निजगढ विमानस्थल निर्माणबारे प्रदेश २ सरकारको चिन्ता

जनकपुरधाम – निजगढ विमानस्थल निर्माणबारे प्रदेश २ सरकारले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । संघीय सरकारले निजगढमा विमानस्थल बनाउनका लागि लाखौं रुख काटेर वातावरणमा प्रतिकूल असर पार्न लागेको भन्दै प्रदेश २ को उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले चिन्ता प्रकट गरेको हो । 

उक्त मन्त्रालयका मन्त्री रामनरेश रायले संघीय सरकारको विभेदका कारण जलवायु परिवर्तनको समस्या बढ्दै गएको पनि आरोप लगाए । आइतबार मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय अनुकूलन योजना क्षमता विकास कार्यक्रमद्वारा आयोजित राष्ट्रिय अनुकूलन योजना तर्जुमा प्रक्रिया कार्यशाला गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री रायले यस्तो बताएका हुन् ।

---

‘चुरेसहित वन–जंगल बचाउनु नै जलवायु परिवर्तनले निम्त्याउने संकट न्यूनीकरणको आधार हो । प्रदेश सरकारले वनजंगल जोगाउन लाखौं रुख विरुवा रोपी रहेको छ । तर संघीय सरकारले बाराको निजगढमा विमानस्थल निर्माणको नाममा त्यहाँको चुरे र वन–जंगललाई समाप्त पार्ने खेलमा लागेको छ,’ उनले भने, ‘जबसम्म प्राकृतिक श्रोत वन जंगललाई जोगाइँदैन तबसम्म जलवायु परिवर्तनले निम्त्याउन सक्ने खतरालाई न्यूनीकरण गर्न सकिँदैन ।’ 

चुरे वन–जंगल जोगाउन आफूहरूले बर्दिबासलगायतका वन–जंगलरहित चौर भएको क्षेत्रमा विमानस्थल निर्माणको प्रस्ताव गरे पनि संघीय सरकारले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै निजगढ चुरे क्षेत्रको लाखौं रुख कटान गर्न लागेको भन्दै उनले आपत्ति जनाए ।
मन्त्री रायले निजगढको चुरे वन–जंगल क्षेत्र मात्र नभई प्रदेशकै गौरव रहेको सागरनाथ वन परियोजनासमेत संघीय सरकारले बलजफ्ती कब्जा गर्न खोजेको आरोप लगाए । 

संघीय सरकारले प्राकृतिक श्रोतहरू नष्ट पार्ने यस्तै रवैया कायम राख्यो भने वातावरणीय प्रभावले राष्ट्रिय अनुकूलन योजना निष्प्रभावी भई कागजमा मात्रै सीमित हुने उनको भनाइ छ । कार्यक्रममा वन विज्ञ सन्तोषमनि नेपालले राष्ट्रिय अनुकूलन योजना प्रभावकारी भए भने प्रदेश मात्रै होइन देश नै जलवायु परिवर्तनले निम्त्याउन सक्ने संकटासन्नताबाट उन्मुक्ति पाउने बताए । 

कार्यक्रममा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अमरबहादुर ओलीले राष्ट्रिय अनुकुलन योजना (न्याप) लाई प्रभावकारी बनाउन सकिएन भने अहिले भइरहेको हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको बढदै गएको मात्राले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव आगामी दशकहरूमा अझै व्यापक हुने निश्चित रहेको धारणा राखे । उनले आगामी दिनमा जलवायु परिवर्तनले हुने सम्भावित खतरा न्यूनीकरणका लागि राष्ट्रिय अनुकुलन कार्यक्रम (नापा) र स्थानीय अनुकुलन कार्ययोजना राष्ट्रिय संरचना (लापा) दुवैलाई सँगसँगै प्रभावकारी बनाउन जरुरी रहेको उल्लेख गरे ।

जलवायु परिवर्तनका असर मानिस, पुर्वाधार, आर्थिक क्षेत्र तथा प्राकृतिक श्रोतमा बढ्दै गएपछि नेपालले असोज ०६७ देखि नापा र ०७६ सालदेखि लापा तयार गरी कार्यान्यनमा ल्याएको छ । यो नीतिमा जलवायु परिवर्तन आयोजनाबाट कम्तिमा पनि ८० प्रतिशत रकम स्थानीयस्तरमा स्थलगत कार्यक्रम सञ्चालनका लागि छुटयाउनुपर्ने प्रावधान राखी जलवायु परिवर्तनको कार्यलाई नीतिगत तहबाटै सम्बोधन गर्ने प्रयास भएको जानकारी गराइएको छ ।