि समस्या समाधान गर्न आर्थिक बर्ष ०७७÷७८ मा २१ लाख ४० हजार २३५ रकम विनियोजन भएको थियो । त्यसमध्ये हालसम्मे १७ लाख २५ हजार ५५८ बराबरको रकम खर्च भइसकेको छ भने ८० प्रतिशत वित्तीय प्रगति सम्पन्न भएको छ । 

आयोग सुर्खेतका विज्ञ सदस्य डम्मर गरंजाले भने, ‘भूमिहीनको समस्या समाधान काम तीव्र बनाएको अवस्थामा विनाकारण राजनीतिक प्रतिशोधको आधारमा आयोग खारेज गरिनु दुर्भाग्य हो ।’त्यस्तै राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष राजेन्द्र शर्माले सरकारले चालेको कदमको भत्र्सना गरे ।