सुर्खेत - नेपाली भाषाको उद्गम स्थल मानिने जुम्लाको सिंजाको सभ्याता विकास गर्नको लागि कानुन बनाइने भएको छ । जसको लागि कर्णाली प्रदेश सभा सचिवालयमा ‘सिंजा सभ्यता संरक्षण तथा विकास विधेयक, २०७८’ दर्ता गरिएको छ ।  यो विधेयक संघीयतापछिको प्रदेशमा दर्ता भएको पहिलो गैरसरकारी विधेयक पनि हो ।

कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य एवम् पूर्व आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री नरेश भण्डारीले आफ्नो तर्फबाट यो विधेयक दर्ता गरेका हुन् । पूर्वमन्त्री भण्डारी जुम्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद हुन् ।  विधेयक दर्ता सँगै सिंजा सभ्यता संरक्षण र विकासका लागि आवश्यक कानुनहरू बनाउने कामको सुरुवात हुने पूर्वमन्त्री एंव सांसद भण्डारीले बताए ।

---

‘कर्णालीको सिंजा नेपालको मूल सभ्यता हो, संरक्षण नहुँदा ऐतिहासिक महत्व बोकेको यो क्षेत्र ओझेलमा परेको थियो,’ सांसद भण्डारीले भने, ‘यही सभ्यतालाई जोगाउन र विकास गर्न यो विधेयक ल्याइएको हो ।’  

सिंजा सभ्यताको संरक्षण र विकासका लागि छुट्टै ऐन कानुन निर्माण हुने पूर्वमन्त्री एंव सांसद भण्डारीको भनाइ छ । ‘पुरातात्विक क्षेत्र एंव पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा विकास गर्ने हाम्रो योजना रहेको छ’ उनले भने, ‘यस क्षेत्रको विकास भएमा सभ्यताको अध्ययन गर्ने केन्द्रको रुपमा विकास हुन्छ ।’ यस क्षेत्रलाई लुम्बिनी जस्तै पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा विकास गर्ने योजना रहेको उनले बताए ।

सिंजाका शिलालेख, ऐतिहासिक स्थलहरू, पाण्डवगुफा, कनकासुन्दरी मन्दिरलगायत क्षेत्रहरू पूरातात्विक महत्व बोकेका क्षेत्रहरू रहेका छन् । यति धेरै महत्व बोकेका क्षेत्र  अहिले ओजेलमा छन्  । खस राजा नागराज र उनका उत्तराधिकारीले सिञ्जा नगरमा करिब ३०० वर्षसम्म शासन गरेका थिए ।’

त्यस अवधिमा सिञ्जा क्षेत्र राजधानी मात्र होइन एक चर्चित सभ्यताका रूपमा विकास भएको इतिहास छ । यिनै खस राजाहरूले पूर्वमा नेपाल उपत्यकामा २ पटकभन्दा बढी आक्रमण गरी राज्य बनाएको र पश्चिमका कुँमाउ गडवालसम्मका राज्यहरूलाई आफ्नो साम्राज्यभित्र पारिसकेको इतिहास रहेको पाइन्छ । सिंजा क्षेत्र र सिंजा सभ्यतासँग सम्बन्धित कर्णाली प्रदेशका दैलेखको दुल्लु तथा अन्य भू–भागको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, पुरातात्विक,  भाषिक र धार्मिक महत्व बोकेको क्षेत्रको विकास भएमा आर्थिक समृद्धि हुने सांसद भण्डारीको भनाइ छ । 

प्रदेशमै पहिलो अभ्यास : सचिव बुढाथोकी

यता प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव जीवराज बुढाथोकीले सामाजिक विकासको लागि ल्याइएको यो विधेयक सकारात्मक कदम भएको बताउँछन् । उनले गैरसरकारी विधेयक दर्ता भएको सातवटै प्रदेशमध्ये पहिलो अभ्यास रहेको बताउँछन् ।

‘प्राय विधेययकहरू सरकारको दैनिक आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्ने खालका हुन्छन्’ सचिव बुढाथोकीले भने, ‘आफूलाई आवश्यक परेको बेला मात्र सरकारले विधेयक ल्याउने परिपाटीले संसदीय इतिहासमा गैरसरकारी विधेयक कम मात्रमा आएको पाइन्छ ।’

सामाजिक विकासको लागि गैरसरकारी विधेययकको अभ्यास हुन जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । पूर्वमन्त्री भण्डारीले २०६४ मा संविधान सभा सदस्य हुँदा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक–२०६८  पनि दर्ता गरेका थिए ।