कर्णालीमा छाउगोठ भत्काउने सरकारी अभियान अलपत्र

सुर्खेत- गृहमन्त्रालयले गतवर्ष माघमा स्थानीय प्रशासनलाई छाउगोठ भत्काउन निर्देशन दियो । सँगै धुमधामसाथ छाउ भएका बेला बस्ने टहरा र छाउगोठ भत्काइए । 
मध्य तथा सुदर पश्चिममा जरा गाडेको छाउपडी अन्त्य गर्न करिब नौ हजार छाउगोठ भत्काइयो । तर पछि अभियानले निरन्तरता पाउन सकेन । जसले गर्दा मध्य तथा सुदुरपश्चिमका महिला छाउगोठमै फर्किन बाध्य भए ।

छाउगोठहरू भत्काइए पनि परम्परागत विश्वासका कारण महिलाहरू छाउगोठ बस्तुभाउ बाँध्ने ठाउँमा बास हुँदै आएको छ । छाउगोठ भत्काएपछि खासै प्रभाव नपरेको नागरिक समाजका अगुवाहरू बताउँछन् ।

---

‘पहिले केही महिला असुरक्षित ठाउँमा बस्ने गरेपनि धेरैजसो छाउगोठ भएपनि सुरक्षित ठाउँमा नै बस्थे’ कालिकोटको रास्कोट नगरपालिकाका प्रेम बिक भन्छन्, ‘पहिले महिला छाउगोठमा बसे पनि लिपपोत गरेर सुरक्षित ठाउँमा बस्ने महिला छाउगोठ भत्काएपछि भैँसीको गोठ, बाख्रा कुखुरा राख्ने ठाउँमा तथा घरभन्दा बाहिर खुल्ला आकासमा पाल टाँगेर बस्न बाध्य हुन्छन् । कि त सरकारले छाउगोठ भत्काउने अभियान नचलाउनुपर्ने कि त छाउगोठ भत्काउने अभियान रोक्नु हुन्थेन ।’ 

महिनावारी हुँदा छाउगोठमा बसेमा कारबाही हुने भन्ने कानुनमा प्रस्ट भए पनि सामाजिक कुसंस्कार र परम्परागत विश्वासका कारण पनि फेरि छाउगोठ ठडिन थालेका छन् । सन् २०१८ को अगस्टमा नेपालमा छाउपडीलाई गैरकानुनी घोषणा गरेको थियो । त्यसपछि छाउगोठ भत्काउने अभियान थालिएको थियो ।

सरकारले छाउगोठ भत्काउने अभियान सुरु गरेर कैयौँ टहरा भत्काइयो, तर फेरी छाउगोठमै बस्दा पनि कार्वाही भएको कुनै ठोस प्रमाण भने छैन । मुलुकी संहिता ऐनको दफा (१६८ (३) ले रजस्वला वा सुत्केरीको अवस्थामा छाउगोठमा राख्ने वा भेदभाव छुवाछुत वा अन्य अमानवीय व्यवहार गर्न नहुने उल्लेख गरिएको छ । 

त्यस्तो कसुर गरेको ठहर भए तीन महिनासम्म कैद तीन हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था नयाँ कानुनले गरेको छ । कानुनमा उल्लेख गरिए पनि कानुनी रुपमा पालना नहुना कागजमै सीमित छ । सरकारले अभियान चलाएपछि नियन्त्रण हुने अपेक्षा स्थानीय महिलामा थियो । सँगै सोचमा परिवर्तन हुन्छ भन्ने विश्वास पनि जागेको थियो । सुर्खेत बराहतालकी ममता सुनारले भनिन्, ‘त्यतिबेला छाउगोठ भत्काउँदा देवताले के गर्लान् ? घरमा बस्दा केही हुने पो हो कि भन्ने ठूलो डर थियो ।’

