एक वर्षमा तीन लाख ८३ हजार ६४२ जना बेरोजागर थपिए

काठमाडौँ- देशभरमा एक वर्षमा तीन लाख ८३ हजार ६४२ जना बेरोजागर थपिएका छन् । मुलुकभरको ७५३ रोजगार सेवा केन्द्रमा यस आर्थिक वर्षमा ३ लाख ८३ हजार ६४२ मानिस बेरोजगार थपिएका हुन् । स्थानीय तहले घरभाडामा बसेकाहरूलाई याे सूचीमा समेटिएको छैन । केन्द्रमा स्थायी बसोबास गरेका मानिसहरूको मात्र बेरोजगारीको सूचीकृत गरिएको हाे । २०६८ को जनगणनाकाअनुसार ४० दशमलव २२ प्रतिशत मानिस भाडा बसेका छन् ।

कोभिड-१९ को महामारीका कारण धेरै मानिसहरूले रोजगारी गुमाएका छन् । स्थानीयस्तरमा बेरोजगारीको संख्या बढ्दो र वैदेशिक रोजगारीबाट स्वदेश फर्केकाले पनि रोजगारी नपाएकाले मुलुकमा दिनप्रतिदिन बेरोजगारको संख्या बढ्दै गएको छ । स्वदेशमा रोजगार उपलब्ध नहुँदा वैदेशिक रोजगारमा जाने गरेका छन् ।

---

गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा मुलुकभर कुल ७ लाख ५२ हजार ९५५ जना मानिसहरू बेरोजगारको सूचिकृत रहेको  महालेखा परीक्षणको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । २०७६/७७ मा ३ लाख ६९ हजार ३१३ जना बेरोजगार थिए । २०७५/७६ मा १ लाख ७० हजार ५७१ बेरोजगार थिए । प्रतिवेदनले बेरोजगार सूचीकृतको संख्याको अवस्था नेपालमा उल्लेख गरिएको भन्दा बढी हुन सक्ने पनि जनाएको छ । 

बेरोजगारीको सूचीकृत संख्या जथाभावी ढंगले गरिएको प्रतिवेदनले प्रस्ट पारेको छ। पूर्णकालीन, आंशिक, मौसमी, प्रक्रियागत, शैक्षिक जस्ता सम्पूर्ण प्रकारका बेरोजगारलाई बेरोजगारको सूचीकरणमा राख्‍न नसक्दा कस्तो प्रकारको बेरोजगार रहेका छन तिनिहरूको सही तथ्यांक राख्‍न नसकेको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।

रोजगार सेवा केन्द्रमा नाम समावेश गराउन फागुन महिनादेखि सुचारु हुने गर्छ । आर्थिक वर्ष समाप्‍त हुनु ४ महिना अगाडि दर्ता प्रक्रिया समाप्‍त हुन्छ । स्थायी ठेगाना नभएकाहरूले यसमा सूचीकृत हुन एक वर्षसम्म कुर्नुपर्ने हुन्छ ।

निर्देशिका तथा नियमावली अस्पष्‍ट 

बेरोजगारीको सूचीकरण निर्देशिका तथा नियमावली अस्पष्‍टता छ । बेरोजगारीको सूचीमा आवेदन दिनेहरूको आवेदन परीक्षणको पनि कमी भएकाले देशको समग्र बेरोजगारको संख्यालाई समेटन नसकेको प्रतिवेदन ‌औल्याएको छ । बेरोजगार सूचीको विद्यमान व्यवस्था परिवर्तन गरी अस्थायी ठेगानामार्फत बेरोजगारमा नाम दर्ता गर्न सक्ने र दर्ताको प्रभावकारी रुपमा अनुगमन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

स्थानीय तहको रोजगार केन्द्रले एक आर्थिक वर्षमा सय दिन रोजगारी दिने व्यवस्था भए पनि तर, केन्द्रले रोजगार उपलब्ध गराउन सकेको छैन । तर, केन्द्रले सय दिनको रोजगार उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । रोजगार उपलब्ध गराउन नसकेमा भत्ताको व्यवस्था गरी सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्नेछ ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ६४६ स्थानीय तहमा १७ लाख २ हजार व्यक्ति दर्ता भएका थिए र जसमध्ये १ लाख ७१ हजारलाई करिब १३ दिन रोजगारी पाएका थिए । २०७६/७६ मा ४९५ स्थानीय तहमा ३ लाख ६९ हजार बेरोजगारीको सूचीमा दर्ता भएका थिए । विभिन्‍न काम गरी १ लाख ४ हजार जनाले करिब १६ दिन काम पाएका थिए ।

प्रदेशको सम्बन्धित मन्त्रलायले स्थानीय तहको नियमित आयोजना तथा कार्यक्रमहरूमा रोजगारी उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । निजी क्षेत्रबाट सञ्‍चालित उद्योग तथा निर्माण क्षेत्रमा काम लगाउनुपर्ने रणनीति उक्त नीतिअनुसार अधिकांश बेरोजगारलाई न्युनतम रोजगारी उपलब्ध गराउन सकेको छैन । मन्त्रालयले कार्यक्रमको लक्ष्य हासिल गर्न रणनीति सुधार गर्नलाई महालेखाको परीक्षणको प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ ।

सरकारले रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम रोजगारी उपलब्ध गराउन नसकेमा वा एक आर्थिक वर्षमा सय दिनभन्दा कम अवधि रोजगारी पाएमा सय दिन पुग्‍न बाँकी अवधिको लागत मन्त्रालयले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकको पचास प्रतिशत बराबरको रकम निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउनवे व्यवस्था रहेको छ ।

सञ्‍चालनमा आएको तीन वर्षमा भत्ता वितरण कार्य भएन

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक मन्त्रालयले पाँच वर्षका लागि २१ अर्ब ६ करोड २१ लाख १८ हजार रुपैयाँ बजेट अनुमान गरे पनि वित्तिय योजना अनुरुप वार्षिक बजेट विनियोजन गरेको छैन । तीन वर्षको अवधिमा १८ करोड ५३ लाख रुपैयाँ गरे पनि विनियोजन गरेको छैन ।

सूचीकृत मध्ये २०७५/७६ मा रोजगार नपाएका १५ लाख ३० हजारलाई ५० दिनको र रोजगार पाएका १ लाख ७२ हजारलाई ४४ दिनको, २०७६/७६ मा रोजगार नपाएका २ लाख ७७ हजारलाई ५० दिनको तथा रोजगार पाएका १ लाख ४ हजारलाई ४२ दिनको निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने अवस्था थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ४३ अर्ब ४६ करोड ३१ लाख रुपैयाँ, २०७६/७७ मा ९ अर्ब ४१ करोड ८७ लाख आवश्यक हुनेममा क्रमशः १० करोड र १ करोड मात्र बजेटको व्यवस्था भएको थियो । कार्यक्रमले कुल लागतको ८१ प्रतिशत रकम अनुमान गरे पनि सञ्‍चालनमा आएको तीन वर्षसम्म मन्त्रालयले भत्ता वितरणसम्बन्धी कार्य गर्न सकेको छैन ।