केही समय घर नजिक बसे पनि फेरि छाउगोठमै बस्नुपर्ने बाध्यता छ । ‘हाम्रो सोचमा परिर्वतन आएर के गर्नु सासु–ससुराको सोच परिर्वतन हुँदैन’ उनी भन्छिन्, ‘छाउपडी अन्त्य गर्नुछ भने पहिले बुढापाकाका सोच परिर्वतन गराउन जरुरी छ ।’ छाउगोठ भत्काए पनि अभियानले निरन्तरता नपाउदा अभियानले नागरिकहरूमा सकारात्मक सोचको विकास गर्न नसकेको सुर्खेत बराहतालका मिनबहादुर शाही बताउँछन् । यो अभियान केही समयका लागि जवर्रजस्ती चलाएर हुँदैन,’ उनले भने, ‘वर्षौदेखि गडेर रहेको कु–प्रथा जनचेतना अभिवृद्धि गर्न जरुरी छ ।’

कार्यान्वयनबाहिर कार्यविधि 

दुई वर्षअघि कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले छाउगोठ अन्त्य तथा मर्यादित महिनावारी प्रबद्र्धन कार्यविधि–२०७६ तया गरेको थियो । अभियानलाई नतिजामुखी र प्रभावकारी बनाउन एकद्वार प्रणालीबाट सचेतनामूलक गतिविधिहरू ग्र्ने कार्यविधि अझै कार्यन्वयनमा आएको छैन । 

कर्णालीका सुर्खेत, दैलेख, कालिकोटलगायतका जिल्लामा महिनावारी हुँदा छाउगोठमा बस्ने चलन छ । यसको अन्त्यका लागि तीनै तहका सरकारबिच सहकार्य  भएर एकद्वार प्रर्णालीमार्फत सचेतीकरण कार्यक्रम गर्न मन्त्रालयले कार्यविधि निर्माण गरेको हो । तर, उक्त कार्यविधि मन्त्रालयबाट स्वीकृत हुन नसकेको सामाजिक विकास मन्त्रालय महिला विकास शाखा अधिकृत अनिता ज्ञवाली बताउँछिन् । 

कार्यविधि पास नभएकाले थप काम अघि बढाउन नसकिएको उल्लेख गर्दै उनले भनिन्, ‘कानुन र अर्थ मन्त्रालयको सैद्धान्तिक सहमतिका लागि मन्त्रालयमा पठाइएको छ ।’

छाउपडी प्रथा अन्त्य गर्न प्रदेश–स्थानीय सरकार पनि डराएको अवस्था छ । उनी स्थानीय जनप्रतिनिधि जिम्मेवार ढंगबाट लाग्नुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छिन्, ‘स्थानीय सरकार लागे मात्रै परिर्वतन सम्भव छ । कानुनमा प्रष्ट नभएकाले पनि अन्योल पनि छ । सोच परिर्वतन हुने हो भने कार्यविधि कार्यान्वयन हुन्छ ।’

सामाजिक विकास मन्त्रालयले तयार गरेको कार्यविधिमा प्रदेश निर्देशक समिति, जिल्ला नगरपालिका र गाउँपालिकासम्म छाउगोठ अन्त्य तथा महिनावारी प्रवद्र्धनका लागि समन्वय समिति गठन गरी संचालन गर्ने भनिएको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रीको संयोजकत्वमा प्रदेश निर्देशक बन्ने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख छ । मर्यादित महिनावारि प्रवद्र्धनका लागि कार्यक्रम तर्जुमा गर्न संचालनसम्बन्धी अनुगमन र मूल्याङ्कन गराउन मन्त्रीको संयोजकत्वमा प्रदेश निर्देशक समिति गठन गर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै महिला बालबालिका तथा किशोरीको अधिकार सुनिश्चित गर्ने कार्यक्रम, प्रत्येक महिलाले स्वास्थ्य सुरक्षित र सम्मानित, जीवनयापन गर्न पाउने अधिकार कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

प्रदेश सरकारले छाउप्रथा अन्त्य गर्न प्रादेशिक अभियान घोषणा गर्ने, मर्यादित महिनावारी प्रवद्र्धनका लागि सरोकारवाला निकायको समन्वय र नीतिगत व्यवस्था, बजेट तर्जुमा अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने गरी कार्यविधि तयार पारिएको छ ।